हाम्रो आन्दोलन जारी छ, आन्दोलनकारीको सम्पूर्ण माग पूरा गर, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर जस्ता नारा व्यवस्थापिका संसदमा नियमित दुई तीन घण्टा घन्किन थालेको आज तीन महिना पुग्न लाग्यो। सडक संघर्ष गरेको त पाँच महिना पुगिसक्यो।

बीर शहीद ६० जना पुगी सके। घाइते हजारौं छन्। झुठा मुद्दा हजारौंजनालाई लगाइएको छ। तर ठूला दलका ठूला नेताको बदनियतका कारण सदियौंदेखि अन्याय विभेदमा पारिएका आन्दोलनकारीहरुको न्यायपूर्ण माग सम्बोधन गर्ने तर परै जाओस उल्टै उनीहरुमाथि देशद्रोही, बिखण्डनकारी, आतंककारी, सामाजिक सदभाव खण्डनकारी, जस्ता के के हो के के आरोप सुनियोजित रुपमा लगाइन्छ। आन्दोलनकारीले ठाउँ ठाउँमा आयोजन गरेको पचासौं हजार स्वतःस्फूर्त उर्लेको जनसागरको उपस्थितिमा गरिएको बिरोधसभाको समाचार मिडियामा आउदैन, तर प्रहरी प्रशासनको आडमा करोडौं सरकारी रकम खर्चेर दुई चार सय भाडाका टट्टुहरुको सहभागितामा प्रायोजित टुक्रे गतिविधिलाई मिडियाले प्रमुख समाचार बनाउँदछ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सरकारी र नेपालका कथित निष्पक्ष मिडियाको कतिको नैतिकता रहेछ। नैतिक बन्धन नभएकाहरुसित लड्नको लागि नैतिक बन्धन तोड्नु पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न जनताले गर्न थालेका छन्।

संसारको सर्वोत्तम उपाय भनेको हरेक समस्याको समाधान, वार्ता र सहमति हो। तर थारु र मधेसी आन्दोलनकारीहरुसित सरकारी र उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रसित गरिने वार्ता सम्बाद केवल छल, धोखा र बदनियतले जकडिएको अनुभूति हुन्छ। आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना मागहरु वार्ता टोली समक्ष लिखित, मौखिक रुपमा प्रस्तुत गर्दछ। तर सरकारी पक्ष त्यसको आलटाले जवाफ दिन्छ। तपाईहरुको माग जायज छन्, हाम्रो शीर्ष नेतृत्वमा राखेर अर्को वार्तामा छलफल गरौंला भनी सरकारी वार्ता टोली उठ्छ। यो क्रम बिगत चार महिनादेखि जारी छ। संविधान घोषण गर्ने दिन संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओबादीका शीर्ष नेताहरुले ठूला ठूला स्वरमा आन्दोलनरक्षको माग तुरुन्त सम्बोधन गर्नेछौं भनी प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर आज नेपाली कांग्रेसले आउने फागुनमा हुने उसको महाधिवेशन पछि गर्ने भन्दैछ, एमालेले आन्दोलनकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउदै प्रहरी प्रशासन र उसका दस्ता लगाएर भए पनि दमन गरेर ठेगान लगाउने भन्दैछ भने एमाओवादीले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आरोप लगाउदै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ। यी तीनै दलको बदनियत भनेको आन्दोलनरत थारु र मधेसीहरुको माग सम्बोधन गर्न नचाहनु नै हो।

थारुहरुसित औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता गर्दा बडो भावुक बन्दछन् नेताहरु। उनीहरुको मुखार बिन्दबाट निस्किन्छ, थारुहरु नेपालको असली नागरिक, थारुहरु राष्ट्रबादी हुन्, दक्षिण सिमाना जोगाउने एकमात्र जाति छ भने त्यो थारुहरु हुन्। थारुहरुको राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणमा कसैले कुनै प्रस्न उठाउन मिल्दैन, थारुहरुमाथि यो संविधानले वास्तवमा अन्याय गरेको छ, तपाईहरुको माग सम्बोधन गर्नु पर्दछ म तपाईहरुको पक्षमा छु, तर तपाईहरु किन मधेसीहरुसित मिलेर आन्दोलन गरी राख्नु भएको, आदि आदि। एकजना एमालेका नेताले थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजकलाई यतिसम्म लाज पचाएर भने थारु कल्याणकारिणी सभा र तपाईको घर जग्गा काठमाण्डौंमा छ कि छैन, बनाई दिउ। एमाओवादीका नेताले छलफलको क्रममा थप्दछन्, कांग्रेस र एमाले सित सल्लाह गरेर माग सम्बोधन गर्न तपाईहरुलाई खबर गर्नेछौं। यहीकुरा एमाले र कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुले दोहोर्‍याउँदछन्, तर ब्यवहारमा कहिल्यै आउदैन। उनीहरुले सल्लाह गर्छन गर्दैनन्, थाहा भएन । यो पर्खाई आज पाँच महिना बित्न लाग्यो, तर जवाफ मिलेको छैन। यसको मतलब, कांग्रेस, एमाले र एमाओबादी, यी तीनै दलका शीर्षनेताहरु भनेका थारु र मधेसीहरुको लागि “मुखमा राम राम बगलीमा छुरा” हुन्।

यी तीनै दललाई आजको स्थानसम्म पुर्‍याउन थरुहटका धरतिपुत्र थारुहरुले सबैभन्दा बढी रगतको बलीदानी दिएका छन्, सबै निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत दिएका छन्, भूमिगत जीवनमा सबैभन्दा बढी आश्रय र दानापानी दिएका छन्, उनीहरुको घरदेखि पार्टीसम्म सबैभन्दा बढी दास, भोटबैंक र अन्धभक्त बनेका छन्, जसको पुरस्कार स्वरुप आज तिनै थारुहरुमाथि ठूला दलका ठूला नेताहरुले थरुहट भूगोललाई छ टुक्रा पारेर पहिचान र अधिकार क्षतविच्छेद पारेका छन्। यसबाट पनि उदाङ्ग हुन्छ, थारु प्रतिको उनीहरुको नियत।

नयाँ संविधानमा दलित र महिलाहरुको अधिकांश माग सम्बोधन भएको छ। समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व र रोजगारी, सम्पत्तिको हक, महिला मानव अधिकार, प्रजनन अधिकार, आदि धेरै माग पूरा भएका छन्। यसको मूल कारण हो, महिलाको नाममा पुनः कठीत उच्च जातिकै महिलाहरुलाई स्थान दिन बाटो खुल्छ, घिउ कहाँ पोखियो, थालैमा। यसैगरी दलित भनेको उही शासक जातिकै धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा, भेषभूषा मान्ने जाति हुन्। उनीहरुमाथि भईरहेको छुवाछुट अन्त्य हुने बितिक्कै शासक जातिकै समुहमा बर्गिकृत हुन्छन्। अर्को मूल कारण हो, आन्दोलनकारीहरुलाई फुटाउने, आन्दोलनरत दलित र महिलाको अधिकार केही भए पनि सम्बोधन गरे पछि उनीहरु आन्दोलनमा जादैनन् र आन्दोलन कमजोर हुन्छ। “फुटाउन र शासन गर” नीति दरबारिया पुस्तौनी राजादेखि पार्टीका भुरेटाकुरे राजासम्म जारी छ। थरुहट आन्दोलन बिरुद्ध आफ्ना झोले थारु सांसद र कार्यकर्तालाई बोल्न लगाउने, भ्रमपूर्ण अभिब्यक्ति दिन बाध्य बनाउने र नमाने उनीहरुलाई राजनैतिक रुपमा समाप्त पार्ने हर्कत सकैबाट छिपेको छ्रैन। र यही दुर्दशा मधेसी र अरु आदिवासी जनजाति नेता र कार्यकर्ताको छ। कहिले चेत खुल्ला शोषित पिडीत जाति र वर्गको?

पहिलेका शासकहरुले घुमाउरो तरिकाले आफ्ना धुर्तनियत पूरा गर्ने गर्दथेर यसर्थ बुझ्नेले बदनियत भन्थे र नबुझ्नेले नियतीको खेल भनेर चित्त बुझाउँदथे। तर आजभोलिका नेताहरु डाका शैलीमा आफ्ना बदनियत उदांग पार्दैछन्। आन्दोलनरत पक्षले उठाएको प्रदेशको सिमांकन हेरफेर सम्बन्धि माग पूरा गर्न राजनैतिक समिति वा संसदीय समिति बनाएर तीन महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भनी वार्ताको क्रममा प्रस्ताव अगाडि सार्दछन्। त्यसको भोलिपल्ट पूर्वमा गएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भन्दछन्, सुनसरी, मोरङ र झापाको एक गाउ वा वडा पनि सीमांकनमा फेरबदल हुदैन, तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। यसैगरी अर्कोतिर कैलाली र कञ्चनपुरमा पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दछन्, थारुहरुलाई विशेष अधिकार दिन सकिन्छ, तर कैलाली र कञ्चनपुरको एक रौं बराबर पनि भूगोल दिन्न। यस्तै धम्कीपूर्ण अभिब्यक्ति तिनै दलका अरु दोश्रो तेश्रो तहाका नेताहरु सुगा रटाई गर्दछन्। यसरी नियत हरामको स्वरुप परिवर्तन भएर आजभोलि डाँका शैलीमा रुपान्तरित भएको छ।

नयाँ संविधानको केही धारा उपधारा संशोधनको लागि पेश भएको संशोधन बिधेयकको शंैद्धान्तिक छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोपको नाटक मन्चन हुदैथियो, एकले अर्कोको बदनियत उछाल्दै थिए, पोल खोल्दै थिए। थारु, आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुको माग सम्बोधन गर्न नचाहने पार्टीको रुपमा कांग्रेसले एमालेलाई र एमालेले कांग्रेसलाई दोषारोपण गरी राखेका थिए। हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज। नियत त दुबैको खराव हो, दुबै त कान चिरेका जोगी नै हुन, किनकी उनीहरुको नियत संविधानसभाको पूर्ण बैठक र समितिको बैठकमा उनीहरुद्धारा प्रस्तुत बिचारले स्पष्ट हुन्छ। नियत हरामको प्रतिफल आज नयाँ संविधान खुलेयाम थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र मुस्लिम बिरोधी दस्तावेजको रुपमा आएको छ, भने सदियौंदेखि शोषक, सामन्त र कथित उच्च जातिहरुको अधिकार, पहिचान र ब्रम्हलुटलाई निरन्तरता दिनेगरी ब्राम्हणबादी संविधान घोषणा भएको छ। नयाँ संविधान भनेको त धनी र गरिव, अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक, शासक र शासित, आदिवासी र स्थानीयबासी सबैले अपनत्व र स्वमित्व ग्रहण गरेको हुनुपर्ने थियो। तर नेपालको संविधान धनी र कथित उच्च शासक जातिले मात्र अपनत्व ग्रहण हुनेगरी बनाइयो। यसबाट दिनको घामसरी ठूला दलका ठूला नेताहरुको बदनियत पर्दाफास भएको छ। सदियौं देखि बिभेदमा पारिएका जनताहरुले यसको बिरुद्ध आन्दोलन गर्दैछन्। तर वार्ताको नाममा छलकपट हुदैछ र आन्दोलनकारी जनताहरु बदनियतको सिकार भएका छन्। प्रहरी प्रशासनको नक्कली मुद्दा मामिला, बुट, लाठी, अश्रुग्यास, कुण्डा र गोलीबाट आजित भएका छन्। शासकको यो शासन शैलीले राष्ट्रियता बलियो हुदैन। नयाँ साशकहरु पनि पहिलेका राजा महाराजाहरुले जस्तै पुरानै नियत र शैलीमा उनै गरिव, पीडित र शोषित जनता माथि शासन लाद्न मरिमेटेका छन्।