बढैयातालमा थारु समुदायको प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिनेगरी स्थानीय समावेशी विकासका लागि बरघर ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। ऐनको मस्यौदा बरघर भेलाले तयार गरी गाउँपालिकामा बुझाएको छ।

बढैयाताल गाउँपालिकाका ९ का ३६ थारुगाउँका बरघरहरुको भेलाले सो मस्यौदा पारित गरेको हो। पारित गरेको मस्यौदा ऐनलाई आइतबार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपाकुमारी गौतम र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज न्यौपानेलाई हस्तान्तरण गरिएको छलफलमा सहभागी थारु अगुवा सुशील चौधरीले जानकारी दिए।

कानुन मस्यौदाको काम पनि थारु अगुवा, अधिकारकर्मी सुशील चौधरीले गरेका हुन्। बरघर भेलामा बरघर मस्यौदा कानुन बुझ्दै उपाध्यक्ष गौतमले नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक भएकाले समुदायको परम्परागत विकास अभ्यासलाई स्थानीय सरकारले सम्मान गर्ने बताए। पालिका विकासका लागि कानुनतः परिभाषित गर्दा विकासमा स्थानीय समुदायको अपनत्व बढ्ने उनको विश्वास छ। ऐन पारित गरेर नीति तथा बजेटको पनि व्यवस्था गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले प्रथा र परम्परा कानुनको स्रोत भएकाले थारु समुदाय बहुल समाजमा समुदायमा रहेको राम्रा प्रथा र परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै बैधानिक व्यवस्था गर्न उचित हुने बताए। बढैयाताल गाउँपालिकाले बरघर मस्यौदा कानुन हिउँदे गाउँसभामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।

अभियन्ता एकराज चौधरीले बर्दियाका बारबर्दिया, बाँसगढी, मधुवन, ठाकुरबाबा नगरपालिकाले कानुन पास गरिसकेको जानकारी दिए। बढैयातालले पनि यसै पटक कानून पास गरेर बरघरहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ। ऐन मस्यौदाकार सुशील चौधरीले मस्यौदा कानुनका प्रावधानबारे जानकारी गराएको थियो। वडा नं ६ का वडाध्यक्ष रामहरष थारु, वडा नं ७ का वडाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लुइटेल, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष कान्छु थारु, वडा नं ८ का वडा सदस्य दुर्गा थारुले गाउँ परिषदबाट बरघर मस्यौदा कानून पारित गर्न पहल गर्ने बताए।

बरघर भेला पालिका स्तरीय बरघर संजालका अध्यक्ष परशुराम थारुको अध्यक्षतामा भएको थियो। बरघरहरुलाई पालिकाले कानुनी मान्यता दिएमा स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास स्थानीयको छ।