विगत पाँच वर्षदेखि बहस रहेको एउटा गम्भीर विषय छ, कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एउटा घटना घट्यो। त्यो घटनालाई लिएर विभिन्न तरिकाले सार्वजनिक छलफलहरु भए, प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भए। तर टीकापुरको त्यो घटनालाई थारु र पहाडीबीचको द्वन्द्वको रुपमा प्रकट गरियो।

सार्वजनिकरुपमा आएका प्रतिक्रियाहरु कति न्यायसंगत छन् र कति छैनन् भन्ने कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। उच्च अदालत दीपायलको फैसलापछि थारु समुदायको न्यायको आन्दोलनलाई लगातार अपराधिकरणमात्र गरिरह्यो। कर्तब्य ज्यान, चोरी डकैतीलगायतका अपराधिक गतिविधिका हिसाले मात्र राज्यले व्यख्या गर्ने, दलहरुले पनि त्यसरी नै व्याख्या गर्ने र आम जनतामा पनि अपराधिक घटना नै हो भन्ने सन्देश दिन खोजियो। तर यस्तो विलकुल होइन। थारु समुदायले धेरै लामो समयदेखि खासगरी राज्यको संस्थापन र संस्थापन पक्षीय समुदायका मानिसहरुले गरिराखेका प्रतिक्रियाहरु हुन्, म आफैँ पनि लामो समयदेखि यो राज्यको शासन व्यवस्थामा शासन गरेको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु। तर मेरो न्यायिक विवेकले यो न्यायसंगत भएको लागेन र मैले कान्तिपुर दैनिकमा थारु विद्रोहको अपराधिकरण बन्द गर भन्ने शीर्षकको लेख पनि लेखेँ।

भिडियो हेर्नुस्:-

मलाई यही लाग्छ, लामो समयदेखि विद्रोहको अपराधिकरण भइरहेको छ। हामीले यसलाई कसरी हुन्छ, यो चिजलाई बन्द गर्न जरुरी छ। जसरी एउटा राजनीतिक मुद्दालाई अपराधिक मुद्दाको रुपमा प्रकट गरिँदै आएको छ। यसलाई हामीले तुरुन्तै न्यायिक आन्दोलनका रुपमा दबाब दिनुपर्छ। अर्कोतर्फ जनस्तरमा पनि एउटा सिंगो समुदायको लामो समयदेखि आफूमाथि भइरहेको उत्पीडनको विरुद्ध त्यो समुदायले मुठी उठाउँदा, आवाज उठाउँदा कति परिबन्ध पारेर षडयन्त्र गरियो। त्यो समुदायको विद्रोहलाई तत्कालीन अवस्थामा राज्य पुनःसंरचनाका एजेन्डालाई निषेधित गरियो।

तराईका थारु बहुल क्षेत्रलाई, त्यसमा पनि नवलपरासी पश्चिमदेखि कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्र थरुहट क्षेत्र हो भनेर थारु समुदायले गरेको आन्दोलनलाई निस्तेज गर्नका लागि त्यहाँ अर्को आन्दोलन उठेको थियो अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन।

अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सर्वथा गलतै हो, उनीहरुले गरेका माग पूर्णरुपले गलत हो भन्ने बुझाइ मेरो होइन। उहाँहरुले पनि माग राख्ने आन्दोलन गर्ने अवस्था थियो र छ पनि। तर ती आन्दोलन गरिरहँदा एउटा सिंगो थारु नेशनालिटीले आफ्नो पहिचान र आफूमाथि भइरहेका उत्पीडनविरुद्ध गरेको आन्दोलनलाई जातीय रंग दिएर, साम्प्रादायिक रंग दिएर त्यसलाई निस्तेज पार्ने र त्यसबारेमा सार्वजनिक स्तरमा भ्रमहरु पैदा गर्ने कामहरु भए। र, आठ जना व्यक्तिको जान जानेगरी कसरी घटना हुन पुग्यो भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ, दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ भन्नु गलत कुरा होइन। तथापि एउटा आन्दोलनको क्रममा, संघर्षको क्रममा भएको दुर्घटनालाई, अन्य घटनासँग जस्तै झापा विद्रोहको कुरा छ, दस वर्षे जनयुद्धको कुरा छ, त्यस्ता घटनाहरुलाई राजनीतिकरण गर्ने, त्यसलाई राजनीतिक हिसाबले समाधान खोज्ने, तर थारु विद्रोहका क्रममा भएका घटनालाई कर्तब्य ज्यानको, डाँका चोरीलगायतका अपारधिक गतिविधिका रुपमा लिने, आतंककारी गतिविधिका रुपमा लिने र एउटा समुदायको भोलि उठ्‍ने आवाजको गला निमोठ्ने तरिकाले राज्य जसरी लागिरहेको छ, यो गलत भयो। यसरी समाधान निस्किँदैन।

जसरी त्यो आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरुलाई कर्तब्य ज्यानका अपराधिहरु हुन् भनेर जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ, उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ, फैसलालाई सच्याउनका लागि आम जनतामा फैसलाका विपक्षमा र थारु समुदायका न्यायपूर्ण संघर्षका पक्षमा एक्यबद्धता बनाउन जरुरी छ। यस अर्थमा यो अभियानमा मेरो पूर्णरुपले साथ, सहयोग र समर्थन रहेको छ।

मदन चौधरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित