सरकासँग भएको ६ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वय गर्नुपर्ने भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले मन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। थाकस पदाधिकारीहरुले सिंहदरवारमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

सरकारले गतवर्षको जेठ १८ गते संविधानको समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा थारुहरुलाई सहभागी गराउनुपर्ने, टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलाई रिहाइ गर्नुपर्ने र झुठा मुद्दा लगाइएकाहरुको मुद्दा खारेज हुनुपर्नेलगायत बुँदा समावेश छन्।

सोही सिलसिलामा मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थाकस महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए। थारुहरुको मागप्रति मन्त्रीहरु उदासीन देखिएको उनले बताए। ‘हाम्रो मागमा उहाँहरु सिरियस देख्नुभएन। आलटाल मात्र कुरा गर्नुभयो। तैपनि हामीले जबर्जस्तरुपमा लोकसेवा लगायत राज्यका निकायमा थारुहरुको उपस्थिति गराउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छौं,’ उनले भने।

थाकसले सरकारी संस्थान, निजामती, प्रहरी र सेनाको भर्ना पक्रियामा थारु कोटा छुट्याउनुपर्ने मागसहित विभिन्न मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको छ। ती मुद्दाहरुको पेशी चढे पनि पटक-पटक सर्दै आएको महामन्त्री चौधरीले बताए। थाकसले जनसंख्याको अनुपातमा थारुहरुलाई ६.६ प्रतिशत कोटा छुट्याउन माग गरेको छ।

त्यस्तै टीकापु घटनाका राजबन्दी र झुठा मुद्दा लगाइएकाहरुको हकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीसँग केही समयअघि छलफल भएको उनले बताए। कानुनमन्त्रीले पनि झुठा मुद्दा लागेकाहरुको हकमा प्रक्रियाको थालनी गर्ने बताए पनि राजबन्दीहरुको हकमा सोचेजस्तो जवाफ नदिएको उनको भनाइ छ।

‘कानुनमन्त्रीले पनि झुठा मुद्दा लागेकाहरुको हकमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ। तर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले नै फैसला गरेकाले राजबन्दहरुको हकमा समय लाग्न सक्ने बताउनुभयो,’ महामन्त्री चौधरीले थारुवानसँग भने।

डेलिगेशनमा थाकसबाट महामन्त्री चौधरी, उपत्यका समितिका अध्यक्ष सुमन चौधरी र बुद्धिजीबी कुछतनारायण चौधरी सहभागी थिए।