नेपालको राजनीतिमा बेला बेलामा विभिन्न एजेण्डाहरुले तरंगित पार्ने गरेको पाइन्छ। कहिले दलहरुको विभाजन, कहिले एकता, कहिले गठबन्धन, कहिले सन्धि सम्झौता त कहिले भ्रष्टाचारजस्ता एजेण्डाहरु प्रपोगाण्डा बनिरहेको हुन्छन्। अहिले सबैको जनजिव्रोमा झुण्डिएको र राजनीतिक बृत्तमा चुलिएको चर्चाको विषय वस्तु बनेको छ, एमसीसी।
अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीका रुपमा सन् २००४ मा स्थापना गरिएको हो एमसीसी। उक्त सहायता विश्वको थुप्रै विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको भनिएको छ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ। उक्त सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र सडकको स्तरोन्नतिको लागि एमसीसीमार्फत् ५० करोड अमेरिकन डलर खर्च गर्ने सहमति भएको पाइन्छ। यस सम्झौताको सन् २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाइन्छ। जुन कार्यान्वयन सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरेको पाइन्छ।

यही संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएको कारणले एमसीसी चर्चामा आएको हो। अहिले नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि विभिन्न विज्ञहरु र आम जनता यो सम्झौताका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गरि रहेका छन्।
यो सम्झौताको पक्षमा आएका अभिव्यक्तिहरुलाई केलाउँदा एमसीसी सामान्य सहयोग सम्झौता मात्र भएकाले यो सम्झौताको विरोध गर्नुका कारण नभएको जिकिर गर्छन्। कसै-कसैले त एमसीसीको विरोध गर्नेहरु अन्य मुलुकबाट परिचालित छन् भने केहिले अंग्रेजी नबुझ्नेहरुले यो सम्झौताका प्रावधानहरुलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

एमसीसीको विरोध गर्नेहरुको तर्कलाई हेर्ने हो भने उक्त सम्झौतामा दिर्घकालीन राजनीतिक दुराशय रहेको भनि विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ। अमेरिकाको सैनिक रणनीतिकको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिको रुपमा रहेको (इन्डो पयासीफिक रणनीति) मा एमसीसीलाई आइपीएसको उद्देश्य प्राप्तीको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषय उल्लेख गरेका तर्कसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ। एमसीसीका विपक्षीहरुका अनुसार हाम्रो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको हुनाले आइपीएसको अंगको रुपमा रहेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेर अगाडि बढाउन नमिल्ने विश्लेषणसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ। यसका साथै उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेमा कानुनु सरह हुने र त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो आफ्नै मुलुकभित्र हाम्रो कानुन वा संविधान निष्कृया हुने विश्लेषणसमेत गरेको पाइन्छ।

सरकारले एमसीसी सम्झौताका भुलप्रतिको हुबहु आम जनताले अध्ययन गर्न पाउनेगरी उपलब्ध गराउन नसकेको कारण यस विषयमा थप अन्यौलता छाएको देखिन्छ। तसर्थ मजस्ता सामान्य नागरिकहरुलाई एमसीसीको विाषयमा धारणा बनाउन यिनै पक्ष र विपक्षमा गरिएका तर्कहरुलाई नै आधार बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ। थुप्रै आम नागरिकले सुनिरहनु परेको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने एमसीसी सहयोग सम्झौतामात्र हो भने पनि थुर्पै आशंकाहरु उब्जिएका छन्। यदि एमसीसी विशुद्ध सहयोग सम्झौता मात्र हो भने सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता हुनुपर्नेमा संसदबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने किन? सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाई हुँदा अनुमोदन छिटो गर्न दबाब दिनको कारण के? सरकार पक्षले सम्झौताको विषयमा पूर्णपाठसहितको अध्ययन सामाग्री बजारमा उपलब्ध नगराउनुको रहस्य के? सरकारमा भएकाहरुलाई यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन हतारो हुनुको कारण के? कतिपय प्रावधानहरुलाई संसोधन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दा अमेरिकन पक्षले संसोधन नगर्ने अडान लिनुको अर्थ के? सरकारले जनताहरुलाई यथार्थ जानकारी गराउन ढिलाई गर्नुको कारण के? आम जनताको आशंका निवारण गर्न नचाहनुको उद्देश्य के?

यी विभिन्न प्रश्नहरुको विचमा रुमल्लिदै गर्दा हालै श्रीलंकाले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको अध्ययन समिति गठन गरी सरकारले राय माग गर्दा उक्त सम्झौता खोज गरको देखिएको समेत एमसीसीमा आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त रहेको देखिन्छ। हाम्रो मुलुकमा सुगौली सन्धिदेखि हालसम्म थुर्पै असमान र राष्ट्रघाति सन्धि सम्झौता भए र गरिएका छन्। त्यसकारण आजको आम जनताको चेतनास्तर हिजोको भन्दा धेरै माथि उठिसकेको सन्दर्भमा यस्ता कुनै पनि राष्ट्रघाति सम्झौता गर्नेहरुलाई समाजबाट विस्थापित गर्नसक्ने भएकाले निणय लिँदा आवश्यक ध्यान दिन राजनीतिक नेर्तत्वलाई सचेत गराउन चाहन्छु।

लेखक राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्चका अध्यक्ष हुन्।