सर्वोच्च अदालतले थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले दायर गरेको विज्ञापनसम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सं‌विधानबमोजिम थारु समुदायलाई पनि कोटा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दै थाकसले लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नायब सुब्बाको विज्ञापन, प्राविधकतर्फ इन्जिनियरिङको विज्ञापन, बागमी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले प्रकाशित गरेको सूचनाविरुद्ध रिट दाय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासमा यस्तो आदेश जारी भएको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जानकरी दिए। ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं ३ र ४ को हकमा कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र अन्य विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितरुपमा परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।

‘अन्तरिम आआदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उल्लेखित जाति समुदायमा थारु जातिलाई पनिन बेग्‍लै राखेको हुँदा र साथै निवेदकहरुले जिकिर लिएको विषय वस्तुको गम्‍भिर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा विभिन्न पदहरुको परीक्षँ सञ्चालन नगरी पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्न नगराउन यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई फागुन ९ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। थाकसको तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले मं‌गलबार रिट दायर गरेका थिए। पछिल्लो समय थारु आरक्षणको माग गर्दै थाकसले सरकारी निकायहरुविरुद्ध रिट हाल्ने क्रम जारी राखेको छ।