सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर तथा प्रहरी परिचरको भर्ना प्रक्रिया स्थगित भएको छ। थारू समुदायलाई छुट्टै कोटाको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहित प्रेमीलालप्रसाद चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले भर्ना प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।

१२ पुसमा दायर भएको रिटउपर २० पुसमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता सो मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। थारू समूहलाई छुट्टै कोटा दिन माग गरी रिट दायर भएको हो। सो आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवेदन नै रोकेको छ। मुद्दाको छिटो टुंगो नलाग्दा भर्ना प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। गत १० मंसिरमा प्रहरीले एक सय ४६ इन्स्पेक्टर तथा दुई सय ३ पदमा कार्यालय सहयोगीको विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि स्थगित

यसैबीच कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले फागुन १४ देखि चैत २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्पूर्ण लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षा स्थगित गरेको जानकारी दिएको हो। आयोगले पूर्वनिर्धारित प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पाँचौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूको लिखित परीक्षा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ।

आयोगले प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा पाँचौं तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फ तीन सयभन्दा बढी पदका लागि गत पुस २७ गते पहिलोपटक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको थियो।

आयोगले खुलाएको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि तत्कालका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो। अदालतको उक्त आदेशपछि आयोगले परीक्षा स्थगित गरिएको आयोगले जनाएको छ।