थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले थारु समुदायलाई आरक्षण नछुट्याएको भन्दै पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनहरुविरुद्ध रिट दिने क्रम जारी राखेको छ। थाकसले मंगलबार फेरि सरकारी संघ संस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले थाकसको तर्फबाट संयुक्तरुपमा लोकसेवा आयोगले खुलाएको प्राविधिकर्तको विज्ञापन, नायब सुब्बातर्फको विज्ञापन र बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले खुलाएको विभिन्न विज्ञापनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौंडा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडा, नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, व्यवस्थापिका संसद सिंहदरवार, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, थारु आयोग नेपाल अनामनगरलाई विपक्षी बनाइएको छ।

महामन्त्री चौधरीका अनुसार लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौंडाले २०७८ माघ ४ गते र २०७८ माघ १० गतेको विभिन्न पदको विज्ञापनमा कर्मचारी माग्दा थारु क्लष्टर नछुट्याएकाले थारु क्लष्टर छुट्याएर पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो। उनका अनुसार सर्वोच्चले माघ २६ गते बुधबार बहसको पेशी तोकेको छ।

नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै क्लष्टर खुलाएर विज्ञापन गर्न माग गरिएको भए पनि त्यसको प्रवाह नगरी विज्ञापन खोल्दा आफूहरुको आपत्ति रहेको महामन्त्री चौधरीले बताए।
थाकसले यसअघि पनि लोक सेवा आयोगले खुलाएका विभिन्न विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिइसकेको छ।

यो पनि पढ्नुस्:

थाकसको विज्ञापनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश

थारु आरक्षणको माग गर्दै थप चार सरकारी निकायविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

नेपाल प्रहरीसहित चार वटा सरकारी निकायविरुद्ध थाकसद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर