दिलबहादुर चौधरी।

नेकपामा ओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध १० वर्षसम्म निरन्तर चली, सुरक्षितअवतरणको क्रममा २० वर्ष पार गरिसकेको छ । नेकपा माओवादीले उठाएको पहिचानको मुद्दा छोडेपछि उठेको थरुहट र मधेस आन्दोलनको पनि अहिले १० वर्ष पूरा भएको छ । यो ऐतिहासिक अवधिमा ऐतिहासिक कार्य पनि भएको छ । कांग्रेस,एमाले र एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरु फाष्ट ट्रेकको नाममा हुन्छ र हुन्नको भरमा अन्तरिम संविधानलाई मिचि ‘आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, अल्पसंख्यक पीछडा वर्ग’लाई पुनः पञ्चायतकालतिर डोर्याउन सफल भएका छन् । यो उनीहरुको लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

राज्य, सरकार र ३ वटा दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) को हेपाहा प्रबृत्तिका कारण आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक पीछडा वर्ग फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केका छन् । थरुहट आन्दोलन अहिले मूर्छित अवस्थामा पुगेको छ भने लरखराइरहेको मधेस आन्दोलनलाई मधेसी जनताले पुनः शक्ति प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रदेश न. २ मा भएको स्थानीय निर्बाचनमा मधेसवादी दल, मधेसी नागरिक समाज, मधेसी जनताले निरंकुश ३ दलका ३ श्री ३ लाई ठूलो झापड दिएका छन् । एमाले माओवादीको घँटजोर र कांग्रेसको अलापबिलाप त्यही झापडको रन्थनाई र लरखराई हो । अरु केहि होइन ।
मधेसी जनताले स्थानीय निकायमा मधेसवादी दललाई जिताउन नसकेको भए ३ दललाई चोट पर्ने थिएन । उनीहरु एक हुने सपना पनि देख्ने थिएनन् ।

त्यसकारण मधेसी जनता र नेताअहिले उत्पीडित समुदायका लागि धन्यवादका पात्र भएका छन् भने श्री ३ शासकहरुका लागि मुरदुखाई भएको छ । पछिल्लो घडीमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको चुनावी तालमेल हुने पक्कापक्कीले ३ दलका श्री ३ लाई चिन्तन मननमा ब्यस्त बनाइदिएको छ । थरुहटका थारु नेता, नागरिक समाज, जनताले बुद्धि पुर्याउन नसके पनि मधेसी नेता, नागरिक समाज, जनताले पुनः उत्पीडित जनतामा ऊर्जा थपिदिएका छन् । हामी दबाबमूलक आन्दोलनमात्रै होइन, चुनावको रुपमा हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पनि सफल छौं भनी शासकहरुलाई स्पष्ट पारिदिएका छन् ।
पहिचानसहितको संघीयताविरुद्ध श्री ३ हरुका भित्रि योजना, चाहनाअनुरुप देश हिँडिरहेको बेलाप्रदेश न. २ ले दिएको चुनावी नतिजा शासकहरुका लागि मुर दुखाई हुनु पनि स्वाभाविकहो । किनकि मधेसी जनता एक हुनु भनेको प्रदेश न. २ को भोलिका शासक मधेसी हुनु हो । प्रदेश न. २ को नामाकरण के गर्ने ? त्यहाँ कुन भाषालाई प्राथमिकता दिने ? कुन संस्कृति, चाड पर्वलाई प्राथमिकता दिने ? कसरी त्यो प्रदेशलाई हुर्काउने ? बढाउने ? सबै काम मधेसी शासकले गर्नु भनेको सत्तामा रहिरहेकाहरुका लागि राम्रो हुने कुरा पनि भएन । फेरि कुनै प्रदेशमा उत्पीडित जातिहरु एक भएर शासन सञ्चालन गर्नु भनेको आदिबासी जनजाति, थारु, पीछडा वर्गमा पुनः सचेतना सञ्चार हुनु पनि हो । निरंकुश शासकहरुका लागि यो असह्य विषय हो ।

त्यो असह्य विषयले अहिले देशमामूलतः ४ धार स्पष्ट रुपमा देखिँदैछन् । पहिलो धारको रुपमा माओवादी-एमाले देखिएको छ । जो एक हुने र सबै बामपन्थी भनिएकाहरुलाई एक हुन आह्वानन पनि गरिसकेको छ। दोस्रो धारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ र आफ्नो धारलाई लोकतान्त्रिक धार वा गठबन्धन भनी नाम दिएको छ । आफूजस्तै लोकतान्त्रिक सम्झने दलहरुलाई एक हुन आह्वानन गरिसकेको छ, फोरम लोकतान्त्रिकलाई आफूमा समाहित गराइसकेको पनि छ । तेस्रो धारको नेतृत्वबाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिएका एमाले, माओवादी र कांग्रेसबाट सताइएका अपहेलित भएका, दमित भएका संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले गर्ने सम्भावना बढेकोछ । चौथो धारमा पहिचानको पक्ष र बिपक्षमा नभई विकासको पक्षमा जोड दिने विवेकशील साझा पार्टी जस्ता संगठनहरु छन् । नयाँ शक्ति पार्टी पनि विवेकशील साझा पार्टीसँग नजिक हुने पार्टी हो ।

