हामी समाबेशी लोकतान्त्र, उन्नत समाज, विधिको शासनको कुरा गर्छौं, तर ब्यावहारमा भने उही सामन्ती शासनको झल्को दिन्छौं। हामी आफैँलाई प्रश्न गरौं- के हामीले ल्याएको ब्यवस्था परिवर्तनप्रति थारु मूलबासी पर्यौंो त? पक्कै पनि छैन।

जनयुद्धको नाममा गरिबको छोराछोरीको काँधमा बन्दुक बोकाइ बन्दुकको नालबाट आफ्नो हक, अधिकार लेख्नुपर्छ भन्दै सपना देखाउने प्रचण्ड-बाबुरामहरु के आज तपाईँहरुले देखाएका सपनाहरू पूरा भए? के जनयुद्धको उद्देश्य पूरा भयो? समाबेशी संविधान, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै नथाक्नेहरु त्यो संविधानले थारुलाई न्याय गर्योद?

यिनै समुदायको उन्नति प्रगतिको लागि बनाएको संविधानमै थारु नअटाउनु नै यो संविधानको मजाक उडाउनु हो। यसले भविष्यमा प्रतिक्रान्ती जन्माउने पक्का छ। टीकापुर एउटा विद्रोह को झिल्को थियो, फेरि पनि अर्को टीकापुर विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन।

विद्रोहले, आन्दोलनले जनधनको क्षति गर्छ, जाहे त्यो सरकार पक्षले गरेको होस् वा जनताले। अब देशमा कुनै पनि युद्ध हुनु हुँदैन। त्यसो हुनु भनेको फेरि गरिब जनताको छाक र छानो खोसिनु हो। के शासकको मानसिकतामै दमन, शोषण अत्याचारमात्रै हुन्छ? शासकहरुलाई यो पनि थाहा होस् राणा र राजाहरुको शासन ब्यवस्था कसरी ढल्यो। ओली, देउवा, प्रचण्डलाई यो थाहा होस्, तपाईँको शासनले कुनै सीमित जातजातिलाई बाहिर राखी घोषण गरेको संविधानविरुद्ध यिनै समुदायबाट क्रान्तिको आगो बल्नसक्छ।

थारु आन्दोलन र आज लिएको बाटोमाथि थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन्। थारु आन्दोलनले लिएको बाटो सही थियो या गलत? त्यो इतिहासले भन्ला। विजय कुमार गच्छदार, गोपाल दहित, रामजनम, योगेन्द्रले नेपाली कांग्रेसभित्र बसेर राजनीति गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसके भने राजकुमार लेखीले जसपामा।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बसेर आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुको टुङ्गो लाग्दैन। आफूलाई मधेस र राष्ट्रिय राजनीतिको खेलाडी मान्ने राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र ठाकुरलाई मेरो प्रश्न छ- थारुहरुलाई हिजो सर्वशक्तावादी विचार भएका केही कांग्रेसी र कम्युनिस्टहरुले दास बनाए। तर आफूलाई समावेसी भन्ने मधेसीहरुको सरकार प्रदेश २ मा छ। के त्यहाँ समावेशी मन्त्रिमण्ड बनेको छ?

त्यस्तै कम्युनिस्ट र कांग्रेसभित्र बसेर विरोध गर्ने कुनै पनि थारु नेता कार्यकर्तालाई नैतिक अधिकार छैन। कांग्रेस, नेकपाबाट राजनीति बन्द गर्नुस् र यो एकल जातीय, एकल भाषीय, राज्य सत्ताविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्नुस्। हैन भने दास भएर बस्नुस्।
थारु आन्दोलन आज समग्र थारु समुदायको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको आन्दोलन किन हुन सकेन? थारु आन्दोलनप्रति आज किन राज्यसत्ता मौन छ? आन्दोलनप्रति नेपाली बुद्धिजीबी, राष्ट्रिय मिडियाको चासो र गैरथारु समुदायको किन चासो र समर्थनको वषय बनेन? यसबारे थारु नेताहरूले थारु बुद्धिजीबीले खोज अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने?

