सरकारसँग भएको दस बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन मुक्त कमलरीहरु काठमाडौं आएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले तत्काली मुक्त कमलरी संघर्ष समितिसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वय गर्नुपर्ने माग गरे।

तत्कालीन मुक्त कमलरी संघर्ष समितिले ९ वर्षअघि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। त्यहो आन्दोलनका क्रममा सरकारले विसं २०७० जेठ २४ गते १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो। दस बुँदे समेटिएको कमलरी परिचय पत्र वितरण, हत्या गरेका कमलरीलाई न्याय, कमलरी पुनःस्थापना आयोग गठन, कमलरीहरुलाई सिपमुलक तालिमलगायत माग पूरा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

मुक्त कमलरी आशा चौधरीले सरकारले प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति स्नातककोत्तर तहसम्म व्यवस्था गरी समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्। ‘२०७८ असार मसान्तपश्चात् खान, बस्नको स्पष्ट प्रबन्ध नहुँदा अध्ययन गरिरहेका १० जना मुक्त कमलरीहरु घर न घाटका भएका छन्। उनीहरुको उचित सम्बोधन नहुने हो भने मुक्त कमलरीहरु पुनः कमलरी बस्न जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना हुने निश्चितप्राय छ,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै महिमा चौधरीले दाङ, कैलाली र कन्चनपुरमा अवस्थित छात्रावासमा रहेका १६६ जनाको तत्काल आवासीय सुविधाको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। ‘स्थानीय तहमार्फत् मुक्त कमलरीको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उनले भनिन्।

उनले मुक्त कमलरीले सञ्चालन गर्दै आएको सहकारीका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले जग्गा र भवनको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरिन्।

त्यस्तै निर्मला चौधरीले मुक्त कमलरीहरुलाई शिक्षा, सिप, रोजगार र जमिनसहितको पुनःस्थापनाका लागि मुक्त कमलरी पुनंस्थापना आयोग गठन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले आयोग गठन गरेर तत्कालै मुक्त कमलरीहरुको पुनःस्थापना गरोस्।’

त्यस्तै मन्जिता चौधरीले मुक्त कमलरीको हत्या, बेपत्ता र यौनहिंसाजस्ता घटना भइरहेको भन्दै त्यसमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। उनले पीडितलाई न्याय दिन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

मुक्त कमलरीहरुले जारी गरेको विज्ञप्ति

नेपालको पश्चिमी जिल्लाहरु विशेष गरी दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा व्याप्त रहेको कमलरी प्रथाको मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न नागरिक अगुवा तथा संघ संस्था समेतको संयुक्त तथा निरन्तर अभियान र दवावको परिणामस्वरुप कमलरी प्रथालाई नेपाल सरकारले यसलाई अवैध घोषणा गर्दै १३ असार २०७० मा कमलरी मुक्त घोषणा गरेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं । साथै २०७० जेठ २४ गते कमलरी प्रथा उन्मूलनको लागि संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारवीच भएको संझौतामा मुक्त कमलरीको हकहितका साथै विद्यमान कमलरी छात्रवृत्रिको रकम बृद्धिका लागि विद्यमान शिक्षा निर्देशिका संशोधन गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको (सहमतिको बुँदा नं ५) व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

नेपालले लोक कल्याणकारी र समाजवाद उन्मूख शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको छ । त्यसै अनुरुप नेपालको संविधान (२०७२)मा मुक्त कमलरी लगायत विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनिहरुको लागि बसोबासका लागि घर घडेरी तथा विविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषयलाई संबिधानले प्राथमिकतामा राखेको छ (धारा ५१ ञ को ६) । त्यसैगरी संबिधानको मौलिक हकमा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ (धारा ३१ को उपधारा (३) । महिलाको हक अन्र्तगत महिलालाई शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ (धारा ३८ को उपधारा (५) । त्यसैगरी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने विषयलाई समेत संबिधानले सुनिश्चित गरेको छ (धारा ३९ को उपधारा (९) ।

उपरोक्तमा उल्लेखित संबैधानिक प्रत्याभूतिका अतिरिक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत कमलरी प्रथा लगायतका कुरितीको अन्त्य गर्ने दायित्व तोकेको छ । (दफा १२(ग)को उपदफा ३२) । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्वन्धी ऐन, २०५८ ले नेपाल सरकारले मुक्त कमैयालाई तोकिए बमोजिम बसोवास, रोजगार तथा आय आर्जनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ (दफा १४) । त्यसैगरी कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्वन्धी नियमावली, २०६७ ले मुक्त कमैयाको वर्गिकरण गर्ने (दफा ३) र पचियपत्र वितरण गर्ने दायित्व सरकारलाई सुम्पेको छ । जर्वजस्ती श्रममा लगाउने कार्य विरुद्धको अभिसन्धी ९ँयचअभम ीबदयच ऋयलखभलतष्यल( ज्ञढघण्, ल्भउब िचबतषष्भम यल द्दण्ण्द्द०का साथै सन् १९८९ मा पारित गरेको बालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीले समेत बालबालिकालाई जर्वजस्ती श्रममा लगाउन निषेध गर्नुका साथै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यमा निहित गरेको छ । महिलाको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी ९ऋभ्म्ब्ध्०लगायतका मानव अधिकार दस्ताबेजहरुमा बालिका र महिलाको हक अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषयमा नेपाल सरकारले विभिन्न तहमा प्रतिबद्दता जनाउँदै आएको छ ।

