संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति रोकिएको छ।

कतिपय संवैधानिक आयोग रिक्त छन् । कतिपय संवैधानिक आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारीविहीन छन्। संवैधानिक आयोगका प्रमुख नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नैपर्ने हुन्छ।

संविधान अनुसार १२ वटा संवैधानिक निकाय छन्। तीमध्ये ९ वटा आयोग प्रमुखविहीन छन्। संविधानअनुसार नयाँ थपिएका ६ वटा आयोग गठन हुनै बाँकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयार्यवाहक प्रमुखमा चलिरहेको छ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात उमेर हदका कारणले अवकाश लिएपछि हाल नवीनकुमार घिमिरे कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन बाँकी छ। गत असोज २७ मा वित्त आयोगको ऐन प्रमाणिकरण भए पनि अझैसम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन। एकजना सचिवको भरमा आयोगलाई छोडिएको छ। संघीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको जिम्मा पाएको वित्त आयोगसमेत रिक्त छ। वित्त आयोगलाई एकजना सचिवका भरमा छोडिएको छ।

अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ। यस पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि तीनवर्षदेखि अध्यक्षसहित सदस्यको पद रिक्त छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोग डेढ वर्षदेखि प्रमुखविहीन छ। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुन पाएका छैनन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग गठन हुनै बाँकी छन्।

संवैधानिक परिषद्का सदस्य तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताए। ‘वैठकको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगमा तत्काल महत्पूर्ण नियुक्तिका काम बाँकी छन्।’ तर, संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि संसद्को नियमावली पास हुन नसक्दा धेरै काम रोकिएको उनले बताए।

‘परिषद्को मात्र बैठक बसेर निर्णय खात गर्नु उपर्युक्त हुँदैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन खोज्दैछौंँ। अब बजेट आउनुअघि नै दलहरूबीच सहमति बनाएर नियमावली पास गर्ने प्रयत्न गर्दैछौं।’ यही जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ।

संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। सरकारको मुख्य सचिव संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।