सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र विकासको भावी रणनीतिबारे आज सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सुदूरपश्चिम विकास परिषद्को प्रथम बैठकले त्यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना, चुनौती र आगामी कार्यक्रमबारे परामर्श गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ भएको बैठकले सुदूरपश्चिम विकास आयोगबाट सञ्चालित भएका अघिल्लो आवका कार्यक्रमको समीक्षासँगै आगामी वर्षमा हुने समग्र विकासका योजना कार्यक्रममाथि छलफल गरेको थियो । बैठकमा परिषद् अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमाञ्चलको विकासका लागि तीन महिनाभित्र ठोस खाका ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी कार्ययोजना बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य, सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु तथा त्यस क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता थियो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सम्पूर्ण मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यहरु तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सबै सांसदहरु सदस्य छन्।

बैठकले सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका कार्यक्रमबारेमा बनेका कार्ययोजनालाई पारित गरेको सुदूरपश्चिम विकास आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य विजय कुँवरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोगलाई अब बन्ने सङ्घीय संरचना अनुरुप सातौँ राज्य खडा हुने भएकाले त्यसबेला सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले निकाल्ने जस्तै योजनाको कागजात (डकुमेन्ट) हस्तान्तरण गर्ने र कस्ता कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्नेबारे बैठकमा छलफल भएको छ ।

आयोगको प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कस्ता आयोजना बनाउने, पूर्वाधार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, ऊर्जा आदिका विषयमा आवश्यक रणनीति बनाउनेबारे अध्ययन भएको छ ।

यसैबीच बैठकले सुदूरपश्चिम विकास आयोगको पाँच सदस्यमध्ये चार जना विज्ञलाई नियुक्त गरेको छ । जसमा क्रमशः राजबहादुर गिरी बाजुरा, डा एकराज ओझा डोटी, ममताप्रसाद चौधरी कैलाली र पुष्पा नेगी कञ्चनपुर छन् । परिषद् अन्तर्गतको आयोगमा अध्यक्षबाहेक पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । रासस