पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मुक्तकमैया, कमलरी र हलिया टोली काठमाडौंमा

मुक्त भएको १६ वर्ष पूग्दासमेत उचित पुनस्र्थापना हुन नसकेपछि पुनःस्थापनाको माग गर्न मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीको एक प्रतिनिधि टोली प्रधानमन्त्री, विषयगत मन्त्री तथा दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न काठमाडौं आइपुगेको छ ।

मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीका नेताहरुको संयुक्त नेतृत्वमा छलफल र माग, मुद्दा सम्बोधनको माग गर्न संयुक्त टोली काठमाडौं आइपुगेको हो । तत्कालिन सरकारले ती वर्गलाई दासदासी प्रथाबाट मुक्त गरेपनि त्यसको सही पुनस्र्थापना हुन नसक्दा सो प्रथा अझै अवशेषकोरुपमा रहेको समूहका नेतृत्वकर्ताहरुको भनाई छ ।

२०५७ साउन २ गते कमैयालाई तत्कालिन सरकारले मुक्त गरेको थियो । त्यस्तै, २०६५ भाद्र २० गते र कमलरीलाई २०७० साउन ३ गते मुक्तगरी पुनस्र्थापनाको काम शुरुगरेको थियो । तर सरकारको ढिलासुस्ती काम र व्यवस्थापनको अभावमा तिनीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । मध्यपश्चिम र सदूरपश्चिममा रहेका मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरीको पुनस्र्थपनाका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौंको बजेट छुट्याउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुनस्र्थापना हुन नसकेको अगुवाहरुको गुनासो छ ।

काठमाडौं आइपुगेको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटगरी पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्न आग्रह गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, भूमिसुधारमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको मुक्त कमलरी महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताए ।

चौधरीकाअनुसार बुधबार टोलीले भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डे, कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरी र राष्ट्रिय महिला आयोगमा गएर छलफल गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका रहेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राजुराम भूलका अनुसार मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा सरकार ध्यान नदिएको गुनासो गरे । वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आफूहरु काठमाडौं आएको उनले बताए । अध्यक्ष भूलकाअनुसार मध्य र सदूरपश्चिमा हालसम्म मुक्त हलियाहरुको सही प्रमाणीकरण हुन नसक्दा पुनस्र्थापनाको काममा बाधा पुगेको छ ।

अध्यक्ष भूलका अनुसार मध्येपश्चिमका ३ जिल्ला सुर्खेत, हुम्ला र जाजरकोटामा गरी हजारौं मुक्त हलियाको पहिचान र पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि आग्रह गर्ने उनले जानकारी गराए।

सोहीअनुसार सोह्रवर्ष अघि मुक्त भएका मुक्त कमैयाको कैलाली र वर्दियामा पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेकालाई तत्काल पुनस्र्थापनाको माग गर्ने सो टोलीले बताएको छ । बाधा मजदूरको क्षेत्रमा वकालत गर्दैआउनुभएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरुवाचरुवाहरुको पुनस्र्थापना हुन नसक्नुको पछाडि सरकारको उदासिना मुख्यकारण रहेको आरोप लगाए ।

ती वर्गको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र पहिचानका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्न उनले सुझाव दिए । ती वर्गको पुनस्र्थापना विना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने हुनाले पुनस्र्थापनाको कामलाई तिव्रगतिमा अगाडि बढाउन उनको सुझाव छ ।

पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी हजारौं मुक्त कमलरीको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले बताइन् ।

सरकारले यही आर्थिक वर्षमा मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, र कमलरीहरुको पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । सो अनुसार आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । टोलीले मंगलबार कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग भेटगरेको छ । उनले आफ्नो ठाउँबाट गर्नसक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *