सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम र सुदृढ बनाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।

निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी यो विधेयक विसं २०७८ असारमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सङ्घीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो।

निजामती विधेयकमा प्रदेशको जनसङ्ख्याको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खसआर्य समुदायतर्फ न्युनकोटा निर्धारण गरिएको भन्दै सदनबाहिर प्रदेशसभाका कतिपय सदस्य र अन्य सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए।

बैठकमा प्रदेशसभा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले समितिमा दफावार छलफल भई तयार भएको प्रदेश प्रहरी सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।

थारुलाई २० प्रतिशत आरक्षण
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब साढे ४ लाख थारुको बसोबास रहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा सघन बसोबास रहेको थारुहरु प्रदेशमै कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशत हिंस्सा ओगटेको छ। प्रदेशसभाले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा थारु समुदायलाई २० प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध गराएको छ। उक्त प्रतिशत समावेशीतर्फको कूल ४९ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानिएको छ।

उदाहरणको रुपमा १०० जना कर्मचारी माग गरिँदा समावेशीतर्फ ४९ सिट आरक्षण गरिनेछ। आरक्षणतर्फको कूल सिटलाई सतप्रतिशत मान्दा थारुहरुले पाउने २० प्रतिशत भनेको १० जना हो। अर्थात् १०० जना कर्मचारी माग हुँदा थारुका लागि दस सिट आरक्षित हुनेछ।

त्यस्तै दलितलाई २१ प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई १७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने आदिवासी जनजाति र पिडिएको वर्गलाई १५-१५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।