सुशील चौधरी।

गएको बर्ष भदौ ७ मा कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा भएको घटना यस्तो घटना बन्यो, जसको सही गुत्थी अझैसम्म पनि खुल्न सकेको छैन । टीकापुर आन्दोलन थारुहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट क्षेत्रबाट नअलग्याइयोस् भन्ने आवाज सुनाउनका लागि गरेका थिए, तर घटना दुःखद हुन पुग्यो । टीकापुर घटना हुनुको पृष्ठभूमिमा यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ केलाउनु उचित ठहर्ला ।

विद्रोह र संगठित आन्दोलनको चरण
मूलतः २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात आएको खुल्ला परिवेशमा कमैया मुक्तिको आवाज बुलन्द हुने मौका पायो । २०४७ सालपछि कमैयाहरु कमैयामुक्ति मञ्च, कमैया जागरण समिति लगायतका समिति र समूह बनाएर आन्दोलित भए । २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैयाहरुलाई सौकी मिनाहा गरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

नेपालको इतिहासमा थारु समुदायले दशबर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०५७ देखि थारुवान मुक्तिमोर्चा गठन गरी जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको थारुवान स्वायत्त प्रदेशको मागगर्दै आन्दोलित भएको देखिन्छ । विचारमा अस्पष्टता भएपनि थारु समुदायलाई सामन्ती शोषण, अन्याय अत्याचार विरुद्ध गोलबद्ध हुने चेतनामा उभार ल्याउने सन्दर्भमा यो अभियान सशक्त रह्यो । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि अन्तरिम संविधान, २०६३ आएपछि थारुहरुको पहिचानमा मधेशीकरण गरिएको भनि थारुहरुको छुट्टै पहिचान कायम हुनुपर्ने, राज्यका निकायमा जनसंख्याका आधारमा समावेशी समानुपातिक हुनुपर्ने लगायतका मागसहित २०६५ फागुन १९ देखि चैत्र २ गतेसम्म भएको ऐतिहासिक आन्दोलन थारु समुदायको साझा आन्दोलन थियो । सरकारसँग सम्झौता भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । थारु समुदाय बसोवास गरेको ऐतिहासिक भूमि खोसिनु, भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनमा पर्नु, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुंचमा पुग्न नदिनु जस्ता समस्याहरु थारुहरु विद्रोहमा उत्रिने भावभूमिहरु हुन् ।

२०६५ फागुनमा भएको संयुक्त थरुहट आन्दोलनपछि पहिचानको आन्दोलनले निश्चित आकार ग्रहण गरेको थियो । पहिचानसहितको संविधानको मागदावीसहित विभिन्न चरण र शैलीका आन्दोलनका गतिविधिहरुमा संलग्न रहेकाबेला नेपाल सरकारले ६ प्रदेशसहितको संघीय खाका घोषणा गरेपछि असन्तुष्टी चुलियो । पहिलो संविधानसभा अन्तर्गत रहेका राज्य पुनःसंरचना समिति, राज्य पुनःसंरचना आयोग र विभिन्न विज्ञहरुद्वारा सुझाव दिइएको चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म एक थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि थारु समुदाय विशेषगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा आन्दोलन भड्कियो । यसमा घ्यु थप्ने काम कर्णाली र सुर्खेतमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको संख्या ६ बाट ७ बनाइयो । त्यहीबेला कैलाली, कञ्चनपुरलाई भने पुरानै सुदुरपश्चिमको भूगोलमा राखियो, जुन अर्को अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गरी आन्दोलन गरिरहेका थिए । संयोग के भयो भने, अखण्ड सुदूरपश्चिम माग गर्ने र कर्णाली–सुर्खेत एक प्रदेशमा पर्नुपर्ने माग गर्ने दुबै समूह पहाडी मूलका थिए । यसले थारु–पहाडी मनोभावना झन् बढेर गयो । पहिलेदेखि नै थरुहट अर्थात् थारु सघन बस्ती भएका जिल्लाको एक प्रदेश माग गरिरहेको थारुहरुको कुनै सुनुवाई नभएपछि अपहेलित भएको बुझाई अत्यन्न बलियो भएर गयो । राज्य र नागरिक समाजले साझाबिन्दु खोज्न नसक्दा कसैले नचाहदा नचाहदै टीकापुर घटना हुनपुगेको देखिन्छ ।

