टीकापुर घटना र राजबन्दी रिहाइको विषयमा सरकारले थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको ६ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए। दुवै पक्षले आ-आफ्नो तर्फबाट गृहकार्य गरेर फेरि बैठक बस्ने निष्कर्ष निस्किएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

छलफल टीकापुर घटना र रेशम चौधरीलगायत जेलबन्दीको रिहाइमा केन्द्रित भएको सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए। टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको चौधरीको भनाइ छ। ‘टीकापुर घटनाका कारण धेरै थारूहरू अन्यायमा परेका छन्। अधिकारका निम्ति भएको घटनालाई राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

पूर्वसांसद एवं सभाका केन्द्रीय सदस्य रुक्मिणी चौधरीले पनि अघिल्ला सरकारसँग भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइन्। उनले अघिल्ला सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुने हो र भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।

‘केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा हामीले माइतीघरमा आफ्ना माग राखेर प्रदर्शन गर्‍यौं। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ आफैँ आएर प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। उहाँकै नेतृत्वमा ६ बुँदे सम्झौता पनि भयो। त्यो सम्झौतालाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गरिदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो,’ अन्नपूर्णसँग उनले भनिन्।

रेशमलाई छुटाउन कांग्रेसका थारू नेताको दबाब
टीकापुर घटना आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाइका लागि नेपाली कांग्रेसका थारूहरू सक्रिय भएका छन्। रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आउँदो निर्वाचनमा ‘थारू मत’लाई प्रभाव पार्ने भन्दै उनीहरूले जसरी पनि रिहाइ गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्।

गत ४ साउनयता कैलाली क्षेत्र ३ का उम्मेदवार आकांक्षी रामजनम चौधरीको नेतृत्वमा थारू नेताहरू पटक–पटक बालुवाटार पुगेका छन्। रेशम चौधरीका कारण आफूहरूको राजनीति धरापमा परेको भन्दै उनीहरूले केन्द्रीय कमlटीमै एजेण्डाको रूपमा छलफल गर्नुपर्ने पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवासँग माग गरेका छन्।
संघ र प्रदेशको चुनावमा रेशम चौधरीको पार्टी ठूलो फ्याक्टरको रूपमा आएको विश्लेषण कांग्रेसका थारू नेताहरूको छ। कांग्रेसकै नेतृत्वमा उनको रिहाइ हुँदा चुनावमा फाइदा पनि हुने, नेताहरूको मत पनि सुरक्षित हुने उनीहरूको बुझाइ छ। ‘आफूहरूको राजनीतिक करियर नै दाउँमा परेपछि उहाँ (रामजनम)हरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको हो। रेशम चौधरीको रिहाइको मुद्दालाई किनारा लगाउनसके कैलालीका थारू नेताहरूको उद्धार पनि हुन्छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

उनले अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौतालाई नै टेकेर टीकापुर घटनालाई किनारा लगाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि रेशम चौधरी निर्दोष रहेको आवश्वासन थारू नेताहरूलाई दिएका छन्। कानुनी प्रक्रियाबाट कसरी समाधान गर्न सकन्छि भन्ने कुराको आवश्वसन प्रधानमन्त्रीबाट पाएको ती नेताको भनाइ छ।

गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
थारू नेताहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले टीकापुर घटनाका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले थारूहरूका माग मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री खाणको नेतृत्वमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती र लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई खटाएको छ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनबमोजिम गृहमन्त्री खाणले शुक्रबार थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। सभाका तर्फबाट भने उपाध्यक्ष देवीलाल चौधरी, महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी, केन्द्रीय सदस्यहरू रुक्मिणी चौधरी र प्रभात चौधरी रहेका थिए।

के छ ६ बुँदेमा ?
तत्कालीन केपी ओलीको सरकार र सभाबीच गत २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सरकारको तर्फबाट तत्कालीन कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राजन भट्टराई र भगवती चौधरी सहभागी थिए भने सभाका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्दप्रसाद चौधरी रहेका थिए।

थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएको टीकापुर घटनामा थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइ गर्ने, आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने, धनजन क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, सम्मानित अदालतको फैसलाबमोजिम थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, प्राथमिक तहसम्म थारू मातृभाषामा पठनपाठन हुनपर्ने र थारूसँग गरिएका विभिन्न सम्झौताबमोजिम संविधान संसोधन छलफलका आधारमा गर्ने सहमति भएको थियो।