सीमान्तीकृत एवं बहिष्कृत समुदायबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि पनि महेन्द्र पथकै अवयव हो। कुनै बेला डम्बरनारायण यादव, फत्तेसिंह थारु, हिरालाल विश्वकर्मा वा पद्मसुन्दर लावतीजस्ता राजनीतिक हस्तीहरूले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने गर्थे। त्यही रणनीति पछ्याएर एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहङ्कारमा अडिएको हो।

सीके लाल

जीवनका गम्भीरतम विषयहरू टीकाटिप्पणी वा आलेखभन्दा बढी प्रभावशाली तवरले साहित्यमार्फत् व्यक्त भएको हुन्छ भन्ने धारणा व्यापक छ। खासगरेर परिस्थिति एवं मनोभावबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेट्ने शक्ति परिकल्पित यथार्थमा मात्र हुन्छ। अंग्रेजी ‘मेटामर्फसिस’ शीर्षकमा प्रकाशित जर्मन लेखक फ्रान्ज काफ्काको लघु उपन्यास एक शताब्दी पुरानो भए पनि त्यसका पात्रहरूको सान्दर्भिकता अझै समसामयिक लाग्छ।

कथाको मूलपात्र जीवनका बाध्यताहरूले थिचिएको एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो जसका कल्पान्तरण (मेटामर्फसिस) विशाल फट्यांग्रामा हुन्छ। र, उसले समयको रोगहरण क्षमता आफ्नो निस्सारताका बीच अनुभव गर्छ। अन्य पात्रका अनुभूतिहरूसँग निरपेक्ष प्रत्यक्षदर्शी अन्ततः छटपटिँदै बिदा हुन्छ। काफ्काको त्यस सानो कृतिलाई अस्तित्ववाद वा फ्रायडवादजस्ता विभिन्न आलोचनात्मक विधि प्रयोग गर्दै समालोचकहरूले अर्थ्याएका छन्। सामान्य पाठकले ठम्याउने अर्थ भने एउटा मात्र हो असामान्य कुरा पनि सामान्य नै हुन् र अन्ततः ती पनि सकिन्छन्।

हिजोआज देशको राजनीतिक तिकडी (ट्रायड) का कनिष्ठ साझेदार पुष्पकमल दाहालको अनुहार हेर्दा काफ्काको मेटामर्फसिसको मूलपात्र ग्रेगर सम्साको सम्झना हुन्छ। सम्साको व्यक्तिबाट फट्यांग्रामा कल्पान्तर रातारात भएको थियो। राजनीतिक तिकडीका तिकडमबाजलाई भने माओवादी सर्वेसर्वा दाहालबाट महेन्द्रवादी पुष्पकमल दाहाल हुन झन्डै एक दशक लागेछ! समय त यो पनि बित्नै नै छ, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्ततः बिनाकुनै उपलब्धि विघटन हुन पुगेझैँ। सम्बन्धित पात्रहरूका कथा भने इतिहासभन्दा पनि त्रासदी एवं प्रहसनहरूमार्फत् प्रष्टिने छन्।

तिकडीका अन्य तिकडमबाजहरू कम चाखलाग्दा छन् भन्ने होइन। तुलसी गिरीसँग राजपाटका चालबाजीहरू सिकेका सुशील कोइरालासँग भारतमा निर्वासनमा बिताएका वर्षहरूको कुण्ठाको ठूलै पोको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा जिम्मेवारी कुनै नलिने तर अधिकार भने जे पनि प्रयोग गर्न पछि नपर्ने बालुवाटार बसाइको अहङ्कार पनि कम छैन। कुण्ठा र अहंकारको बोझले थिचिएको व्यक्तिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरियो भने जस्तो व्यवहार प्रकट हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री कोइरालाका गतिविधिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। राजनीतिक निर्णय लिने जोखिम नउठाई स्थायी सत्ताका ताबेदारीका भरमा इतिहासमा नाम लेखाउने उत्कट चाहनाका परिणति उनी भोग्न बाध्य छन्। राष्ट्रवादी त मरिचमान सिंह थिए। बीपी कोइराला आजीवन स्थायी सत्ताका लागि ‘अराष्ट्रिय तत्व’ नै रहिरहे। लाग्छ, प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक बाटो आफैँ रोजेका होइनन्, स्थायी सत्ताले बनाइदिएको बाटो पछ्याउँदै अस्ताउन अभिशप्त छन्।

सार्वजनिक यातायातमा आउँदाजाँदा थरीथरीका टिप्पणी सुन्न पाइन्छ। एकथरी पुरुषलाई केपी ओलीका उखानटुक्का घतलाग्दा लाग्ने रहेछ। महिलाहरू भने प्रायः उनका अभद्रजस्ता लाग्ने अभिव्यक्ति रूचाउँदैनन्। नेकपा (एमाले) संविधान जारी भएदेखि विजयोत्सव मनाइरहेको छ। सरकारको उर्दी जारी गरेर सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू जम्मा पारिएको भिडलाई अध्यक्ष ओली ‘सम्बोधन’ गर्दै थिए। प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्दै गरेकी एक जना महिलाले विरक्तिएर टिप्पणी गरिन् – ‘भावी प्रधान मन्त्री अरे! कस्तो खलासीजस्तो नेप्रिएर बोलेको। यस्तो बेला मधेस जानु पर्दैन?’ सहायक चालक पड्कियो– ‘ए दिदी! हाम्रो बेइज्जत नगर्दिनुस् त प्लिज। हामी हाम्रो जिम्मेवारी बुझ्छौँ।’ जिम्मेवारी त सायद अध्यक्ष ओली पनि बुझ्छन्। कुरो केमात्र हो भने, उनको जवाफदेही जनताभन्दा स्थायी सत्तासँग सम्बद्ध छ।

आशा नजगाउनेले निराश पार्न पनि सक्दैन। कोइराला र ओलीले अपेक्षाभन्दा कम वा बढी केही गरेका छैनन्। तिनले बनाउने संविधानजस्तो हुनसक्थ्यो त्यस्तै बनेको छ। स्थायी सत्ताको घेरा नाघ्ने हिम्मत ओरालो लागेका राजनीतिकर्मीले गर्नसक्ने कुरा पनि भएन। पुष्पकमलले भने उल्लेख्य जनसमुदायलाई ‘प्रचण्डधोका’ दिएका छन्। उनलाई आश्रय दिएका मगर निराश छन्। काँधमा बोक्ने दलितहरू अलपत्र छन्। ज्यान अर्पण गरेर उनको राजनीति जोगाउने थारूहरूमा भागाभाग छ। मतपत्रको राजनीतिमा उनको अस्तित्व रक्षा गर्ने मधेसीहरू भटाभट मारिँदै छन्। उनी भने देशको ठूलो जनसमूहले जलाइरहेको संविधान जारी भएकोमा उत्सव मनाइरहेका छन्। यस्तो कल्पान्तरण कसरी सम्भव भएको होला? व्याख्या अनेक हुन सक्छ। मुख्य कारण सम्भवतः ‘महेन्द्रपथ’को निरन्तर आकर्षण नै हो।

कल्पान्तरणको श्रेणी भने काफ्काको कथाजस्तै विस्मयकारी छ। सन् २००५ सम्म सर्वेसर्वा दाहाल स्वयं माओवादीका मुख्यालय थिए। उनले सिलिगुढी, नोएडा, लखनउ, चण्डीगढ वा रोल्पाबाट जारी गरेका विज्ञप्तिहरूमा बाघको दहाड सुन्न सकिन्थ्यो। नयाँ दिल्लीका १२ बुँदे समझदारीरूपी पट्टा उनको घाँटीमा हालेर गिरिजाप्रसादले उनलाई काठमाडौं भिœयाउँदासम्म उनको वजन र ओज कम भएको थिएन।

संविधान सभापछि ‘प्रचण्ड’ फगत उपनाममा सीमित हुन पुग्यो। र, दाहाल बिरालो भए। उनले गर्जन गरे पनि उनको आवाज म्याउ म्याउ गरेजस्तो सुन्न थालिएको उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमै हो। कटुवाल काण्डपछि खाँवो चिथोर्नेमा सीमित हुनपुगेका उनको व्यक्तित्व सहानुभूति उब्जाउने खालको भइसकेको थियो। परिस्थितिले व्यक्तिलाई निरीह बनाउने रहेछ। मेरुदण्डविहीन बन्न तत्पर भने अस्तित्व जोगाउने चाहनाले रहेछ। आजभोलि स्थायी सत्ताका अगाडि चिप्ले कीराजस्तो घसि्रने प्रवृत्तिको उद्घोष भने महेन्द्रपथका बासी नाराहरूमा सुनिन थालिएको छ। भारतविरुद्ध लड्न सुरुङ प्रचण्डले खन्न लगाएका थिए। दाहाल साइकल चढ्ने धमास दिन्छन्। समयले कल्पान्तरण त गर्दोरहेछ।

समयचक्र

इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरिएको दुई सय वर्ष पुगिसकेको भए पनि नेपालको स्थायी सत्ताको आधारभूत प्रवृत्ति बदलिएको छैन। सार्वजनिक हितलाई बलि चढाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने चलन राणाकालमा पनि थियो। त्यसलाई परिष्कृत गरेर कूटनीतिको मूल चरित्रकै रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय भने राजा महेन्द्रलाई दिइनुपर्छ।

भारतको विरोध गरेर नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्छ भने त्यस्तो व्यक्ति पक्कै अज्ञानीहरूको स्वर्गमा रमाइरहेको हुनुपर्छ। तर नेपालभित्र भारत विरोधी भावना भड्काएर त्यसलाई नियन्त्रित राख्ने निहुँमा प्रशस्त मोलमोलाइ गर्न सकिने रहेछ। त्यस कलामा खास गरेर माले–मसाले–मण्डले जमात माहिर छन्। त्यसको मोल जनताले तिर्छन्। फाइदा भने स्थायी सत्ताले उठाउँछ।

शीतयुद्धताका सार्वजनिक मञ्चमा जोरी खोजेर एकान्तमा लम्पसार पर्ने कूटनीति निकै सफल ठहरिएको थियो। सन् १९८९ पछि त्यस रणनीतिको प्रभावकारिता न्यून हुँदै गएर अब लगभग समाप्त भइसकेको छ। अध्यक्ष दाहाल अरू जे भए पनि अबुझ पक्कै होइनन्। साइकल चढ्नु पर्यावरण र स्वास्थ्य दुवैका लागि राम्रो कुरा हो। सिंगापुर बन्ने सपनासँग भने त्यस्तो प्रण मेल खाँदैन। महेन्द्र पथको राजनीति गर्ने हो भने स्कुल, कलेज, अस्पताल वा उद्योगधन्धाभन्दा जंगल फँडानी र राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

शक्तिको केन्द्रीकरण विकासे राजनीतिको महत्वपूर्ण अवयव हो। मुक्तिको राजनीति गर्नेहरू संघीयता, समानुपातिकता एवं समावेशिताजस्ता कुरा बुझ्छन्। सिंगापुर सपना साकार गर्न त फलामे नियन्त्रण बेगर सम्भव छैन। आजभोलि त अर्थराजनीतिको त्यस्ता प्रारूपले एउटा नाम पनि पाएको छ – बेइजिङ कन्सेन्सस। महेन्द्रपथमा जस्तो एक दलीय व्यवस्था तत्काल सम्भव नदेखिए पनि चीनमा भएजस्तो एक वर्चस्वको बहुदलीय गठबन्धन नेपालको स्थायी सत्तालाई आकर्षक लागेको हुन सक्छ। त्यस प्रारूपभित्र दाहाले कुनै भूमिका पाउने खोक्रो आश्वासन उनले पत्याएको भए त्यसलाई अपरिपक्वताभन्दा पनि अतृप्त चाहना ठहर्या उनुपर्ने हुन्छ।

सीमान्तीकृत एवं बहिष्कृत समुदायबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि पनि महेन्द्र पथकै अवयव हो। कुनै बेला डम्बरनारायण यादव, फत्तेसिंह थारु, हिरालाल विश्वकर्मा वा पद्मसुन्दर लावतीजस्ता राजनीतिक हस्तीहरूले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने गर्थे। त्यही रणनीति पछ्याएर एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहङ्कारमा अडिएको हो।

भारत विरोधको राष्ट्रवाद विकासे अर्थराजनीतिमा आधारित कार्यनीति एवं प्रतीकको समावेशितामा चल्ने लोकतन्त्रका लागि उत्पात स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद, त्यसैका लागि जस्तोसकै भूमिकामा भए पनि दाहाल सत्ताको साझेदार हुन ओलीलाई काँध थापी रहेकाछन्। विडम्बना के भने ओली स्वयं आफ्नो सम्भावना तुहाउन लागिपरेका छन्। मधेसीलाई होच्याएर, दबाएर वा सिध्याएर सरकारमा पुगने सिँढी तयार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थायी सत्ताले समेत लामो समयसम्म समर्थन गरिरहन सक्छ जस्तो लाग्दैन। जति नै दोहोर्या ए पनि महेन्द्रपथको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित हुनसत्तै्कन। त्यो कालखण्ड अब समाप्त भयो।

क्षमा पूजा

राणा कालसम्म पनि पुरेतहरूको पजनी वा थमौती कुशे औंसीका दिन हुनेगर्थ्यो। स्थायी सत्ताको जजमानी कायम राख्नका लागि होला नयाँ पुरेतहरूले संविधानको कर्मकाण्ड दुई दिन सारेर कुशे औंसीकै दिन सुरु गरे। मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने बहाना त फगत आवरण थियो। पुरेत्याइँको धुर्त्याइँ टिक्न भने कठिन छ। जनार्दन अब जनता स्वयं छन्। र, आसेपासेलाई प्रदर्शन गरेर मधेसी, थारु वा मगरहरूको दाबीलाई निरन्तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन। क्षमा मागेर अगाडि बढ्ने बाटो अझै बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानबाट उद्घोष गर्नुपर्योू – नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन राज्य तथा सरकार प्रमुखले गरेका सम्झौताहरू स्वीकार्य छैन। उनले भन्नसक्नु पर्योय – मधेसका लागि जारी गरिएको पार्टीको घोषणापत्र छल थियो, प्रतिबद्धता थिएन। त्यसपछि उनले गर्ने काम राजनीतिबाट अवकाश लिनुमा सीमित रहनेछ।

सर्वेसर्वा ओली मधेस झर्दैनन्। उनलाई मधेस र मधेसी शब्दसँग ‘एलर्जी’ छ। त्यस रोगको ओखती नयाँ दिल्लीतिर मात्रै पाइन्छ रे! त्यसैले उनले दिल्लीमै गएर भने हुन्छ, महेन्द्र पथ अब पुनः नेपालमा फर्कियो। र, त्यसपछि उतैबाट बेइजिङको बाटो काठमाडौं फर्के हुन्छ।

अध्यक्ष दाहाललाई सिरहा जाने रहर छैन होला। टीकापुर जान झन् आँट गरिहाल्लान् जस्तो छैन। बरु, हेलिकप्टरमा लिबाङ पुगेर गर्जे हुन्छ दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गलत थियो। झन्डै सत्रहजार नेपालीले व्यर्थै ज्यान गुमाए। सेनाका कर्नेल र सशस्त्र प्रहरीका आईजीजस्ता सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिको हत्या अपराध थियो। त्यसपछि उनले गर्ने घोषणा राजनीतिक सन्यासकै हो।

बाटो एउटा अर्को पनि छ। टुँडीखेलमा क्षमापूजा आयोजना गरेर संविधानको तिरस्कृत धाराहरूको होमादि गर्न सकिन्छ। राजनीतिले त्यसपछि नयाँ धार पक्रनेछ। देशको आधा जनसंख्यालाई निषेधाज्ञा र कर्फ्युको बन्दी बनाएर र चालीसभन्दा बढी मधेसीको जीवन हरण ल्याइएको संविधान त्यति प्रायश्चित्तको कर्मकाण्डको त पक्कै हकदार छ।

नागरिक दैनिकबाट साभार