उन्नती चौधरी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

पश्चिम तराईमा दास प्रथाकै अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको आउँदो साउन २ गते २१ वर्ष पूरा हुँदैछ। २ साउन २०५७ मा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि त्यसअघि मुक्तिको माग गर्दै ठप्प पारिएका राजमार्ग र सडक विजयोत्सव मनाउने थलोमा रूपान्तरित भएका थिए।

त्यही हर्षोल्लासमा सामेल थिए, कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ का ६० वर्षीय प्रदेशु चौधरी। अब कसैको थिचोमिचोमा बस्नु नपर्ने, खुला संसारमा आफ्नै रोजाइको जिन्दगी बिताउन पाइने कल्पना मात्रले पनि उनलाई रोमाञ्चित बनाएको थियो।
तर, जिन्दगी सोचे जस्तो भएन। ढिलोगरी परिचयपत्र पाएका उनी जग्गा नपाउँदा जमीनदारकै घरमा बसिरहे। मुक्त घोषणा भएको ७ वर्षपछि मात्र २०६४ सालमा सर्वदलीय बैठकले ६२ परिवार मुक्त कमैयालाई कैलारी गाउँपालिका–७ को मिलनपुरमा बसाउने निर्णय गर्योी। त्यसपछि मात्र उनी सानो झुपडी बनाएर त्यहाँ सरे।

तर, दुःख सकिएन। उनले भोगचलन गर्न पाएको पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा पाएनन्। प्रदेशुसँग मुक्त कमैयाको नीलो परिचय–पत्र छ। आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गाजमीन नभएका तर, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास रहेकालाई ‘ख’ वर्गमा राखेर सरकारले नीलो कार्ड दिएको छ। जीवनभर जमीनदारको घरमा ओत लागेका प्रदेशुलाई नीलो कार्ड किन दिइयो भन्ने नै अनौठो छ।

घोडाघोडी नगरपालिकास्थित रामशिखरझालाका जमीनदार रामकुमारको घरमा जन्मेका प्रदेशुका आमाबाबु पनि कमैया थिए। १५ वर्ष पुगेपछि ज्ञानबहादुर कार्कीको घरमा कमैया बसेका उनी बिरामी पर्दा उपचार पाएनन् र अपांग भए। उनलाई पोलियो भएको पछि थाहा भयो। त्यसको तीन वर्षपछि बुवा दुःखीराम डगौराको मृत्यु भयो, केही समयपछि आमा वितिन्। श्रीमतीले पनि छाडिदिइन्। त्यसपछि उनले सुस्त मनस्थिति भएकी दोस्रीे श्रीमती भित्र्याए। तिनै श्रीमतीबाट तीन छोरा र दुई छोरी छन्। जेठी छोरी अस्मिता मानसिक रूपले सुस्त छिन्। कामको खोजीमा १४ वर्ष पहिले भारत गएका जेठा छोरा करण उतै बेपत्ता भए। भारतमै काम गर्न गएका माहिलो छोरा फर्केका छैनन्। कान्छो छोरा कहिलेकाहीं आउँछन्।

उनले पाएको पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गामा गाउँलेले अधियाँ खेती लगाइदिन्छन्। उनी घरमै बाँसका सामान बनाउँछन्। ‘हिंडडुल गर्न सक्दिनँ, किन्न आउनेले जतिमा भन्यो त्यतिमै बेच्नुपर्छ’, प्रदेशु भन्छन्।

