कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक युवराज पाण्डेलाई बिनाकारण निलम्बन गर्ने कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। आफ्नो अनुचित दबाब नमानेकै भरमा मन्त्री चौधरीले पाण्डेलाई निलम्बन गरेको भन्दै अदालतमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। मन्त्री चौधरीले कृषि माफियाको मिलोमतोमा अनुचित लाभ लिनै नियमविपरीत सरुवा र निलम्बन गर्दै आएको कर्मचारीको आरोप छ।

नार्क ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन– २०४८’ मातहत नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुने संस्था हो। कृषि माफियाको मिलोमतोमा स्वार्थअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई उनले एकपछि अर्को हटाउँदै आएका थिए। छ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयकै तीन सचिवको समेत उनले सरुवा गरेका थिए।