नेपालको विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा सक्रिय चिनियाँ कम्पनीहरूमध्ये चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ, नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप र चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई एसयाली विकास बैङ्कले कालोसूचीमा राखेको छ।

पूर्व निर्धारित सर्तहरूको पालना नगरेको भन्दै उपरोक्त चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूमध्ये दुई वटा निर्माण कम्पनी चाइना सीएमसी र नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन सरकारको महत्वाकांक्षी योजना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नति कार्यको पूर्वाधार निर्माणको टेन्डरको छनोटमासमेत परेका छन् ।

कालोसूचीमा परेका उपरोक्त तीन वटै प्रमुख निर्माण कम्पनीहरू चीन सरकारकै अन्तर्गतका मानिन्छन्। एसियाली विकास बैङ्कको भ्रष्टाचार निरोधक निकायले उक्त चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूमाथि पूर्व निर्धारित सर्त एवं आवश्यक मापदण्डहरूको पालन गर्नमा असफल रहेको ठान्दै कालोसूचीमा राखेको हो।

झण्डै दुई दर्जन निर्माण कम्पनीहरूले दश अर्ब नेपाली रुपैयाँको ठेक्का हात पार्न आवेदन दिने तरखरमा थिए । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उक्त विकास आयोजनाको निम्ति चार चिनियाँ कम्पनीले मात्रै आवेदन हाले । चार आकाङ्क्षी निर्माण कम्पनीहरूमध्ये दुई वटा त कालोसूचीमा नै परेको पाइएको हो ।

मनिलास्थित बहुपक्षीय कोष एजेन्सीले चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी र चीनकै संयुक्त तत्वावधानको नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट निर्माण कम्पनी एवं चाइना हार्बर इन्जिनियरिङलाई कालोसूचीमा रहेको घोषित गरेको छ ।

हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा सक्रिय चाइना सीएसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई एसियाली विकास बैङ्कले सन् २०२२ को अप्रिलसम्म यससूचीमा राखेको छ । यस कम्पनीलाई एसियाली विकास बैङ्कद्वारा प्रदान गरिएको अनुदानबाट पाकिस्तानमा सञ्चालित एउटा परियोजनाको निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको कारण कालोसूचीमा राखिएको हो ।

चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको ठेक्का पनि हात पारेको हो । मे २०१४ मा ठेक्का लिई सन् २०१७ को जुलाईबाट शुरु गर्ने भनिएको २१५.९६ मिलियन डलरको उक्त परियोजनाको निम्ति चीनको एक्जिम बैङ्कले ऋण दिएको हो । ईपीसी मोडेलबाट यसको निर्माण कार्य गरिने सम्झौता छ।

चाइना नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट निर्माण कम्पनी जो हाल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । सन् २०१५ मा झुटो कागजात पेस गरी जालसाजी गरेको आरोपमा कालोसूचीमा परेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उसलाई ६.२२ अर्बको ठेक्का सन् २०१३ को नोभेम्बरमा प्रदान गरेको थियो ।

चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई सन् २०२३ सम्मको निम्ति कालोसूचीमा राख्नुको मुख्य कारण यस निर्माण कम्पनीले बङ्गलादेशमा एउटा सडकको निर्माण कार्य गरिरहेको बेला त्यहाँका सडक यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सन् २०१८ मा घुस दिने प्रयास गरेको थियो।

चाइना हार्बर इन्जिनियरिङलाई बङ्गलादेशको सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो। उक्त चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई एसियाली विकास बैङ्कले कालोसूचीमा पार्नुको प्रमुख कारण यसले पूर्व निर्धारित सर्त एवं मापदण्डहरूको पालन नगर्नु हो।

एसियाली विकास बैङ्कको अनुदानबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा यस निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न पाउने छैन। जारी अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यहरू भने यसबाट प्रभावित हुने छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का हात पार्ने सूचीमा रहेका अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूमा संयुक्त तत्त्वावधान केडिएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी र चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन तथा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ समूह अथवा कोभेक हो जुन कि चाइना रेलवे ग्रुपको सहायक हो। तर दुर्भाग्य उपरोक्त निर्माण कम्पनीहरू पनि विवादरहित छैनन्।

सम्भवतः यिनै कारणहरूले होला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको पूर्वाधार निर्माण कार्यको टेन्डर प्रक्रियालाई तत्कालको निम्ति रोकिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा स्तरोन्नतिका करण कार्यक्रमको निम्ति एसियाली विकास बैङ्कले लगानी गर्ने भएको छ। त्यसैगरी एसियाली विकास बैङ्क र नेपाल सरकारबीच भएको एक अन्य सम्झौता अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलको क्षमता विस्तारको निम्ति एडीबीले नेपाललाई १५० मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरेको छ।

अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैङ्कलाई विश्वासमा लिइ छनोटमा परेका अन्य दुई चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने विषयमा वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।

एसियाली विकास बैङ्कले आपत्ति नजनाएको खण्डमा कम मूल्यमा ठेक्का सकार गर्ने निर्माण कम्पनीलाई यसको जिम्मेवारी दिइने छ।

सन् २०२१ को अक्टोबर २१ बाट नै प्रारम्भ हुने भनिएको यो निर्माण कार्य अब ढिलोबाट शुरु हुने प्रायः निश्चित नै छ। कथंकदाचित एसियाली विकास बैङ्कले आफ्नो लगानीको निर्माण कार्यमा सहभागी हुनबाट यदि कालोसूचीमा पारिएका चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई वञ्चित गर्न कडा सन्देश जारी गर्दछ भने नेपालले पनि सोही अनुसार उक्त चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउन सक्ने छैन । त्यस्तो परिस्थिरमा नेपालले पनि ती चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न बाध्य हुनेछ।

छनोटमा परेका चार चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूमध्ये २ वटा कालोसूचीमा परेपछि दुई चिनियाँ कम्पनी मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छ। जबकि टेन्डर प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय गर्न कम्तीमा पनि तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा हुनु आवश्यक मानिन्छ।

एडीबीद्वारा कालोसूचीमा पारिएका चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउनु यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतामाथिसमेत असर पार्न सक्ने आँकलन हुन थालेको छ।