नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलको माग वार्तामार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्ने अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकाले संवादमार्फत नै सबै समस्या समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी मुख्य उपसहायक विदेशमन्त्री विलियम टोडले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी सरकारको प्रयासमा साथ दिने आशय व्यक्त गरेका हुन्। ‘संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेका मधेसी दलको माग वार्तामार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्ने अमेरिकी मुख्य उपसहायक विदेशमन्त्रीले बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला विज्ञ गोपाल खनालले भने, ‘संवादमार्फत सबै समस्या समाधान हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।’

भेटवार्ता नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, संविधान निर्माण र कार्यान्वयन, नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोगलगायत विषयमा केन्द्रित भएको उनले जनाए। भेटमा टोडले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयास र आर्थिक विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गरिएको आह्वानको प्रशंसा गरेका थिए।

टोडले नेपालमा व्यापार गर्नका लागि वातावरण सहज र सुनिश्चित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए। अमेरिकी मुख्य उपसहायक विदेशमन्त्री टोडले आफू नेपालको पहिलो भ्रमणमा आएको भए पनि नेपाल र पछिल्ला अवस्थाबारे जानकार रहेको बताएका थिए।

नयाँ संविधानबारे राखेको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको उल्लेख गर्दै सभाको ९२ प्रतिशतले संविधानमा हस्ताक्षर गरेको, ८६ प्रतिशतले दफादफामा बहस गरी पारित गरेको, मौलिक हक र अधिकारका लागि मात्र संविधानका ३१ धारा छुट्टयाइएको, पूर्ण समावेशी, समानुपातिक र सबैलाई सम्मानजनक तथा समान अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी उत्कृष्ट संविधान बनेको जानकारी गराएका थिए।

‘संविधानमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। कसैलाई त्यस्तो लागेको भए वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिन्छ, असन्तुष्टलाई वार्तामा आग्रह गरेका छौं तर त्यसलाई अस्वीकार गरेर मुलुकलाई अस्थिर बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए।

भेटमा नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका थिए। अमेरिकी सरकारद्वारा ६६ वस्तुमा दिइएको कर सहुलियतको प्रंशसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको मौलिक उत्पादन गार्मेन्ट, कार्पेटलाई पनि त्यसभित्र समेट्न सुझाव दिएको खनालले बताए।