निमुखामाथिको यो उपेक्षा

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७ ले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा घर र जग्गा केही नभएकालाई ‘क’ वर्गको मुक्त कमैया मानेको छ जसले रातो कार्ड पाउँछन्। आफ्नो र परिवारको नाममा घरजग्गा नभएका तर सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेकालाई ‘ख’ वर्गको मुक्त कमैया भनेर नीलो कार्ड दिइन्छ। आफ्नो वा परिवारको नाममा दुई कट्ठासम्म जग्गा र घर भएकालाई ‘ग’ वर्ग (पहेंलो कार्ड) तथा दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा र घर भएकालाई ‘घ’ वर्गको मुक्त कमैया मानेर सेतो कार्ड दिइन्छ। प्रदेशुले यही मापदण्ड अनुसार नीलो कार्ड पाए।
मिलनपुरमा ४१ वर्षीय विषराम चौधरी पनि छन् जो साविक रतनपुर गाविसका जमीनदार नारायण चौधरीको घरमा जन्मेका हुन्। त्यहाँ उनका बाजे–बज्यै र बुबा–आमा कमैया बसेका थिए। २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा भए पनि प्रदेशु जस्तै उनी २०६४ सालसम्म ‘मालिक’कै घरमा बसिरहे।

मुक्त कमैयाको रातो परिचय–पत्र पाएका उनी पुनस्र्थापनामा भने समेटिएनन्। हातमा लालपुर्जा नहुँदा बस्ने गतिलो घर पनि छैन। भोलि फेरि उठिबास लाग्ला भन्ने चिन्ता छ। “अहिले हाम्रो बस्ती बसन्ता करिडोर (संरक्षित क्षेत्र) भित्र पर्यो् भन्ने सुनिन्छ, हामीलाई फेरि अन्याय गरिंदैछ”, विषरामले भने।

मिलनपुरको छेउमै ७२ घरपरिवार मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गरिएको छ। यी दुवै बस्तीमा १३४ घरधुरी छन्। बुट्यान र बगर सम्याएर बाँडिएको जग्गा यसै खेतीयोग्य छैन, त्यसमाथि सिंचाइ पनि छैन। खानेपानीको हाहाकार छ। यो पूरै बस्तीका लागि एकजना स्वास्थ्य स्वयंसेविका छिन्। बिरामी पर्दा ४० किलोमिटर टाढाको धनगढी वा टीकापुर पुग्नुपर्छ।
एउटा विद्यालय छ, तीन कक्षासम्म पढाइ हुने। त्योभन्दा माथिल्ला कक्षा पढ्न कम्तीमा पाँच किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्छ। त्यही कारण यहाँका बालबालिका बीचमै पढाइ छाड्छन्।

मिलनपुरबाट सपना मुक्त कमैया शिविर त्यति टाढा छैन। खुसीराम र उनकी श्रीमती गोर्खाली यही शिविरमा छन्। २५ वर्ष धनगढीका जमीनदार हरिशंकर ठाकुरको घरमा कमैया बसेका उनीहरू फागुन २०६३ पछि यहाँ आएका हुन्। तर, उनीहरूसँग परिचय–पत्र नै छैन। गोर्खाली भन्छिन्, “सरकारले मुक्त कमैयाको लगत लिने बेला मालिकले विदा दिएनन्। हामीले परिचय पत्र पाएनौं। अहिले वन क्षेत्र ओगटेका छौ भन्छन्।” खुशीराम र गोर्खाली लगतमै छुटेका मुक्त कमैया हुन्।

सपना शिविरमा रहेका ४६ घरधुरीमध्ये ४० परिवारले परिचय–पत्र पाएका छैनन्। लगतमा छुटेका मुक्त कमैयालाई परिचय–पत्र दिलाउन पहल गर्दै आएको संस्था, कमैया प्रथा उन्मूलन समाज कैलालीका पूर्वअध्यक्ष बसन्ती चौधरीका अनुसार समयमा सूचना नपाउँदा वा कामबाट फुर्सद नपाएर फारम भर्न छुटाउँदा उनीहरू परिचय पत्रबाट वञ्चित भएका हुन्। परिचय–पत्र र पुनस्र्थापनाका लागि पटक–पटक गरिएका आन्दोलनकोे माग कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ।