एकातर्फ बालवालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन नपाइनेकानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कानून विपरित कमलरी राख्ने कार्य औपचारिकरुपमा अन्त्यको घोषणा गरिएको भएतापनि अझैपनि बालवालिकाहरुलाई श्रममा लगाउने कार्य निरन्तर नै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुक्त कमलरीका लागि उच्च शिक्षासम्मको पहुँचको लागि विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारवीचमा आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा हाल केही छात्रावासमा अध्ययनरत मुक्त कमलरी र विशेष गरी आफ्ना परिवार र आवासविहिन मुक्त कमलरीहरुको उच्च शिक्षा लगायत आवास तथा जिविकोपार्जनको अधिकार नै खोसिने अवस्थामा पुगेको छ ।

यसै सन्र्दभमा मुक्त कमलरीका लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८ अनुसार हालसम्म मुक्त कमलरीहरुले पाउदै आएको छात्रवृति तथा छात्रवास सुविधा हाल कटौति हुन लागेको देखिन्छ । कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुलाई यो छात्रवृति सुविधा प्राप्त गरेतापनि तत्पश्चातको अध्ययनको लागि छात्रवृति सुविधा तथा छात्रवासमा खाने, वस्ने सुविधाकटौती भएको कारणशिक्षालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। जसका कारण पढाई छाडी त्यस्ता बालिकाहरु जिवन निर्वाहका लागि बालविवाह तथा कम उमेरमा नै विवाह गर्न बाध्य हुने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भएको छ ।त्यसैगरी केही मुक्त कमलरीहरुका कोही आफ्नो अविभावक नभएका कारण यि कमलरीहरु अन्तिम परिक्षाको तयारी गर्नुपर्ने समयमाकहाँ बस्ने र के खाने भन्ने चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । दाङ जिल्लाको लावाजुनी छात्रावास नर्तिमा वसीस्नातक तहमा अध्ययनगरिहेका १० जनाको अवस्था अव कहाँ जाने के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । २०७८ असार मसान्त पश्चात खानबस्नको स्पष्ट प्रवन्ध नहुने हो भने त्यँहा रहेर अध्ययन गरिरहेका १० जना मुक्त कमलरी छात्राहरु घर न घाटको हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले उक्त स्थान लगायत अन्य यस्तै अवस्थामा रहेका कमलरीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न तत्काल आवश्यक देखिन्छ । यसको उचित सम्बोधन नहुने हो भने मुक्त कमलरीहरु पुनः कमलरी बस्न जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुने निश्चितप्राय छ ।

मुक्त कमलरीका हक अधिकार र सवालहरुको सम्बोधनका लागि आगामी आ.व. २०७८÷७९ मा समेत विभिन्न व्यवस्थाका साथै मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृति प्रदान गर्ने र निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने (बजेटको बुँदा नं २२३) व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि तीन तहका सरकारवीचको समन्वयको अभावमा उनिहरुका हक अधिकारका सन्र्दभमा केही अन्यौलताहरु रहेको कारण यो अवस्था श्रृजना भएको हामीलाई महशुस भएको छ । एकातिर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरिसकेका कमलरीहरु रोजगारीको अभावमा तड्पीरहनु परेको छ भने संघीयसरकारको बजेट भाषण (बजेट वक्तव्यको बुदा नंं ८६, बुंदा नं. १३८, र बुंदा नं.२३३ मा) उनिहरु लक्षित कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन गरेको भएतापनि कमलरीहरु भने वेरोजगार भएर, भुमिहिन भएर, शिक्षावाट बञ्चित भएर बस्नुपरेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघ सस्थाको तर्फबाट कमलरी तथा मुक्त कमलरीको हकहित रक्षार्थ पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौ ।

तपसिल मागहरु तत्काल पुरा गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौ

– नेपाल सरकार र मुक्त कमलरी बिच २४ जेठ २०७० मा भएको १० बुंदे संम्झौताको यथोचित रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

– सम्पुर्ण मुक्त कमलरीहरुलाई तत्काल परिचयपत्रको व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने ।

– मुक्त कमलरीका लागि प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ती स्नातककोत्तर तहसम्म व्यवस्था गरी समयानुकूल बृद्धि गर्नुपर्ने ।

– घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रावासमै बस्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसका लागि दाङ, कैलाली र कन्चनपुरमा रहेको छात्रावासमा रहेका १६६ जनाको तत्काल आवासिय सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

– मुक्त कमलरीहरुका लागि रोजगारीको सुनिशिच्ता गर्नुपर्ने ।

– मुक्त कमलरीहरुलाई शिक्षा, सिप, रोजगार र जमिन सहितको पुर्नस्थापनाको लागि मुक्त कमलरी पुनंस्थापना आयोग गठन गरी उनिहरुको पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने ।

– मुक्त कमलरीको क्षमता विकास, सिप विकास र रोजगारका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

– घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

– मुक्त कमलरीको हत्या, वेपत्ता र यौनहिंसा जस्ता घटनामा गम्भिर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारर्वाही र पिडितलाई न्याय दिन पहल गर्नुपर्ने ।

– रोजगारका लागि सहकारी मार्फत आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

– स्थानीय तह मार्फत मुक्त कमलरीको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने ।

– मुक्त कमलरीले सञ्चालन गरेको सहकारीका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जग्गा र भवनको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नुपर्ने ।

– स्थानीय सरकारले कमलरीको उद्धार र पुनस्र्थापनामा ध्यान दिंदै कमलरी राख्नेलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ।

– स्थानिय सरकार तथा प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवसर आएमा मुतm कमलरीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

– मुक्त कमलरीहरुको पुनस्थापना लक्षित वजेट तथा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।

– यदकदा अझैपनि कमलरी राख्ने क्रम जारी भएका विषयहरु सार्वजनिक हुने गरेको पाइएकोले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत् सोको अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने।