थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको प्रादेशिक भेलाका सहभागीहरुले समितिको पुनर्गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। दाङको लमहीमा आयोजित दस जिल्लाको भेलाका सहभागीहरुले संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीलगायत नेतृत्वकर्ताहरु असक्षम साबित भएको बताउँदै पुनर्गठनको माग गरेका हुन्। उनीहरुले १९ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति, ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र ११ सदस्यीय वार्ता टोली सदस्य पनि पुनर्गठन हुनुपर्ने बताए।

‘केन्द्रीय नेतृत्वकर्ताहरु असक्षम साबित भएका छन्,’ भेलामा बोल्दै एक प्रतिनिधिले भने, ‘त्यसैले समितिको पुनर्गठन गरिनुपर्छ।’

भेलामा फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद योगेन्द्र चौधरीले नैतिकताको आधारमा पनि थारु सांसदहरु वार्तामा समितिमा बस्न नहुने बताए। ‘थारु सभासद्हरु आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ। तर वार्ता समितिमा बस्न नैतिकताले दिँदैन। म त्यसको पक्षमा छैन,’ सांसद चौधरीले भने।

भेलमा थरुहट तराई पार्टी नेपालकी सांसद गंगा थारु र  संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ( थरुहट )की सांसद रुक्मिणी चौधरी पनि सहभागी थिइन्।

त्यस्तै थारु नेता राजकुमार लेखीले मधेसी मोर्चासँग कार्यगत एकता गरेर थारुहरुले पनि नाका र राजमार्ग बन्दलाई थप कडा पार्नुपर्ने बताए।  उनले थारु अनुहारका केही व्यक्ति सरकारमा जाँदैमा आन्दोलन नरोकिने र सिथिल पनि नहुने बताए। ‘वर्तमान सरकार ब्राहमण एकता परिषदको सदस्य हो, विजयकुमार गच्छदार पनि त्यही समितिको सदस्य भए’ उनले भने ‘केही थारु अनुहारका व्यक्तिहरु मन्त्री हुँदैमा आन्दोलन रोकिन्न, त्यो आन्दोलन अब हामी चर्काउँछौँ।’

उनले ७ प्रदेशको सिमाङ्क नसच्चिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। ‘हामी आयोगहरुका झुठ्ठा आश्वासनमा विश्वास गर्दैनौँ, हामीले पूरा अधिकारसहितको संवैधानिक आयोग चाहेका छौँ’ उनले भने ‘दुई चार जनलाई जागिर खुवाउने आयोगमात्रै होइन।’

कैलालीका संयोजक होरिलाल चौधरीको अध्यक्षमा भएको भेलामा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारु नेताहरु सहभागी थिए।