के आन्दोलनको विकल्प भनेको विद्रोह, चक्काजाम, हड्ताल मात्रै हुन? पक्कै होइन। आन्दोलनको विकल्प हामीले खोज्नुपर्छ, बौद्धिक बहसको सुरुवात गर्ने कि न गर्ने? विद्रोह पनि होला तर कुनै पनि आन्दोलन को उद्देश्य पूरा गर्न बौद्धिक जगत पनि चाहिन्छ। आन्दोलनको माग मुद्दाप्रति हाम्रा शोधकर्ता, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, गैर थारुलाई जोड्न सक्यौ कि सकेनौं। सकेनौं भने हाम्रो आन्दोलन कहाँनेर चुक्यो, त्यो थारु अधिकारकर्मीको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ।

आज देशको राष्ट्रिय मिडिया हेरौं, बिहानदेखि बेलुकासम्म एकल भाषीय, एकल जातीय समूहको मुठ्ठीमा छ- राष्ट्रिय मिडिया। देशको चौथो जनसंख्या थारुहरुको आन्दोलनमा राष्ट्रिय मिडियाले किन स्थान दिएनन्। यति ठूलो आन्दोलन हुँदा पनि पत्रकारिता को धर्म खोइ? खोइ खोज पत्रकारिता? थारुहरुको मुद्दामा किन मिडियामा बहस हुन सक्दैन? के थारुहरुको मुद्दा उठाउँदा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ?

राजनीति विश्लेषक भनिने प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, भरत दाहालले किन आन्दोलनबारेमा बहस गर्न रुचाउँदैनन्। अबको थारु आन्दोलन अगाडि बढाउने हो भने माग मुद्दाहरू लिखितरुपमा हुनुपर्छ, होइन भने यो आन्दोलनलाई पूर्णबिराम लगाउन जरुरी छ।

फेरि पनि आन्दोलनलाई उठाउने हो भने अबको थारु आन्दोलन अहिंसात्मक र बौद्धिक बनाउन सक्नुपर्छ। हिंसात्मक आन्दोलनले कसैलाई फाइदा हुँदैन। थारु अधिकारकर्मीहरु टीकापुर आन्दोलनबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने हरु सच्चिनुपर्छ। आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने रातारात गएर प्रतिगमनकारीसँग पद, प्रतिष्ठा र आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन। विगतका आन्दोलनमा भएका कमीकमजोरीलाई आत्मसात गर्दै, विश्लेषन गर्दै अगाडि बढनुको विकल्प छैन।

इतिहास अझै जिउँदैछ। थारुले बस्ती बसाउन योग्य बनाएको जमिन, जंगली जनावरसँग पैठेजोरी खेल्दै औँलोसँग लड्दै बसाएको जमिनमाथि यहाँका शासकहरुले विभिन्न थारु उन्मुलन कानुनको निर्माण गर्दै थारुको जमिन कब्जा गर्दै आफ्नै पुर्खाको मेहनत पसिनाले आर्जेको जमिनमाथि कमैया, कमलरी बनाएको इतिहास भुल्न सकिँदैन। अझै पनि मेरा हजुरबुबा जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट यहाँका शासकहरु अन्याय-अत्याचार दमन गरेको सुनाउँदा त कुनै फिल्मको कथाजस्तो लाग्छ।

थारु आन्दोलनलाई प्रयोग गर्दै मन्त्री संसद र राज्यको सरकारी सेवा सुविधामाथि रजगज गर्नेलाई मेरो प्रश्न छ- के आफ्नै पुर्खाले आर्जेको जमिनमाथि आफ्नै दाजुभाइ कमैया बस्दा मन दुख्दैन? आफ्नै चेलीबेटी कमैया बस्दा मन पोल्दैन?

