स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तहमा बिशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम अघि बढाएको छ । स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाएपछि आयोगले तीनै स्थानीय तहहरुमध्ये कुन-कुन गाउँपालिका/नगरपालिका वा त्यस अन्तर्गतका वडाहरुलाई संरक्षित क्षेत्र, बिशेष क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन थालेको हो ।

आयोगले सामाजिक, साँस्कृतिक, उत्पीडित समुदाय र जातियताका आधारमा निर्धारित गाउँपालिका/नगरपालिका वा वडा पालिकाहरुलाई यस्तो क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ । त्यसका लागि आयोगले काम थालिसकेको सदस्य माधव अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय सरकारहरुमध्ये केही वडा, केही गाउँपालिकालाई राज्यले बिशेष लगानी र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय ठाउँमा थप अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘आयोग त्यस्तो क्षेत्रको अध्ययन थालेको छ ।’

यस्तै आयोगले काठमाडौं उपत्यकालाई मेट्रो सिटीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत अध्ययन थालेको छ । सरकारले राजधानीलाई मेट्रोसिटीको रुपमा विकास गर्ने मोडलका बारेमा अध्ययन गर्न जिम्मा समेत आयोगलाई दिएको छ ।