टीकापुर घटनापछिको प्रतिक्रिया
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देविराम शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिले टीकापुर घटनालाई अकल्पनीय, निन्दनीय, दुःखदायी, अमानवीय तथा हिंसात्मक घटनाको सङ्ज्ञा दिएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै परिमार्जित ६ र ७ प्रदेशको अवधारणाको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बन्द÷हडतालका श्रृंखला चलिरहेको, अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चल पक्ष र थरुहट स्वायत्त प्रदेशका पक्षधरबीच चुलिँदै गएको विवादको परिणामस्वरुप घटना हुन पुगेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । घटना हुने अघिल्लो दिन जिल्ला सदरमुकाममा सर्वदलीय बैठक बसी कुनै समूहको विरोध प्रदर्शनमा कोही कसैबाट अवरोध नगर्ने र सभा सम्मेलन शान्तिपूर्ण गर्ने सहमति भएको थियो । तर आन्दोलनकारीले त्यसको विपरीत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित सात सुरक्षाकर्मी नियन्त्रणमा लिएर तथा एक नाबालकलाई गोली लागेर हत्या भयो । कार्यदलले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारजनलाई यथाशीघ्र राहत एवम् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ । टीकापुरमा भएको घटनापछि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा समेत घर टहरा, संघसंस्था, पसल होटल, सवारी साधन, एफएम रेडियो तोडफोड र आगजनी भएकाले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आन्दोलनकारीहरुले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी समझदारी र सहमतिको वातावरण बनाउन पनि राजनीतिक दल र सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि २०७२ भदौ २४ गते प्रेसित विज्ञप्तीमा प्रहरी तर्फबाट अश्रुग्यास र गोली प्रहार हुन थालेपछि आक्रोसित आन्दोलनकारीहरुबाट प्रहरीको हत्या गरेको बुझिएको बताइएको छ । विज्ञप्तीमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका पूर्व लडाकुहरु पनि आन्दोलनमा समावेश भएको उल्लेख छ । भाद्र ६ गते आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्ने भनिए पनि लागु नभएको, घटना घटिसकेपछि भाद्र ८ गते सभासद्सहितको घर, धनसम्पत्तिमा आगो लगाउने कार्य सुरक्षा सम्बेदनशीलता विपरीत देखिन्छ भनी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस्ता घटना नदोहरिन दिन नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले मार्च २०१६ मा प्रकाशत गरेको प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई विभिन्न प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत पटक पटक यातना दिएको खुलाएको छ । यसकासाथै प्रतिवेदनमा जबरजस्ती कागजमा सही पनि गराएको बन्दीहरुले बताएको भनेको छ । निर्दोष बरघरहरुलाई गिरफ्तार गरेर दुःख दिएको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र जाँचकालागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । उता नेपाल प्रहरीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारीगरी एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको टीकापुर घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा लगाएको आरोप निराधार रहेको र नेपाल प्रहरीले कानुन बमोजिम प्रमाणका आधारमा अभियुक्तहरुलाई गिरफ्तार गरी न्यायका लागि अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले टीकापुर घटनाको अनुगमन गरी यस घटनामा एक समुदाय केन्द्रित गरेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ भनिएको छ, जसबाट जनताको पहिचानको आधारमा विभेद र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्र तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, शान्तिपूर्ण भेलाहुने अधिकार, यातना, अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार विरुद्धको अधिकार, निस्पक्ष सुनुवाईको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार तथा शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार आदि हनन भएको देखिन्छ भनिएको छ ।

असर र प्रभाव
भदौ ७ गतेको हिंस्रक घटनापछि टीकापुर क्षेत्र र घनगढीमा कफ्र्यु र निषेधाज्ञा जारीभयो । आसपासका थारु गाउँमा गिरफ्तारी र धडपकडका कारण त्रसित बरघर, युवा र सर्वसाधारणहरु विस्थापित भए । भर्खरै पुनस्थापित भइरहेका पूर्व लडाकुहरु पनि आफ्नो ब्यवसाय छाडेर पलायन हुनुप¥यो । जसरी दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा थारुहरुलाई माओवादीको आरोप लगाएर अनावस्यक, धडपकड, गिरफ्तारी पुछताछ तथा निगरानी गरिन्थ्यो, टीकापुर घटनापछि पनि प्रशासनको त्यही रवैया देखियो । गिरफ्तार गरिएकाहरुले फौजदारी न्यायको हक नपाएको गुनासो गरेका छन् । यहांसम्म की निष्पक्ष सुनुवाईका लागि कानुन ब्यवसायीसमेत राख्न नदिएको भनिएको छ । थारुअगुवा बरघर र भलमन्साहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गिरफ्तारी र धरपकड गरिएकोले गएको वर्ष धेरै गाउँमा माघीमा बरघर र भलमन्साहरु चुनिएनन् । यसकारण थारु समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत असर परेको देखिन्छ ।