हिजो वर्गसंघर्षको कुरा गर्ने छुवाछुत, भेद्भाव, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध मुक्ति आन्दोलनमा गरिब थारुका छोराछोरीको काँधमा बन्दुक बोकाइ साहादत हुने सहिदको आँसुले पिरोल्नेछ। आज गैरथारु साथीहरू जो राष्ट्रिय सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका छन्, के राष्ट्रियता बलियो एकल जातीय, एकल भाषाले हुन्छ? राष्ट्रियता र राष्ट्र बलियो बनाउन सम्पूर्ण जातजातिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण नेपालीलाई आत्मबोध हुने राष्ट्रियताको निर्माणमा यहाँका एकल जातीय, ब्राह्मणवादी चिन्तन भएका कमजोर मानसिकता भएका राजकाज चलाउनेको ध्यान कहिल्यै गएन।

यो लडाइँ कुनै एकल जातिका लागि होइन, एकल भाषाको माग पनि होइन। यो लडाइँ आत्मसम्मानको लडाइँ हो। एकलौटी राज गरेको एकल जातीय समुदायले प्रतिनिधित्व गरेको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, अड्डा अदालतले कसरी राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ?

थारु आन्दोलनलाई आज बृहत एकताको जग चाहिएको छ। कुनै पनि युद्धको नियम भनेको सामूहिक एकता नै पहिलो आधार हो। थारु अगुवाको कुरा गरौं वा थारु आन्दोलनको जगबाट भएका नेताहरु आज किन थारु आन्दोलनप्रति चासो दिँदैनन्।

नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, डा. गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, रामजनम चौधरी, जनकराज चौधरी तथा नेकपाका शान्ता चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, गङ्गा चौधरी, सन्तकुमार चौधरी, जसपाका राजकुमार लेखी, आज पार्टीबाट थारु आन्दोलन गर्छु र थारु मुद्दामा एक्यबद्द्ता जनाउँछु भन्दा हास्यास्पद हुन जान्छ। जबकि नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जसपा नै थारु आन्दोलन र मुद्दामा उदार छैन भनेर पार्टीको छायाँमा बसेर आन्दोलन कसरी हुन्छ। यदि यी नेताहरु सबै थारु आन्दोलनप्रति एक्यबद्द छन् भने पार्टी छाडेर आउनपर्छ। अनि मात्रै आन्दोलनले उचाइँ लिन सक्छ। होइन भने अबको अगुवाइ गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कुनै थारु नेता छैनन्।

थारु नेताहरु मात्रै दोषी छन्?
पक्कै पनि छैन। आन्दोलन गर्दा को कहाँ चुके र अब के गर्ने?

कुनै बेला थाकस थारुहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना र विकासको अभिप्रायले खोलिएको संस्था हो। विगतका दिनमा थाकसले थुप्रै राम्रा कार्यक्रम तथा नेतृत्व जन्माएको छ। कुनै बेला राम्रो काम गरेबापत थाकसले दरबारबाट पुरस्कार पाएको इतिहास छ। तर, आन्दोलनप्रति थाकस किन कमजोर भयो। थाकस आज पार्टीको भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ।

थाकसले थारु आन्दोलन थारुको मुद्दामा कहिल्यै खोज अनुसन्धानको काम गर्न सकेको छैन। आज पद प्रतिष्ठाकै लागि थाकसका विभिन्न संगठनको नेतृत्व गर्न भागदौड छ। सबैलाई आज पद चाहिएकाले अन्तरिक कलहले गर्दा नै आज थाकस कमजोर भएको छ। थाकसले आज टीकापुर आन्दोलनमा रेशम चौधरी र लक्षमण थारुलाई अदालतले सजाय सुनाउँदा एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्न सकेको छैन। यसरी आन्दोलन कसरी उचाई लिन सक्छ?

