कृष्णराज सर्वहारी/काठमाडौं
सांसदहरु आफ्नो सुविधा बढाउने ध्याउन्नमा मात्र लागे। यसबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ? भनी सोध्दा सुन्धारामा नाङ्ले पसल थापेर बस्नु भएकी रीता श्रेष्ठले आक्रोश पोख्दै भन्नु भयो– यस्ता प्रश्न हामी गरीपलाई किन सोध्छौ पत्रकार भाइ, जाउ न उही सांसदका श्रीमती, छोराछोरीलाई सोध। देश दुनो गाईझैं दुहने उनीहरु, प्रश्नको उत्तर दिनु पर्ने हाम्ले। हामीसंग क्यै उत्तर छैन।
फुटपाथ पसले रीताका यी उत्तर आम जनताका अभिव्यक्ति हुन्। पंक्तिकारले जति सर्वसाधारणलाई सांसदका सेवासुबिधाबारे प्रतिक्रिया माग्दा कसैले पनि सेवासुबिधा बढाउन उचित थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएनन्। कसैलाई के धन्दा, घरज्वाईलाई खानको धन्दा भनेझैं संविधान बनाउन भनेर चुनिएका सांसदहरु अरु तमाम जरुरी पाटोलाई थान्को लगाएर मै खाउँ मै लाउँ नीति अख्तियार गर्नमा लागी परे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीलाई तह लगाउन जुर्मुराएका सांसदहरु आफ्नो बढेको तलब गएको साउन महिनाबाटै बढाउने गरी निर्णय गराएर दंगदास परेर संसदबाट बाहिरिए। सांसदहरुले तलब भत्ता मासिक एकमुष्ट सवा १ लाख पाउने भएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन तरुण दल भारतको केन्द्रिय अध्यक्ष राहुल रेग्मी भन्नुहुन्छ– म मुम्बइमा बस्छु। त्यहाँको र यहाँको राजधानी काठमाडौको तुलनै गर्न सकिन्न। कति अविकसित छ काठमाडौ। तर सांसदहरुलाई आफू बसिरहेको राजधानी सुधार्नलाई त सुद्धि छैन, छाडिसकेको गाउँ के सुधार्लान्? भूकम्पपीडितहरुको घाउमा मलहम लगाउन छाडेर पार्टी नेता तथा मंत्रीहरुको उपचारमा जथाभावी रकम निकासा गरेर बदनाम त छँदैथिए, सांसदहरुको सुबिधा बढाएर झन बदनाम भए।

भाषाबीद आरडि प्रभास चटौट भन्नु हुन्छ– नेपाली जनता निकै दयनीय अवस्थामा छन्। तर जनप्रतिनिधिहरुमा संवेदनशीलताको पुरै अभाव देखियो। हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहम् पालेको देखियो। जनमतको कुनै कदर गरेनन्। जनता उपचार खर्च कसरी जोहो गर्ने भनेर अस्पतालको तल्लाबाट हाम फालिरहेका छन्। हाम्रा सांसद आफ्नो मात्रै सेवासुबिधामा रम्नु लाजमर्दो कुरा हो।

देउडा गायक शंकरसिंह विष्ट भन्नुहुन्छ– गाउँका दूरदराजका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी पाइरहेका छैनन्। उही गाउँका दूरदराजबाट आउने जनप्रतिनिधि भने आफ्ना सेवासुबिधाका लागि ताली बजाइरहेका छन्। यो उचित हुँदै होइन। उता सांसदहरुको बढेको तलबप्रति कैलालीका विजय स्वाँरले नाराझैँ अर्थ्याए– सांसदहरुको जय होस्। जनताको सत्यानाश होस्। यही नारा लगाउन भने जस्तो छ देशलाई खोक्रो बनाउनेहरुले।

विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका एन्थ्रोपोलोजीका प्राध्यापक डा. पदमलाल देवकोटाले भन्नु भयो– यो देशमा डाडु पन्यु नेताहरुकै हातमा छ। मसंगै पढेका साथीहरु पढ्न नसकी फेल भएर कति त मंत्री भइसके। के गर्नु आफै पढाकु भएर, टप गरेर नेतागिरी गर्न सकिएन। त्यसैले, उनीहरुले तलब भत्ता बढाए रे भनी गुनासो गर्नुको अर्थ छैन। जसको हातमा शक्ति छ, लुट्छ, खान्छ। यो एक किसिमको ब्रह्मलुट हो।

राप्रपा धनुषाका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव देश भूइचालोले थिलथिलो परेको बेला, धेरैले एक किस्ता समेत पाउन नसकेको अवस्थामा सांसदहरुको तलब सुबिधा बढाउन नहुने तर्क राख्नु हुन्छ। भोलिका दिनमा तपाई सांसद भए बढेको तलब लिनु हुन्न र? भन्ने प्रश्नमा उहाँले लाज पचाएर भन्नु भयो– सरकारले तोकेको भन्दा पाँच पैसा बढी लिन्न।

चलचित्र लेखक हेमन्त खतिवडाले भन्नु भयो– एक लेखक जिन्दगी भर समाज उत्थानको लागि लेख्छ। तर उपचार नपाइ अकालमा मर्छ। तर नेताहरुले जनप्रतिनिधिको नाउँमा जनताले तिरेको करमा ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। यो लोकतान्त्रिक देशको लागि सुहाउँदो कुरा होइन।

उता बैठक भत्ता दोब्बर पार्नेदेखि, साना दलका सचेतकहरुलाई गाडी सुविधा समेत पास भएकोमा प्रफुल्लित भएका फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले भन्नु भयो– हेर्नोस्, सांसदहरुको तलब २०५२ सालपछि बल्ल आएर बढेको छ। जाबो साढे ६ हजार घरभाडा पाएर सांसदहरु कसरी गुजारा गर्न सक्थे? खाना, खाजाको सुबिधा कटौटी भएर मासिक ५५ लाख बचत भइरहेको तपाईहरु देख्नुहुन्न। अन्य सुबिधा बढेको समय अनुसार धेरै होइन।

हालै नवनिर्वाचित अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो एक बर्षको तलब १ डलर मात्र लिने घोषणा गरेका छन्। हाम्रा ६०१ सांसदहरु कोही एकजना पनि त्यस्ता निस्किदैनन्। नेपाली कांगे्रसका सांसद धनराज गुरुङले बढेको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गरेका छन्। यो सूची लम्बिने छाँटकाँट छैन । यी अपबाद बाहेक पुरानै तलब थाप्छु, बढेको तलब लिन्न भनेर संसदमा नियमापत्ति गरेको कुनै सांसदको नेपाल आमालाई बचाउने गुहार सुनिएन। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले संसदमा आफ्नो सुविधा आफै बढाउन नहुने धारणा राखे पनि बढेको तलब नलिने घोषणा गर्ने हिम्मत गर्नु भएन। यस अघिको संविधान सभामा सभासद रहेका बेला बिसवेन्द्र पासवानले आफ्नो तलब नलिने घोषणा गर्नु भएको थियो, तर उहाँले तलब फिर्ता गरेको समाचार पढ्न पाइएन। बरु केपी ओली सरकारको पालामा आफू विज्ञान तथा वातावरण मंत्री भएर, साइकल मंत्रीको नारा दिए पनि कमिशनमा कुरा नमिल्दा केही परियोजनाको फाइल नै रोकेको समाचार भने आए।