कमैया आन्दोलनका नेता नै पनि परिचय–पत्र र पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित छन्। जस्तो कि, ६० वर्षीय सीताराम चौधरी। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, कैलालीले कमैया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता सीतारामलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालको त्यो बेला कैलाली जिविसका सभापति थिए, छेदालाल चौधरी। छेदालालकै अध्यक्षतामा बसेको मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समितिको बैठकले पुनस्र्थापनाको काम सकिएपछि सीतारामलाई परिचय पत्र सहित पुरस्कारस्वरुप १० कट्ठा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो दिन आएन। सीतारामले पुरस्कार त परै जाओस्, अहिलेसम्म मुक्त कमैयाको परिचय–पत्रसम्म पाएका छैनन्।
सीताराम भन्छन्, “तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत लगायतले तिमी कमैयाको नेता हौ, तिमीलाई पुनस्र्थापना गरिहाल्छौं भनेका थिए। पहिले अरूको होस्, मेरो त भइहाल्छ नि भन्ने ठानेको थिएँ तर, मैमाथि अन्याय भयो।”

सीताराम साविक उर्मा गाविसका ठग्गु प्रधानको घरमा कमैया थिए। कमैया बसेबापत वार्षिक ४० किलो धान ज्याला पाउँथे। दुई वर्षपछि उनले आफ्नो ज्याला बढाएर ६० किलो मागे। जमीनदार सहमत भएपछि १४ वर्षसम्म उनी त्यहीं कमैया बसे। जमीनदारसँगै ९ हजार रुपैयाँ सौकी (ऋण) लिएर २०४८ सालमा साविक चौमाला गाविस–१ की जोख्नी डगौरासँग बिहे गरेका उनको सौकी चार वर्षपछि ३२ हजार पुगेको थियो।

२०५२ ताका गैरसरकारी संस्था लुथरन विश्व फेडेरेसनले कमैयालक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यसकै प्रभाव, उनले जायजेथा बेचेर सौकी चुक्ता गरे र कमैया नबस्ने निधो गरे। कमैया मुक्तिको घोषणा नहुँदै उनीसहित ६३ जनाले कमैया जीवन छाडेका थिए।

त्यसपछि उनी कमैयाहरूको अगुवा भएर मुक्तिको अभियानमा होमिए। २०५४ सालमा कमैया प्रथा उन्मूलन समाज स्थापना गरेका उनकै नेतृत्वमा माघ २०५५ मा साविक गदरिया गाविसका ७ जना कमैयाको १०/१० हजारसम्म सौकी मिनाह गरियो।

आफैंले कमैया मुक्तिको आन्दोलन हाँकेका सीताराम छुट मुक्त कमैया भएर धनगढी उपमहानगरपालिका–१७, पथरी गाउँको ऐलानी जग्गामा बस्छन्। अरूको लागि अनवरत लडेका उनी अहिले आफ्नै लागि लड्नुपर्दा थाकिसकेका छन्।

घरदैलोको सरकार : झन् उदासीन

२०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा तत्कालीन सरकारले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा ३२ हजार ५०९ परिवार मुक्त कमैया रहेको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमध्ये कैलालीमा मात्र ८ हजार ९१० परिवार मुक्त भएका थिए। “मुक्त भएकामध्ये करीब पाँच हजार परिवारको अहिलेसम्म पुनस्र्थापना भएको छैन”, कमैया प्रथा उन्मूलन समाजकी पूर्वअध्यक्ष बसन्ती चौधरी भन्छिन्।
सरकारको सूचीकरण अनुसार मुक्त कमैयामध्ये १५ हजार ५७० परिवारले रातो, १२ हजारले नीलो, १ हजार ८६९ परिवारले पहेंलो र ३ हजार ७० परिवारले सेतो कार्ड पाएका छन्। रातो र नीलो कार्ड पाएकालाई मात्रै सरकारले पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाएकाले पहेंलो र सेतो कार्ड पाउने करीब पाँच हजार मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाबाटै वञ्चित भए। तर, वास्तविक संख्या योभन्दा निकै बढी रहेको मिलनपुरका प्रदेशु चौधरीको अवस्थाले नै छर्लङ्ग पार्छ।

सरकारको सूचीकरणमा नपरेका मुक्त कमैयाको संख्या पनि ठूलो छ जसले आजसम्म कुनै सहयोग पाएका छैनन्। लगतमै छुटेको भनेर बर्दियामा ८०० परिवार मुक्त कमैयाको परिचय–पत्र बन्यो तर, अहिलेसम्म वितरण गरिएको छैन। यस्ता बेथिति र भद्रगोलको फेहरिस्त लामो छ।

मुक्त कमैयाहरूको पुनस्र्थापनाको कार्य २०७४/७५ सम्म जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयहरू मार्फत हुँदै आएको थियो। तर, सरकारले २०७५/७६ मा पुनस्र्थापनाको कार्य स्थानीय तह मार्फत गर्ने कार्यविधि ल्यायो। मुक्त कमैयाका समस्या घरदैलोका सरकारले नै हेर्ने कुरा आफैंमा आशलाग्दो थियो। तर, जिम्मा पाएका स्थानीय सरकारहरूले पुनस्र्थापनाका केही काम नै गरेका छैनन्। मुक्त कमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोगका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दीपु चौधरी स्थानीय सरकार आएपछि मुक्त कमैयालाई झन् विभेद भएको बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम–२०७८ मा ‘छुट भएका हलिया, मुक्त कमैया र मुक्त कम्लहरी परिवारको पहिचान र लगत संकलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने’ उल्लेख छ तर, काम अघि बढेको छैन। मुलुक संघीयतामा जानुअघि मुक्त कमैयाको नाममा छुट्टै बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। स्थानीय तहमै जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि त्यो पनि बन्द भयो। भूमिसुधार कार्यालय हुँदा मुक्त कमैयाको वृत्ति–विकासका लागि घुम्ती कोष समेत सञ्चालन गरिएको थियो। पछि त्यो कार्यालय पनि मालपोत हुँदै स्थानीय तहमा गाभियो। दीपु भन्छन्, “कोषबारे सोधीखोजी गर्न मालपोत पुग्दा स्थानीय तहमा गयो भन्छन्, स्थानीय तहमा गएर सोध्दा कार्यक्रम नै छैन भन्छन्।”

मुक्त कमैया लक्षित बजेट आउन छाडेपछि यस वर्ष कञ्चनपुरका मुक्त कमैयाहरूले जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन्। मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष घासिराम राना भन्छन्, “मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, मुक्त कमैया महिला (बुक्रही)लाई परिचय–पत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा अनुदानको व्यवस्थासँगै जमीनमाथिको अधिकार र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न माग गरेका छौं।”

मुक्त कमैयाका अगुवा रामप्रसाद रानाका अनुसार पुनस्र्थापनामा सरकारले गरेको ‘घर न घाटको बनाउने’ व्यवहार स्थानीय सरकार आएपछि पनि कायमै छ। रामप्रसाद भन्छन्, “अहिले त झन् गैरनागरिक जस्तो व्यवहार हुन्छ। कार्यालयमा जाँदा महिला शाखा, कृषि शाखा, शिक्षा शाखा भनेर छुट्याइएको हुन्छ। हामी मुक्त कमैयाले कुन शाखामा गएर गुनासो सुनाउने ?”

