सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते दिप प्रज्जलवन गरेर मनाउन हरेक वर्ष आह्वान गर्छ। त्यस्तै यही दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सयौं कैदीबन्दीलाई आममाफी दिने चलन पनि बनेको छ।

सरकारले दिपावली गरे मनाउन आह्वान गर्दैगर्दा आम थारुहरु असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउन बाध्य छन्। संविधान अपुरो रहेको र धेरै माग मुद्दा नसमेटिएको थारुहरुको आरोप छ। त्यस्तै ७ प्रदेशको खाका थारुहरुलाई विभाजन गर्नेगरी ल्याएको समेत थारुहरुको आरोप छ। तराईका फाँटहरुमा बस्ने देशकै ठूलो संख्या भएका आदिवासी थारुहरुलाई देशका शासकहरुले ७ ठाउँमा विभाजन गरी फुट ल्याएको थारुहरुको आरोप छ।

थारुहरुको माग छ- पहिचानसहित थरुहट थारुवान प्रदेश कायम होस्, राज्यका विभिन्न निकायहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा कोटा उपलब्ध होस्, थारु भाषालाई सरकारी कामकाज भाषा बनाइयोस्, थारु भाषामा पाठ्यक्रम बनाइयोस्।

तर सरकार या नेतृत्वकर्ता दलका नेताहरु थारुहरुका माग मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार छैनन्। थारुहरुकै भोटका कारण जनप्रतिनिधि चुनिएका नेताहरु उनीहरुकै माग मुद्दा सम्बधोन गर्न अटेर गरिरहेका छन्।

यता २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनाबाट पनि थारुहरु उतिकै पीडित छन्। सम्मानित अदालतको फैसलाले सांसद रेशम चौधरीसहित कयौं जेल जीवन बिताइरहेका छन्। टीकापुर कान्डको अभियोगकै कारण सयौं थारुहरु निर्वासित जीवन जीउन बाध्य छन्।

तर राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले ती कैदीबन्दीहरुलाई कहिल्यै माफी दिँदैनन्। गर्दैनगरेको अपराधमा सरकारले टीकापुर राजबन्दीहरुलाई यातना दिइरहेका छन्।

सुनिँदैछ, संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले विप्लव र सीके राउतका कैदीहरुलाई रिहाइ गर्दैछ। छुट्टै मधेस बनाउने अभियानमा लागेका सीकै राउत र राज्यविरुद्ध अपराधिक गतिविधि गर्दै आएका विप्लव समूहका माग मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ। तर थारुहरुका कुरा सुन्नसमेत सरकार तयार छैन।

थारुकै भोटबाट नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलका नेताहरु सांसद बनेका छन्। कोही मन्त्री पनि बने, कति मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। तर थारुको भोटले सांसद मन्त्री बन्नेहरुलाई थारुको पीडा दुख्दैन, रेशम चौधरीलगायत टीकापुर राजबन्दीहरुको पीडा दुख्दैन।

पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु थारु समुदायलाई रिझाइरहेका छन्। उनीहरु आफ्नो पार्टीमा थारुहरुको सहभागिताका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। तर तिनै थारुका साझा समस्या सम्बोधन गर्न एक शब्द बोल्न चाहँदैनन्। उनीहरुलाई मधेसका मुद्दा जति ठूलो लाग्छ, थारुको मुद्दा किन लाग्दैन? थारुहरुको माग मुद्दालाई अटेर गरेर कसरी ती नेताहरु थारुको दैलो चहार्न सकेका होलान्?

हे, थारु हो! हाम्रा भोटबाट बनेका सांसदविरुद्ध अब विद्रोह गरौं। हाम्रा माग मुद्दा नसुन्ने नेताहरुविरुद्ध विद्रोह गरौं। हाम्रा पीडा नसुन्ने सरकारविरुद्ध विद्रोह गरौं। हामीसँग विद्रोह गर्नेबाहेक अरु विकल्प छैन। यो सुन्दर लोकतान्त्रिक गणयतन्त्र नेपालमा नवराजाहरुलाई हामीले पनि आफ्नो औकात देखाइदिउँ। अनि थाहा पाउँलान् कि थारुहरुको शक्ति। तपाइँ तयार हुनुहुन्छ?