आन्दोलनरत थरुहट पक्षधरहरुले पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव औचित्यहिन भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसरी गर्न लागिएको संशोधनले थरुहटको माग पूरा सम्बोधन नहुने दाबी गर्दै उनीहरुले नवलपरासीदेखि कन्चपुरसम्मको एक प्रदेशको माग गरेका छन् ।

‘हाम्रो माग एउटा छ तर सरकार अर्कै ढंगले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न खोज्छ । यो फेरि पनि थारुहरुको मागलाई सम्बोधन नगर्ने षडयन्त्र हो,’ थारु कल्याणकारणीसभा बाँकेका सभापति गणेश चौधरीले भने, ‘कैलाली र कन्चपुरलाई थारु बहुल क्षेत्रमा जोड्ने हाम्रो माग हो । तर, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चासो देखाएन ।’ प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्लालाई टुक्राउने हल्ला फिजाएर सरकारले समुदायबिच द्वन्द्व गराउन मात्र खोजेको उनले आरोप लगाए ।

पूर्वकाे चितवनदेखि पश्चिमको कन्चपुरसम्मको तराई भूमिलाई थरुहट प्रदेश कायम गर्न माग गर्दै गत ०७२ साउन २७ गतेदेखि थरुहट आन्दोलन सुरु भएको थियो । तर, पछि नवलपरासीदेखि कन्चपुरसम्मको तराईको मुद्दा उठेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले कैलालीको खुटीयासम्मको भागलाई नवलपरासीसम्म जोड्ने अनौपचारिक छलफल समेत गरे । तर, राप्ती र लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला जोडेर ५ नम्बर प्रदेश संविधानसभाले पास गऱ्यो ।

ठाकुरसिंह थारु/बाँके/कान्तिपुर