फकला थारु

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचित हुनुभएकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिनैपर्छ। किनकि उहाँ नेपालको पहिलो गणत्रान्त्रिक संविधानको अधिनमा रही लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वैधानिकरुपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसर्थ उहाँको सफल कार्यकालका लागि प्राथना गर्नुपर्ने आमनेपाली जनताको आवश्यकता र बाध्यता दुवै अवस्था सिर्जना भएको छ। जुन अवस्था र बाध्यता सिर्जना गर्न र गराउनमा उहाँको व्यक्तिगत र पार्टीपंक्ति पनि त्यक्तिकै जिम्मेवार छ। जसको प्रतिफल आज सबै नेपाली जनता विवसतामा बाँच्न बाध्य छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को वैधानिक मान्यताका लागि संविधान सभा प्रसव पीडामा छटपटाइरहँदा निश्चितरुपमा उहाँ र उहाँका पार्टीलगायत जिम्मेवार नेताहरुको निजी स्वार्थ र जनताप्रतिको संकीर्ण विचारका कारण यो देशका मगर, थारु, मधेसी, दलित, मुस्लिम र अति विपन्न वर्गका जनताको सदियौंदेखिको आशा र विश्वासमा तुसारापात गर्ने कार्यको जिम्मेवार स्वयं प्रधानमन्त्री ओली हुन्।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो सहँदै राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र अवसरबाट वञ्चित वर्ग र क्षेत्रका जनताले  इतिहासमा एकपटक गठन हुने संविधान सभाबाट आफूले सोचेजस्तो अधिकार सम्पन्न संविधान बन्ला र सदियौँदेखि भइरहेका शोषण दमन अन्याय अत्याचारबाट समग्र मुक्ति पाइएला भन्ने आशा र विश्वास दुवै गुमाएको अवस्था महसुस गर्दै हालको संविधान २०७२ लाई चुनौती दिँदै ४०औं जनाले प्राणको आहुती दिँदै यो संविधानलाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्था छ।

मधेसका जनताले राज्यका सबै निकायमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधत्व र संघीयताको सीमाकंन र भगोल होइन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई बटमलाइन बनाएका छन्। जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो ठूलो स्थानमा रहेका मगर र चौथो स्थानमा रहेका थारु पनि संघीयताको सीमाकंन र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नै बटमलाइन बनाएको देखिन्छ। यसविरुद्धमा खुलेरै स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली र तिनका प्रभावशाली नेताहरु भिमरावल, विष्णु पौडेललगायतले खुलेरै विरोध गरिरहेको अभिव्यक्ति पढ्न र सुन्न पाइएकै हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि अनगिन्ती चुनौती र केही महत्वपूर्ण अवसर पनि छन्।

यस सन्दर्भमा केही लुकेका महत्वपूर्ण प्रश्न पक्कै छन्- जस्तो केपी ओलीले हिजो अडान लिएका राष्ट्रियतालाई साँच्चै कायम राखेर अगाडि बढ्न सक्लान्? के यिनी साँच्चै थारु मधेसीलाई झापा, मोरड, सुनसरीलाई थारु मधसीले भनेको जस्तो गर्छन्। थारुले मागेको कैलाली कन्चनपुर थारु बहुल क्षेत्रमा राख्न तयार हुन्छन्? के राज्यका सबै निकायमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनित्व को सबाल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तयार हुन्छन्? के यिनका आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुले यो अभियानमा यिनलाई साथ र सर्मथन दिन्छन्? प्रतिपक्षमा उभिएको इतिहास बोकेको पुरानो र ससत्क पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई र मधेस, पहाड र तराईमा आन्दोलन गरिरहेका सबै पार्टी र जनतालाई समेटर अगाडि बढ्न सक्लान्?

यसो गर्न सके केपी ओली र यिनका पार्टी साँच्चै नेपालको इतिहासमा राष्ट्रिय एवं लोकप्रिय नेता र पार्टीको रुपमा स्थापित हुनेछ। तराई र मधेसमा रहेको आफू र आफ्नो पार्टीलाई लागेको मधेसी, थारु जनजातिविरोधी आरोपलाई चिर्ने, प्रादेशिक राजधानी तोक्ने, स्थानीय र संघीय सरकारका लागि निर्वाचन गराउने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र र जनताका लागी नवनिर्माणको युगको थालनी गर्ने छिमेकी देश भारतप्रतिको अनुदारतालाई कम गर्दै देखिएको तित्कतालाई कम गर्ने दुवै शक्तिशाली छिमेकी देश भारत र चीनप्रतिको समान विदेश नीतिलिई साझा खम्बाको रुपमा उभ्याउने र आफ्नो पार्टी र आफू सबल, सक्षम साथै सबै नेपालीका साझा लोकप्रिय नेताको रुपमा स्थापित हूने सवर्ण असवर पनि छ।

यी सबै समस्याको समाधान गर्न सकेनन् र यथास्थितिमा अगाडि बढ्न खोजे र जनतालाई दमन गरेर सत्ता टिकाउने खेलमा लागे पक्कै पनि यिनको पार्टी र यिनी केही सिमित व्यक्ति र विचारका नेता र पार्टी बन्ने निश्चित छ। अहिले यिनले प्रतिनिधत्व गरिरहेको सरकार तिन पांग्रे रथरुपी अवस्थामा देखिन्छ। जुन एउटा पांग्रा एनेकपा माओवादी हो, जो आधा पार्टी भए पनि आन्दोलनकारीको साथमा थियो र जनताप्रति केही संवेदनशिल देखिन्छ। दोस्रो पांग्राको रुपमा राप्रपा नेपालरुपी कमल थापा हुन् जो पूर्णरुपमा घोषित र लिखितरुपमा धर्मनिर्पेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा रही यथास्थिति चाहन्छ। तेस्रो पांग्रा भनेको फोरम लोकतान्त्रिक हो, जो आन्दोलनकारीकै एक हिस्साको रुपमा रहँदै आन्दोलनबाट फर्केर आएको पार्टी हो।

यसर्थ राजनीतिकरुपमा केपी ओली अहिले तीन पांग्रा तीनतिर फर्केको अवस्थामा रहेको रथमा सवार देखिन्छन्। जुन केपी ओलीको यो राजनीतिक रथको राजनीतिक रुपमा न कुनै सुरुवात, न कुनै अन्त्यको अवस्था तय गर्न सक्ने गन्तव्यहीन रथको रुपमा लिन सकिन्छ। यो रथरुपी ओलीको सरकारको संवैधानिक कमजोरी पक्ष बहुमतीय प्रक्रिया नै हो जुन यो रथका सहयात्रीहरु जतिबेला पनि खुट्टा तान्न सक्छन् र यो रथसहित खाल्डोमा आफूपर्ने र देश र जनता पनि केही समयका लागस पर्ने निश्चित छ।

अहिलेको संविधानमा सत्तारोहण भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने र २ वर्षपछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेले भावी प्रदानमन्त्रीको उम्मेदवारी पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राखेको छ। यो संविधानको कमजोरीको रुपमा यही संविधानबमोजिम गठनवन्धनका घटकले जतिबेला पनि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले यो सरकारको भविष्य यसको नेतृत्वकर्ता र त्यसको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रवैया र जनताप्रतिको व्यवहार मा भरपर्दो निकै छोटो या लामो दुवै हुनसक्ने अवस्था पक्कै छ यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।