स्थानीय सरकार आउनुअघि मुक्त कमैया, हलिया, मुक्त कम्लहरीले भूमिसुधार कार्यालयमै भए पनि आफ्नो गुनासो राख्न सक्थे। दीपु भन्छन्, “स्थानीय सरकारसँग ठूलो आश गरेका थियौं, तर तिनले हाम्रो गुनासो नै सुन्दैनन्। अझै पनि पुनस्र्थापनाकै लडाइँमा छौं।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी संघीय सरकारका तर्फबाट पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेका काममा स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण भइसकेको बताउँछन्।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको तथ्यांकमा जम्मा ३०० परिवार मुक्त कमैया पुनस्र्थापना हुन बाँकी देखिन्छन्। त्यस्तै, मुक्त कमैयाका ४ हजार ७५० परिवार घर निर्माण बापतको अनुदान पाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ जसमा कैलालीमा १ हजार २७९ परिवार, कञ्चनपुरमा ५९४ र बर्दियामा २ हजार ८७७ परिवार छन्।

हरेकजसो राजनीतिक दलले मुक्त कमैयालाई ‘भोट ब्यांक’ बनाउँदै आए। मुद्दा उठाउने, आशा देखाउने तर सम्बोधन नगर्ने व्यवहार देखाइरहे। मुक्त कमैयाको यो अवस्था स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन त ? हाम्रो यो प्रश्नमा कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी यो विषय आफ्नो जानकारीमै रहेको बताउँछन्। स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले २०७७ सालमै पाँच जिल्लाका छुट मुक्त कमैयाको सूची भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएर डेलिगेसन समेत गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिले मन्त्रालयले छुट मुक्त कमैयालाई सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको जानकारी पाएका छौं।”

करोडौं बजेट ‘फ्रिज’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा वृत्ति–विकासका लागि विनियोजन गरेको रु.२ करोड भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भयो।

स्थानीय तहहरू भने संघीय सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि बजेट नपठाउँदा मुक्त कमैयाका निम्ति काम गर्न नसकेको तर्क गरिरहेका छन्। कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी आफ्नो पालिकामा ८५ परिवार मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेको तर, संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा काम हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले आव २०७७/७८ मा कुनै पनि पालिकालाई कमैया पुनस्र्थापनामा बजेट दिएको छैन।”
२०७६ मा यसकै लागि आएको बजेट भने गाउँपालिकाले ‘फ्रिज’ गरायो। असारमा आएको बजेट खर्च गर्न सकिने अवस्था नभएकाले ‘फ्रिज’ भएको उनको तर्क छ। त्यसबेला प्रतिपरिवार जग्गा खरीदका लागि रु.२ लाख र काठ खरीदका लागि रु.१ लाख आए पनि मुक्त कमैयाले नै थोरै भएको भनेर बुझ्न नमानेको उनको जिकिर छ।

अध्यक्ष चौधरी कैलारी गाउँपालिकाले ‘जनता आवास कार्यक्रम’को कार्यविधि तयार गरिसकेको र यो कार्यक्रम मार्फत छुट मुक्त कमैया र अतिविपन्नका समस्या सम्बोधन हुने बताउँछन्। उनले गाउँपालिकामा २५० जना छुटेका र परिचय पत्र पाए पनि सरकारको सुविधा नपाएका ७५ जना मुक्त कमैया रहेकाले अब उनीहरूको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिइने बताए।

सरकारले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार पाँच कट्ठा जमीन, घर बनाउन ३५ क्यूफिट काठ र आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालीम दिने निर्णय गरेको थियो। तर, २१ वर्षमा पनि यो काम नहुँदा कैयौं मुक्त कमैयाले मुक्तिको अनुभव गर्न पाएका छैनन्।

कमैया मुक्तिका लागि भन्दै बेस, लुथरन, एक्सन एड, ग्रिन्स नेपाल, कमैया प्रथा उन्मूलन समाज लगायत गैरसरकारी संस्थाले पनि ठूलो धनराशि खर्च गरे। तर, त्यसको लाभ मुक्त कमैयाले पाउन नसकेको कैलालीको यो अवस्थाले देखाइरहेको छ।

एउटा संयोग, कमैया मुक्तिको घोषणा हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री छन्। २१ वर्षसम्म पनि स्थायी ओत पाउन नसकेका मुक्त कमैयाको आशा घरदैलोका सरकारभन्दा उनीसँगै छ– देउवाले केही गर्लान् कि !