खुशी प्रसाद थारु

प्रस्तावना

• थारु समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
• थप गर्नुपर्ने
• सामाजिक न्याय, समावेशीकरण

आयोगको स्थापना

थप गर्नपर्ने

• संविधानको धारा २६३ को उपधारा (१) मा उल्लेख भए वमोजिमको अध्यक्ष र सदस्यहरु रहेको एक थारु आयोग रहनेछ
• आयोग स्वशासित र संगठित संस्था हुने : (१) आयोग एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वाशासित सस्ंथा हुनेछ।
• (२)आयोगको कामकारवाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
• (३) आयागले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
• (४) आयोगले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरु दिन र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
• (५) आयागले करार गर्न र करार वमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता

ह्टाउनपर्ने

• अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुन नसक्नेः अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन

थप गर्नुपर्ने

• पारिश्रमिक र सेवाका शर्त : अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्त क्रमशः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्वन्धी प्रचलित कानून वमोजिम प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी सरह हुनेछ

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

• थारु समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थ्ाागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्षसिफारिस गर्ने,
• थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि
• थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा
• भइरहेका कानून, नीतिगत तथा सँस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने
• थारुसमुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने
• थारु समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने
• थारु समुदायको भाषा, लिपि,सँस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि,सँस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने
• थारु समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

थप गर्नुपर्ने

• संविधानमा उल्लेखित थारु समुदायको सामाजिक न्याय, समावेशिकरण
• थारु समुदायसंग सम्वन्धित अल्पसंख्यकको अधिकार तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारका उल्लंघनका घटनाहरुको अनुसन्धान गरि दोषीउपर कारवाईको सिफारिस गर्ने
• थारु समुदायसँग सरोकार रहने वा प्रभावित हुने कुनैपनि कानूनी, नीतिगत, विकासलगायतका कुनै पनि काम कारबाहीमा समुदायसँग अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी सरकार, सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संघसंस्थाले प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसको निम्तिसमुदायको परम्परागत वा प्रतिनिधिमुलक संस्थासँगको सहभागिता र सहकार्यमा आयोगले सहजीकरण गर्नेछ।
• अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयवयन, थारु समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत थारु समुदायको हितसँग सम्वन्धित कानूनी व्यवस्थाको पालना वा प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने,

आयोगको कार्य सञ्चालन

ह्टाउन पर्ने

• आयोगले यो ऐन र प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ
• आयोगको कार्यालयः आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडांै उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ

थप गर्नुपर्ने

• आयोगको केन्द्रिय कार्यलाय राजधानीमा र प्रादेशीक कार्यलय थारुसमुदाय रहेको प्रदेशमा रहनेछ।

आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी

• आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरवन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
• आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

थप गर्नुपर्ने

• कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको परार्मशमा थारु आयोगले गर्नेछ।

नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

• आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ

थप गर्नुपर्ने

• तर माथि जे सुकै लेखिएको भएता पनि आयोगका कामकर्तव्य अधिकारको सन्दर्भमा सरकारका जुनसुकै मन्त्रालय, निकायसँग सम्पर्क राख्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

थप गर्नुपर्ने

वजेट तथा लेखापरिक्षण 

• नेपाल सरकारले वजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने : आयोगको काम कारवाहीको लागि आवश्यक पर्ने वजेटको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ।
• लेखा र लेखा परीक्षण : (१) आयोगले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा गरेको खर्चको लेखा प्रचलित कानून वमोजिम राख्नु पर्नेछ।
• (२) उपदफा (१) वमोजिम आयोगले राखेको लेखाको लेखा परीक्षण प्रचलित कानून वमोजिम हुनेछ।

आयोगको सचिवालय

आयोगको सचिवालय :  आयोगको एउटा सचिवालय रहनेछ।

(२) आयोगको सचिवालयको काम सम्पादन गर्न आयोगमा एक सचिव र आवश्यक संख्यामा   कर्मचारी एवं् विशेषज्ञ रहनेछन्।

आयोगको सचिव :   (१) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको एक सचिव रहनेछ।

(२)  यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनमा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सचिवको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : –

(क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने,

(ख) आयोगको वार्षिक वजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने,

(ग) आयोगको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख स्याहार सम्भार गर्ने,

(घ) आयोगको काम कारवाही सुचारुरूपले संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(ङ) आयोगको नीति कार्यक्रम र निर्णयहरुको कार्यन्वयन गर्न, गराउने,  र

(च) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।

थारु आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यहाँ हेर्नुस्: हेरेर तपाईँको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला।