फकला थारु।

बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धी १९८९ लागू भएको २८ वर्ष र नेपालले त्यसलाई अनुमोदन गरेको २७ वर्ष वितिसकेको अवस्था छ। यतिमात्र होइन त्यसलाई टेकेर नेपाल सरकारले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ र बालश्रम निषेध र नियमितगर्ने ऐन २०५६ पारित गरि लागू गरेको दशकौ वितिसकेको छ।

नेपालले आफ्नो इतिहासमै पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न ३ करोड नेपाली जनताको वैधानिक मतादेश प्राप्त ६०१ जनप्रतिनिधि मध्ये दुई तिहाइभन्दा बढीले अनुमोदन गरेको गणतन्त्र सहितको नेपालको संविधान २०७२ पास भई लागू भइसकेको अवस्था छ। बाल अधिकारसम्बन्धी महाँसन्धी १९८९ अन्तरगत विश्व भरीका बालबालिकाहरुको अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिपादन गरिएका विभिन्न ५२ वटा दफाहरुमा सुरक्षित जन्मको अधिकार लगायत विविध प्रकृतिका बालअधिकारहरु सुनिश्चित गरिएका छन्।

उक्त महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनमोदन गरि सकेपछि निर्माण गरिएका बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ बालबालिकाको पहिचान र बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ मा बालश्रम शोषणविरुद्धका अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएका छन्। यतिमात्र होइन हालको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिकहक अन्तर्गतको धारा ३९ मा बालबालिकाहरुका अधिकार सम्वन्धमा निम्न लिखित संवैधानिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। जुन यस प्रकार छन्।

धारा ३९ को उपदफा(१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य,पालन पोषण,उचित स्याहार ,खेलकुद,मनोरन्जन तथा सर्र्वावाड.गीर्ण व्यति्कत्व विकाशको हक हुनेछ।

 (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकाश तथा बाल सहभागिताको हक हुने छ।

(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना,खानी,वा यस्तै अन्य जोखिमपर्ण काममा लगाउन पाइने छैन।

(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैहकाननी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्नपाइने छैन।

(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सास्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइनेछैन।

(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइनेछैन।

(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ।

(९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित,विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विषेश संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ।

(१०) उपधारा (४)(५)(६) र (७) विपरितका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

साथै धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने बालबालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको हकहुने छ भन्ने बालबालिकाका हकहरु सुनिश्चित गरिएको अवस्था छ।

यसरी हेर्दा बालबालिकाका हक र अधिकारबारे सन्धि अनुमोदन गर्नेदेखि लिएर बालबालिकाका हकसम्बन्धी ऐन, कानुन नीति नियम बनाउने र पासपारित गर्नमा नेपाल सरकारको कुनै कन्जुस्याई देखिँदैन तर व्यवहारिक कार्यन्वयनमा पहल कदमी लिएको देखिँदैन। यसको परिणाम स्वरुप नेपालका बालबालिकाहरुको अवस्था विकराल रहेको यथार्थहरु सहजै देख्न सकिन्छ।

अब बालबालिकामध्ये पनि अति जोखिम र सम्वेदनशिल अवस्थामा रहेका मुत्क कमलरी बालिकाहरुको अवस्थाको वारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा कमलरी दास प्रथा एउटा यस्तो प्रथा हो जुन कमलरी बाल बधुवा मज्दुर राख्दा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ५२ वटा दफाहरु मध्ये ४२ वटा दफाहरु उलँघन हुन्छ र नेपालको संविधान र ऐन कानुनको उलंघन हुने त स्वाभाविक भइ नै हाल्यो।

यही दास प्रथाबाट पीडित तेह्र हजार बालिकाहरुको बालअधिकार र जीवन रक्षाकालागी कमलरी प्रथा उन्मलनका लागि संयूत्क संघर्ष समिति र कमलरीहरु स्वयँले २०७० सालमा काठमाण्डौँ केन्दित आन्दोलन गरेका थिए र त्यतिवेलाको तत्कालिन सरकारले उत्क समिति संघ मिति २०७० साल जेष्ठ २४ गतेका दिन १० वुँदे सम्झौतापत्र गर्न बाध्य भयो। उक्त सहमतिपश्चात नेपाल सरकारले २०७० साल अषाढ १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट कमलरी प्रथाको अन्त्य र उद्धार तथा सार्थक पुनर्स्थापना गर्ने उद्ध्घोष सहित कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्‍यो।

हाल नेपाल सरकार र विभिन्न संघ संस्थाको अगुवाईमा बाह्र हजार सात सय कमलरीहरु दासताबाट मुत्कभईसकेका छन् भने तीनसय कमलरी बालिकाहरु अझैपनि यो देशका विभिन्न शासक प्रशासक लगायत जमिन्दारहरुका घरमा बाल दासताको पिँजडामा वाच्न विवश छन्।

आज नेपाल सरकार र संघर्ष समिति विच सम्झौता भएको र नेपाल सरकारले कमलरी मुति्कको घोषणा गरेको ३ वर्ष वितिसकेको छ। उत्क सम्झौता का दश बुँदामा कमलरीहरुको हत्या सम्वन्धमा छानविन गर्ने,वेपत्ता भएका बालिकाहरुको खोजविन गरि सत्य तथ्य पत्तलाउने,परिचय पत्र वितरण गर्ने,कमलरी उद्धार गर्ने र राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने,आन्दोलनका क्रममा घाइते कमलरीहरुलाई उपचार खर्च व्यहोर्ने लगायतका सम्झौता भएको तर हाल सम्म केही वाचा पुरा नगरेको अवस्था छ। यति मात्र होइन आज विश्व बालअधिकार दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्न निकै रोचक हने कुरा त के छ भने उत्क सम्झौताको  बुँदा नं. ८ मा कमलरी वस्दाका अवस्थामा कार्यरत घरमा यौनशोषणमा परि जन्मिएका बालबालिकाहरुको पहिचान र अंश अधिकार सुनिश्ति गर्नकालागी तत्काल आवश्यक कार्य गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ तर त्यसरी जन्मिएका बालबालिकाहरु पहिचानको अधिकार नपाई विद्यालयमा नाम लेखाउन समेत नपाई रगतका आँशुका धारा वगाउँदै रुन विवस छन् यस्तो अवस्थामा हाम्रा देशका प्रधान मन्त्री,मन्त्री र प्रधान न्यायाधिश लगायका विशिष्ट व्यति्कत्वहरुले आज विश्व बालअधिकार दिवस सन्दर्भमा ति अवला सहारा विहिन बालबालिकाहरुलाई के जवाफ दिने हुन हर्न बाँकी छ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।