थारु आयोगले निजामती सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा थारु समुदायलाई कोटा छुट्याउन सरकारलाई पुनः सिफारिस गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर थारु समुदायको आरक्षण ५ बनाएपिछि २५ चैतमा थारु आयोगले सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाएको थियो।

आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो। यतिका समयसम्म पनि मन्त्रालयले नटेरेपछि आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले पुनः सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको हो।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार अन्य समुदाय र वर्गसँगै थारूहरुलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयन गर्न पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

हालसालै थारु आयोगमा सदस्यमा नियुक्त भएका अधिवक्ता शान्तिकुमारी मोदीले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ कात्तिक १५ गते परमादेशको आदेश जारी भएको थियो।