राजनीतिक सम्वाद र निकासको कडी टुट्यो । विभिन्न चरणमा अनौपचारिक भेटघाट भएपनि थारु अगुवाहरु र राज्यका प्रतिनिधिहरुवीच योजनावद्ध औपचारिक वार्ता हुनसकेको छैन । भर्खरै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारले संघीय मोर्चासंग तीनबुँदे सम्झौता गरेर राजवन्दीहरु रिहागर्ने भनेको छ । परिणाम हेर्न बाँकी छ । टीकापुर घटना थारु समुदायको नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति रहेका अगाध लगावमाथि प्रश्नचिन्ह लगाएको रुपमा बुझ्न र बुझाउन खोजिएको छ, जुन अत्यन्त घातक छ । संयुक्त थरुहट संघर्ष समिति लगायत आन्दोलनकारी शक्तिहरुले घटनाको जिम्मेवारी नलिंदा थप आशंका उब्जाएको छ ।

टुंग्याउनीमा
मानवसभ्यता क्रान्ति र विद्रोहमा रगतले लेखिएको हुन्छ । समय क्रममा मक्किएका विचार र व्यवस्था विरुद्ध धावा बोल्नु पर्दछ । सौर्य र बल र छलले सत्ता खोस्ने, जित्ने र शासन गर्नेगरेको इतिहास नयाँ होइन । आधुनिक नेपाल राज्य बन्ने क्रममा यिनै अभ्यासहरु भएका देखिन्छन् । विशाल राज्यको महत्वाकांक्षासहित सुरुभएको पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाराज्य विस्तारले बाइसे चौविसे राज्य बिजय गर्दै बिशाल नेपाल राज्य बन्यो । त्यसक्रममा नेपालको सरदहमा बहुल जाति, धर्म संस्कृति भएका समुदाय रहन पुगे । विसौ शताब्दीको मध्यदेखि शान्ति, भ्रातृत्व, मानवअधिकार, समानता र न्यायका मुद्दाहरु मुखरित भएर आए । स्वशासन, स्वायत्तता र पहिचान आधारभूत मानवअधिकारका रुपमा परिभाषित भए ।

हरेक नेपालीको मुटुको खिलबनेको टीकापुर घटनाको यथाशिघ्र राजनीतिक समाधान खोजिनु पर्दछ । संघीय व्यवस्थाको अभ्यासमा जाने मान्यतामा सहमत भइसकेपछि, बैज्ञानिक सीमांकन आवश्यक हुन्छ नै । हाल भएको सात प्रदेशको सीमांकनभित्र रहेका जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ, कसरी त्यो जाति वा समुदायको भावना समेटिन्छ भनेर । तराइ कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भूगोल हो । यस तथ्यले स्पष्ट गर्दछ की अब बन्ने प्रदेशको नाम जे राखे पनि बहुपहिचानयुक्त हुन्छ । भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक ऐतिहासिकलगायतका आधारमा पहिचान दिने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि तराईका मुल रैथानेवासीको स्वशासनको अधिकारलाई विचार गर्नु न्यायोचित हुन्छ नै ।

कैलाली र कञ्चनपुरले थारु सघन प्रदेश नं ५ मा रहन खोज्नु कुनै अपराध होइन । जसरी मध्यकालिन मल्ल राज्यकोरुपमा रहेको कर्णाली, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतले एक प्रदेशमा रहने अभिलासा देखाए, त्यही अनुरुप प्रदेश नं ७ बनाएर पुनसंरचना गरियो । त्यसरी नै चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारु समुदायको एक मनोभावनाको सम्मान गर्दा उचित नै हुन्छ । तर्क, वितर्क र कुतर्क जे पनि गर्न सकिन्छ । जस्तै पहिले पाँच विकास क्षेत्रमध्ये एक रहेको प्रदेश नं ७ विकास हुन सकेन, अब के त्यस्तो आधार छ एक प्रदेश हुँदा विकास हुन्छ भन्ने ? भौगोलिक सुगमताका हिसाबले त कैलाली, कञ्चनपुरलाई हालको सीमांकनमा नै सहज हुने देखिन्छ । तर भाषा, संस्कृतिको पहिचान, विगतका शोषण र अत्याचारका हिसावले होस् वा दाङदेउखुरी, बाँके र बर्दियासंग रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र लगाव छोड्नै नसकिने अवस्थामा रहेको छ । अखण्ड नेपालका सार्वभौम जनताले साझाविन्दु खोज्न खुल्ला छाती बनाउन जरुरी छ । सबै आफूले भनेजस्तो नहुन सक्दछ । तर जहाँ रहेपनि नेपाली नै रहने भएकाले मनको लड्डु घिउसँग खानुभन्दा निकासकासाथ संघीय अभ्यासमा जान ढिला गर्नु हुँदैन । प्रदेशमा नसमेटिएका कुरा स्थानीय निकायको पुनसंरचनामा मिलाउन सकिन्छ, जुन सम्भावना र अवसर हाम्रो दैलोमा छ ।

(लेखकः अधिकारकर्मी हुन् ।)