दाङको देउखुरी उपत्यकालाई राप्ती उपत्यका भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थारुहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। थारुहरुले मौलिक शब्द डेउखरलाई देउखुरी बनाएर अहिले अहिले देउखुरी उपत्यकालाई राप्ती उपत्यका बनाएर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ।

अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले अरुको गाउँठाउँको नाम जथाभाबी राख्ने अधिकार कसलाई दियो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। ‘कसैलाई नाम राख्ने इच्छा भए आफूले जन्माएको सन्तानको नाम आफ्नो भाषा संस्कृतिअनुसार राख्नु। तर अरुको गाउँठाउँको नाम जथाभाबी राख्ने अधिकार कसले दियो? देउखुरी होइन डेउखर हो। नर्ती होइन लर्ती हो। लमही होइन नमही हो। बनगाउँ होइन बनगाँवा, अर्जुन खोला होइन अर्जुन्वा हो,’ उनले भनेका छन्।

उनले डेउखरमा जति ठाउँको नाम नेपालीकरण गरिएको र सबैलाई साबिककै पुरानो नामाकरण गर्ने अभियान थारु कल्याणकारिणी सभाले थाल्न आग्रहसमेत गरेको छ।

त्यस्तै विकास मगरले जबरजस्ती राप्ती उपत्यका बनाएर पहिचानमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। ‘डेउखरलाई जबरजस्ती देउखुरी ब(भ)नाइयो। थारु समुदायको इतिहास बोकेको डेउखर उपत्यका पछि देउखुरी उपत्यका भयो। अहिले राज्यले सो देउखुरी पनि हटाएर राजधानीको नाममा जबरजस्ती राप्ती उपत्यका बनाउन लागेछ। राप्ती उपत्यका होइन, सभ्यता हो। अनि योचाहिँ पहिचानमाथिको अतिक्रमण होइन?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

त्यस्तै लेखक तथा सहित्यकार कृष्णराज सर्वहारीले राजपत्रका प्रकाशित राप्ती उपत्यकालाई सच्याउन माग गरेका छन्। ‘लाग्छ, राप्ती अञ्चलको ह्यांग अझै गएन। नभए देउखुरी उपत्यकालाई कोष्ठमा राखेर राप्ती उपत्यका राजपत्रमा अंकित हुने थिएन। राजपत्र तुरुन्त सच्याइयोस्,’ उनले भनेका छन्।

त्यस्तै युवा अभियन्ता अर्नब चौधरीले सरकारको भाषिक हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन्। उनले राजधानीको नाममा मौलिक शब्दहरुलाई भटाभट परिवर्तन गरिदिने त होइन भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। ‘डेउखरको मौलिकता खतरामा। थारु संस्कृति, भाषा, कलालाई सम्मान गर्दै विकास हुन्छ भन्ने कुरोबाट विश्वास हटेको अवस्था,’ उनले लेखेका छन्।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले राप्ती उपत्यका देउखुरी अन्तर्गत दाङका राप्ती, गढवा र लमही, अर्घाखाँचीको शीतगंगा, प्यूठानको सरूमारानी र कपिलबस्तुको शिवराजका नदी तटीय मैदानी क्षेत्र पर्छन्। यिनै ठाउँ र क्षेत्रहरू नयाँ बृहत्तर राजधानीमा परेका छन्। कोही अलमलमा पर्नु जरूरी छैन भन्दै ट्वीट गरेका छन्।

यही सन्दर्भमा सुफल काफ्ले लेख्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी संसदमा घोषणा भयो- भालुबाङ क्षेत्र। राजपत्रमा छापियो- देउखुरी उपत्यका। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बन्ने होला- तुल्सीपुर?’

यस विषयलाई लिएर अर्घखाँचीका जनताहरुले पनि विरोध गरेका छन्। अर्घाखाँचीका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नु आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चलखेल गर्नु हन्थेन, सार्वभौम संसदले पास गरेअनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ,’ सांसद घिमिरेले भने, ‘यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ, सरकार र राजपत्र प्रकाशन गर्ने कर्मचारीसँग आज छलफल गर्दैछु ।’