भारत र मध्यएसिया शिखर सम्मेलनले अफगानिस्तान मामिलामा सहकार्य गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गरेको भर्चुअल शिखर सम्मेलनपछि जारी दिल्ली घोषणापत्रमा भारत र मध्यएसिया सहकार्यका लागि क्षेत्रीय मञ्च स्थापना गर्ने र दिल्लीमा सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। अफगानिस्तानमा राहत सामग्री पठाउने पनि सम्मेलनले निर्णय गरेको छ।

शिखर सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत मध्यएसिया सहकार्यलाई क्षेत्रीय तहमा लैजाने, नियमित रूपमा मन्त्रीस्तरीय तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूको स्तरमा छलफल जारी राख्नेसमेत सम्मेलनले निर्णय गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक, विकास साझेदारी, व्यापार, कनेक्टिभिटी, संस्कृति, पर्यटन, सुक्षालगायतका विषयमा सहकार्य गर्न भारत सेन्ट्रल एसिया सेन्टरलाई सचिवालयका रूपमा विकसित गरिनेछ।

दिल्ली घोषणाले अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा व्यापक क्षेत्रीय सहमति रहेको जनाएको छ। काबुलमा वास्तविक प्रतिनिधि र समावेशी सरकारको गठन, आतंकवाद र लागूपदार्थको तस्करीविरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने, त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय भूमिका हुनुपर्नेमा दिल्ली घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ। सम्मेलनले अफगानिस्तानका जनताका लागि मानवीय सहायता र महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षणमा जोड दिएको छ।

शीर्ष नेताहरूले अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्था र यस क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्वमा पार्ने प्रभावबारे छलफल गरेका थिए। उनीहरूले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्थिर अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेपमा जोड दिएका थिए। अफगानिस्तानका जनतालाई तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनेसमेत उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। शीर्ष नेताहरूले भारत र मध्यएसियाली देशहरूबीच पारस्परिक व्यापारको मात्रा र औद्योगिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने मार्गचित्र तयार गर्न आ–आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।