सर्वोच्च अदालतले नकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युँताएपछि नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरणलाई लिएर नयाँ कोर्स सुरु भएको छ। हुनतः माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिए पनि ओली गठबन्धन वा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच बृहत् छलफल भइरहेको छ। दुबै गठबन्धको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल।

यही मौका पारेर जसपाले रेशम चौधरीलगागयत टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई रिहाइ गर्न प्रमुख सर्त अघि सारेको छ। यस विषयमा छलफल गर्न सरकार र जसपा स्वयंले कार्यदल पनि बनाएको छ। यही विषयमा उपर हामीले जसपाका केन्द्री कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार लेखी प्रश्न गरेका छौं।

रेशम चौधरीलगायतका मुद्दा सम्बोधन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?

भरपुर सम्भावना छ। किनभने थरुहट आन्दोलनले उठाएका माग मुद्दा विद्रोहीहरुको बन्दुकमा विश्वास गर्नेजस्तो आन्दोलन थिएन। त्यो माओवादीले गरेजस्तो सशस्त्र आन्दोलन पनि थिएन। अन्य दलहरुले हतियार उठाएर गरेकोजस्तो आन्दोलन पनि थिएन। त्यो संघीयतासँग जोडिएको, संविधानसँग जोडिएको वैधानिक आन्दोलन थियो। यही देशमा हजारौं मान्छे मार्ने नाइकेहरु यो देशमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए। हालसालै विप्लव र सीके राउतसँग सरकारले सहमति पनि गरेर मूलधारमा ल्यायो। उनीहरुको माग पूरा गर्न मिल्छ भने संघीयता र संविधानसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई लिएर उठेको थरुहट-मधेस आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरुलाई झुठा मुद्दा लगाउन र हिरासतमा राख्न मिल्दैन। हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुन जरुरी छ।

तपाइँ थारु समुदायको नेता पनि। थारु कल्याणकारिणी सभामा पनि यहाँको योगदान रहेको छ। आजको सन्दर्भमा सभाले कस्तोखालको भूमिका खेल्नुपर्थ्यो र त्यो भूमिका खेल्न सकेको छ कि छैन?

थारु कल्याणकारिणी सभाको भूमिकाबारे वर्तमान नेतृत्वले उत्तर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म त्यसको नेतृत्वमा पनि छैन। म नेतृत्वमा भएका बेला १३ बुँदे माग मुद्दा लिएर आन्दोलनमा गएका थियौं। गाउँ-गाउँमा गएर अभियान चलाएका थियौं। त्यो माग मुद्दाको सम्बोधन सरकारले ६ बुँदे सहमतिमार्फत गर्‍यो पनि।

यतिबेला थारु कल्याणकारिणी सभाले समय सापेक्ष माग मुद्दा उठाउनपर्थ्यो। त्यो भएको मैले देखिरहेको छैन। मलाई लाग्छ, अहिलेको नेतृत्व पुरानै माग मुद्दामा अल्झिरहेका छन्, नयाँ माग मुद्दाबारे उहाँहरुले केही सोच्नै सक्नुभएको छैन। केन्द्रीय कमिटी पनि चुस्तदुरुस्तरुपमा काम गर्न सकेको छैन।

वर्तमान नेतृत्वले समय सापेक्ष माग मुद्दा बोकेर गाउँ-गाउँमा जानु पर्थ्यो, थारु भएको ठाउँमा जानुपर्थ्यो। मलाई लाग्छ, विधानअनुसार संस्था चल्न सकेको छैन। एक दुई जना ब्यक्तिहरुको कठपुतलीको रुपमा थाकस रहेको छ। ०७२ सालदेखि एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेको छ। यसबीचमा चार जना बालुवाटार गएर फोटो खिचाउनुबाहेक कुनै काम गरेको देख्दिनँ।

विगत दुई वर्षदेखि लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा पनि बनेको छ। त्यो मोर्चाको तपाइँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यो मोर्चाले वर्षमा एकातबाहेक कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। मोर्चाको अभियान किन बुलन्द हुन नसकेको होला?

कुनै पनि मोर्चा, संगठन वा राजनीतिक दललाई जनताकाबीचमा जानलाई, स्थापित हुनलाई, जनताको विश्वास जित्नलाई समय लाग्छ। ६ महिना वा वर्षदिन कुनै अभियान चलाउँदैमा, सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दैमा, कुनै मञ्चबाट वर्षमा एकपटक भाषण गर्दैमा समाजले विश्वस गरिहाल्दैन। त्यसैले मोर्चालाई पनि समय लाग्छ, त्यो ५ वर्ष १० वर्ष वा २० वर्ष पनि लाग्न सक्छ। किनकि विगतमा भएका आन्दोनहरुमा बीचमै आन्दोलन छाडेर सत्तामा गएका, आन्दोलनप्रति गद्दारी गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा पनि थुप्रै व्यक्तिहरुले यो खालको प्रवृत्ति देखाएका कारण थारु समुदायले त्यतिकै विश्वास गर्ने अवस्था छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि थुप्रै समय लगाएर स्थापित भएका हुन्। मलाई लाग्छ, एउटा नेतृत्व स्थापित हुनलाई कम्तिमा पनि २५ वर्ष लाग्छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पक्कै पनि सत्ता समीकरणको कोर्स जसपाले पूरा गर्ला। किनकि जसपा बिना सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन। त्यसबेला जसपाको रोजाइ कुन गठबन्धन हुनसक्छ वा हुनुपर्छ?

हाम्रा निम्ति, जसपाका निम्ति वा आन्दोलनकारी दलहरुका निम्ति नेकपा एमाले, नेपाली काग्रेस र माओवादी उस्तै हुन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले केपी ओली सरकारको मात्र विरोध गर्‍यौं भने के प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल गोली ठोकेर संविधान जारी गर्ने बेलामा तिनीहरु थिए कि थिएनन्?

संविधान केपी ओलीले मात्र गरेको हो कि तिनीहरु सबै मिलेर जारी गरेका हुन्? टाउकोमा छातिमा ताकी ताकी गोली हान्न लगाउने केपी ‌ओलीमात्र हुन् यिनीहरु सबै हुन्? नेकपा एमालेको कुनै पनि निर्णय केपी ओली एक्लैले गरेका हुन् कि हिजोसम्म एक भएर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, प्रचण्ड सबै एक भएर गरेका हुन्? त्यसैले यिनीहरु सबै बराबर दोषी हुन्।

अहिले केपी ओलीको सरकार छ। तर जतिबेला थरुहट आन्दोलन थियो, जति बेला मधेस आन्दोलन थियो, जतिबेला टीकापुर घटना घट्यो। त्यतिबेला कसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो? सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले गरिरहेको थियो। त्यही भएर हाम्रा निम्ति सबै बराबर हुन्।

त्यसैले जसपाले अहिल्यै सरकारमा जानु हुँदैन। हाम्रा लागि हामीले उठाएका माग मुद्दा प्रमुख कुरा हुन्। पहिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गराउनुपर्छ। त्यसका लागि कार्यदल पनि बनेको छ। कार्यदलले केही बैठक पनि गरेको छ। पहिले कार्यदलले ती कुराहरुको टुंगो लगाउनुपर्छ। माग मुद्दा पनि एउटा पार्टीले सम्बोधन गरेर हुँदैन। एमालेले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा र माओवादीको प्रचण्डले सहमति जनाउनुपर्छ।