सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७३ व्यवस्थापिका सदनमा आज पेश गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानका अन्तरवस्तुमाथि असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीले विगतमा निकै लामो समयसम्म विरोध कार्यक्रम गरेको थियो । असन्तुष्ट पक्षले खासगरी प्रदेशको सीमा, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सघनरुपले उठाउँदै आएका छन् ।

आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको हो । संविधान संशोधन अघि बढाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अझै पनि मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । सत्तापक्षले संशोधन प्रस्तावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई महत्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै मधेश र पहाडबीच देखिएको भनिएको खाडललाई पुर्न योगदान दिने तर्क गर्दै आएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र र राष्ट्रियताविपरीत रहेको जनाउँदै यसको औचित्य नै नरहेको धारणा राख्दै आएको छ । सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव प्रारम्भमै फिर्ता लिन प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त संशोधन प्रस्तावमाथि ५० वटा संशोधन दर्ता रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव पारित गरिरहनु पर्दैन, पारित गर्नु हुँदैन, फिर्ता गर्नुपर्दछ । वर्तमान संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन भने कुन आधारमा संविधान संशोधन अघि बढाएर पारित गर्न खोजिँदैछ ?’

‘जुन ठाउँका जनतालाई आवश्यकता भनिएको छ, म चुनौतीका साथ भन्दछु यसले त्यहाँका जनतालाई कुनै अघिकार थप्दैन, बरु घटाउने छ, प्रस्ताव संविधानवाद र संशोधनको सिद्धान्त विपरीत आएको छ,’ उनले भने। ‘दुई देशको एउटै नागरिक हुने ढंगबाट प्रस्ताव ल्याइएको छ, नेपालको आधारभूत चरित्र भनेको संघीयता हो, संघीयताको मर्म र सिद्धान्त विपरीत संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ,’ सांसद भण्डारीले भने।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक भदौ ४ गते दिनको १ः०० बजे बस्नेछ ।

संशोधनमाथि ४ गते भोटिङ

यसैबीच संसदको अर्को बैठकमा संशोधन विधेयकमाथि भोटिङ हुने भएको छ । बुधबार नै बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति जुटेको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘आज भोलि नै गरौं भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, सम्भवतः ४ गते भोटिङ हुन्छ ।’

संविधान संशोधन विधेयकमा परेका संशोधनहरु निर्णयार्थ पेश भएपछि संशोधनको मुल विधेयकमाथि मतदान हुनेछ । संशोधन पास हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन । यद्यपि राष्ट्रिय जनता पार्टी संशोधन विधेयक पास-फेल जे भएपनि चुनावमा जान तयार देखिएको छ । रासस