थारु आरक्षणका लागि थारु कल्याणकारिणी सभाले दायर गरेको मुद्दाका लागि बुधबार पूर्ण सुनुवाइ हुने कार्यतालिका थियो। तर सो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशका इजलासमा पेसी तोकिएपछि सुनुवाई रोकिएको छ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। उक्त मुद्दा उनीहरुले ‘हेर्न नमिल्ने’ बताएपछि यो मुद्दाको सुनुवाई भदौ ७ गतेका लागि सरेको छ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले थारु संविधानले दिएको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै लोकसेवा आयोगलगायत सरकारी निकायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा थारु आरक्षण राख्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

सभाले हालसम्म २० वटा रिट दायर गरेको छ। केही रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आए पनि अधिकांश मुद्दाको सुनुवाई हुन बाँकी छ। एउटै प्रकृतिका मुद्दा भएको भन्दै सर्वोच्चले साउन १८ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाई तोकेको थियो। तर हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश परेका कारण सुनुवाई स्थगित भएको सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिए। ‘हामी सुनुवाईका लागि तयारी अवस्थमा थियौं। तर हाम्रो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएछ,’ उनले भने।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्दा लाग्ने खर्च जोहो गर्न थारु कल्याणकारिणी सभाले आर्थिक सहयोगका लागि अपील गरेको छ। थारु सम्बद्ध व्यक्ति एवं संस्थाहरुसँग उसले सहयोगको अपील गरेको हो।