माथि उल्लेखित ४ धारमा एमाले माओवादी वामपन्थी धार, कांग्रेस लोकतान्त्रिक धार, मधेसवादी धार र विकासवादी धारमा कुन धार उत्पीडित जातिहरुका पक्षमा र विपक्षमा छ ? उत्पीडित जातिहरुलाई निक्र्यौल गर्न गार्हो भएको छ । गार्हो हुनु पनि स्वाभाविक हो । तर यथार्थ कुरा के हो भने एमाले, माओवादी, कांग्रेसले उत्पीडित जातिहरुको चाहना पूरा गर्न सक्तैनन् । ती दलकै कारण देश पहिचान बिपरित बिनानामको ७ प्रदेशमा गएको छ । उनीहरुकै कारण थारुहरु जेल परेका छन् । धेरै मधेसीहरुले ज्यान गुमाएका छन् । आन्दोलन चरम सीमामा पुग्दा पनि सुनुवाई भएको छैन । फेरि तिनै दलहरुले जनतालाई ध्रुबीकरण गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् । उत्पीडितहरुको पहिचानको मुद्दा सुनुवाई नगर्नेहरु गठबन्धन बनाएर पहिचानको मुद्दा सम्बोधन कसरी गर्लान्?हाँस्यास्पद कुरो । अहिलेसम्म नेपालका ठूला दलहरुका ठूला नेताहरुबीचमा उत्पीडन थप्नका लागि एकता हुन्छ, कुरा मिल्छ, देखिएको त्यही हो । संविधान सभाताका पनि आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारुहरुलाई टुक्रयाउने र अधिकारविहीन बनाउने योजनाका साथ ३ दलका ३ ठूला नेताहरुबीच एकता भएको हो । अहिलेको गठबन्धन र ध्रुबीकरण पनि प्रदेशमा, संघमा उत्पीडित जाति, पहिचानबादीहरु आउन नसकून् भन्ने मनसायका साथ भइरहेको छ ।

मधेसी जनताबीच भएको चुनाव परिणामले झन उनीहरुलाई तर्साएको छ । अबको चुनावमा मधेसी नेता, जनतालाई झन चुनौती थपिने निश्चित छ । थारुहरु त विजय गच्छदार जस्ता नेताका आड र भरोसा गरेर सिद्धिए नै । मधेसी नेताकाबीचमा पनि ठूलो चलखेल हुन बेर छैन ।

निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने भने अहिलेको दलीय ध्रुबीकरण मधेसी जनताले दिएको चुनावी परिणामको उपज हो । गठबन्धन उत्पीडित जातिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नियतले बन्न लागेको होइन । प्रदेशमा उत्पीडित जातिहरु एकजुट हुन नसकून् भन्ने मनसायका साथ बन्न लागेको हो । अब के के नहोला? भन्ने प्रचारप्रसार गरिएको छ । उत्पीडितका लागि उपलब्धि नाममात्रको छ । अधिकारको लागि आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलनलाई रोकथाम गरिन्छ, ब्यबस्थाको नाम फेरिन्छ, रंगरोगन गरिन्छ, भएको त्यत्ति हो । बहुदलियब्यबस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दै ढाँट्ने काम भैरहेको छ, जनतालाई कुनै अनुभूतिभएको छैन ।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धले नेपालमा सबभन्दा बढी फाइदा पुगेको छ भने त्यो ब्राम्हन, क्षेत्रीलाई नै पुगेको छ । तर सब भन्दा बढी मर्ने, बेपत्ता पारिनेमा थारु, मगर, दलित, मधेसीहरु नै छन् । जातिय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार भाडमा गइसक्यो । माओवादीमा बिचलनआयो भनेर धेरैले पार्टी परित्याग गरे । लक्ष्मणथारु पनि पार्टी छोडे, थरुहट आन्दोलनको सुरुवात गरे । तर तिनै थारु पछि विजय गच्छदारको पछि लागे, केही नेताहरुले थरुहट तराई पार्टीलाई लोकतान्त्रिक फोरममा मिसाए । फोरमले लज्जास्पद तरीकाले कांग्रेसमा मिसाइदियो । अहिले विजय गच्छदार र रामजनमलाई लागेको हुनसक्छ, लक्ष्मण थारुले उठान गरेको थारुहरुको प्रदेशको सवाल, माग, मुद्दा पोकोपारी कांग्रेसलाई बुझाइदिँदा सकिन्छ । तर त्यो गलत कुरा हो । कसैको सोँच, विचार, पीडा कसैले कसैलाई सुम्पन सक्तैन । थरुहटको मुद्दा चाँडै मरिहाल्ने सवालहोइन, अहिलेलाई दबिएको मात्रै हो । फेरी जोडतोडका साथ उठ्न सक्छ ।

लेखक थारु नागरिक समाज कैलालीका संयोजक हुन्।