थारूहरूको माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृह मन्त्रालयले वार्ता कमिटीलाई परिपत्र गरेको छ। गृह मन्त्रालयले थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट बनेको वार्ता कमिटीका संयोजक रुक्मिणी चौधरी परपत्र गरेको हो।

सरकारले पठाएको परिपत्रमा के भनिएको छ? यसबारे थारुवानले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका अध्यक्षसमेत रहेकी रुक्मिणीलाई सम्पर्क गर्‍यो। रुक्मिणीले गृहमन्त्रालयमार्फत् आएको चिठी आफूहरुले पाएको पुष्टि गरे। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कानुन संशोधन गरेर टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेजी प्रक्रियामा गएको छ। ‘परिपत्रअनुसार अब टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेजी प्रक्रियामा गएको छ। सरकारले खारेजीका लागि जटिल भएका कानुन संशोधन गरेर यथाशिघ्र मुद्दाहरू फर्स्यौट गर्ने भनेको छ।’

उनले यसका लागि आफूहरुले धेरै पापड बेल्नुपरेको बताइन्। उनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारदेखि नै निरन्तर दबाब दिँदै आएको बताइन्। ‘यसबीचमा हामीले धेरै पापड बेलेका छौं। केपी ओली नेतृत्वको सरकार, वर्तमान सरकार र शीर्ष नेताहरुलाई भेटी पटक-पटक’ दबाब दिएका छौं। बल्ल सरकारले आधिकारिक निर्णय हामीलाई पठाएको छ। अब यो प्रक्रिया छिट्टै टुंगिनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले थारुवानसँग भनिन्।

टीकापुर घटनाका आरोपितहरूको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।

तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए।

गृहमन्त्री खाँण र नाउपा नेता सुरेन्द्र चौधरीबीच के भएको थियो सम्बाद?

विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

यससँगै सरकारले विप्लव र स्वतन्त्र समूहको मुद्दा खारेजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।