थारु विद्यार्थी समाज र सम्पूर्ण थारु विद्यार्थी समाजका लागि आज रेशम चौधरी, जनकराज चौधरी, सिएन चौधरी, मिनराज चौधरीजस्ता बौद्धिक ब्याक्तित्व जन्माएको संस्था आज रेशम चौधरी जेल पर्दा पनि एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न सक्दैन भने थाबिसको औचित्य के रह्यो? आज थाबिसको तराईको २२ जिल्लामा संगठन छ, तर थाबिसलाई बौद्धिक स्तरमा उठाउन कुनै पनि नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिले कहिल्यै सोचेन। आज थाबिस खाली पदको लागि भागदौड गर्ने थलो बनेको छ।

कुनै पनि राजनीति, आर्थिक, सामाजिक चेतनाको विकासको लागि शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज टीकापुर आन्दोलन हुँदै गर्दा धेरै कार्यकर्ता जेल जीवन जीउन बाध्य छन्। थाबिसको स्थापना भएको कारण पनि यही हो कि थारु विद्यार्थीहरुको शैक्षिक विकासको लागि। तर, टिकापुरका विद्यार्थीले थाबिसबाट कुनै पनि सहयोग पाएका छैनन्। यो आन्दोलनलाई सफल गराउन थारु विद्यार्थीले पनि सहयोग गर्न सक्छ तर खाली माघी महोत्सव आयोजना गर्नकै लागि थारु विद्यार्थी समाजको स्थापना भएकोजस्तै लाग्छ। थारुहरु आज सिकलसेल एनिमियाले ग्रसित छ। तर, स्वस्थ्य मन्त्री भएका रामजनम चौधरीले के गरे त्यो आज उनले प्रष्ट पार्न जरुरी छ।

कुनैबेला थरुहट तराई पार्टी नेपाल र थारु आन्दोलनको जगबाट मन्त्री बनेका भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले के-के काम गरे? प्रष्ट पार्न जरुरी छ। हिजो पनि राज्यको विभिन्न ऐन कानुनले थारुलाई कमैया कमलरी बनायो, भूमीहीन बनायो, आज पनि थारुहरुको मोही छ, मोहियानीको बिषयमा दहितले के-के काम गरे। दाङको हकमा थारुहरुको गुठीको मोही छ, त्यो मुद्दामा के गरे? आज पनि थारुहरु भूमीहीन छ, आज पनि शासकको घरमा कमैया छन् भने हाम्रा शासकहरुले हामीलाई सरकारी कमैया बनाउँदैछन्।

कमैया कमलरी आन्दोलनको जगमा सांसद भएकी शान्ता चौधरी अहिले नेकपाको सचेतकजस्तो पदमा पुगेकी छन्। तर, शान्ता चौधरी र शासकहरुलाई हेक्का होस् एक दुई जनालाई मन्त्री, राज्य मन्त्री बनाउँदैमा कमैया, कमलरी भूमीहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान भयो र थारुहरु राज्यको माथिल्लो निकायमा छन् भन्नु खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्नु हो।

आज थारुहरुको आन्दोलनलाई भर्याुड्ड बनाएर फाइदा लिने थारु समुदायभित्र नै छन्। थारु आन्दोलन र मुद्दालाई भावनात्मक प्रयोग गरी प्रयोग गर्ने चलखेल गर्नेहरुबाट बच्नुपर्छ। अहिले खड्कप्रसाद ओलीको सरकारमा श्रममन्त्री गौरी शंकर चौधरी भएका छन्। रोजगारीको समस्याले धेरै थारुहरु विदेश जान बाध्य छन्। तर वैदेशिक रोजगारीको पीडा पनि उतिकै छ। तर केही व्यक्त सांसद बन्दै वा बनाइँदैमा, केही सांसद मन्त्री बनाइँदैमा, कुनै नेतालाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिँदैमा थारु समुदायको आर्थिक, राजनीतिक मुद्दा पूरा भयो भन्नु सरासर गलत हो।

लेखक आइटीका विद्यार्थी हुन्।