थरुहट तराई पार्टीले जनविरोधी संविधान नस्वीकार्ने चेतावनी दिएको छ। अध्यक्ष भानुराम चौधरीले विज्ञप्ती जारी गर्दै आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला आदि आन्दोलनका मूल मर्म, भावना एवं उपलब्धि विपरित षड्यन्त्रपूर्वक तीन नेताहरुले जनाहरु उपर जबरजस्त लादेको जनविरोधी प्रतिगामी संविधान कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्ती पढ्नुस्:

नेपालमा सदियौंदेखि अवसर, पहिचान र अधिकारबाट बन्चितिकरणमा पारिएका आदिवासी थारु, मधेसी, मगर, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, महिलाहरुलाई छिटो भन्दा छिटो नयाँ संविधान वास्तवमा चाहिएको छ, सदियौंदेखि राज्यको सबै श्रोत, सधान र अवसरमा कब्जा जमाई आएकाहरुलाई चाहिएको छैन, किनकि अग्रगामी परिवर्तन सहितको अधिकार सम्पन्न राम्रो र हाम्रो नयाँ संविधान बनाउदा शोषित पीडित जनतालाई राज्यको अवसर, श्रोत, सधान र अधिकार बाड्नु पर्दछ।

तर आज असोज ३ गते साझ ५ बजे घोषणा हुन गईरहेको नयाँ संविधान पुनः फेरि सदियौंदेखि राज्यको श्रोत साधनमा ब्रम्हलुट मच्चाई आएका कठित उच्च जाति र वर्गको पक्षमा अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गरिएको छ, यो ब्राह्मणबादी संविधान जनताको हितमा छैन। नेपाली जनताहरुले गरेका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, थरुहट, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला आदि आन्दोलनका मूल मर्म, भावना एवम् उपलब्धि विपरित षड्यन्त्रपूर्वक तीन नेताहरुले जनाहरु उपर जबरजस्त लादेको जनविरोधी प्रतिगामी संविधान कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैनौं।

नयाँ संविधानमा पहिचानको पाँच आधारमा प्रदेशको सिमांकन गर्नु पर्ने र राज्यको हरेको संरचनाको प्रत्येक तहमा संघ र सम्बन्धित प्रदेशको जातिय जनसंख्याको आधारमा रोजगारी र प्रतिनिधित्वको हक र मातृभाषामा सूचनाको हक लगायतका अरु अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने मुद्दा उठान गरी थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापासम्म सशक्त आन्दोलन भई रहेको सर्वविदितै छ।

यसैबीच असोज २ गते तीन ठूला दलका शिर्ष नेताहरुले गरेको उधारो आश्वासन सहितको आह्वानप्रति यस समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। आफ्नो स्वजाति र उच्च वर्गको हित अनुकूल प्रदेशको सिमांकन आफै गर्न हुने तर आदिवासी थारु, मधेसी, लिम्बु, मगर लगायतको पक्षमा प्रदेशको सिमांकन संघीय आयोगले गर्नेछ भनी फेरि जनताको छोराछोरीलाई झुक्याउने ब्रम्हजाल हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।

यसैगरी समानुपातिक समावेसी रोजगारी र प्रतिनिधित्वको हक संविधानको मौलिक हक भाग अन्तर्गत रोजगारीको हकको व्यवस्था भएको धाराको उपधारा १ मा यसैगरी सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था भएको धाराको उपधारा १ मा व्यवस्था गर्नु पर्नेमा फेरि पनि दिएजस्तो गर्ने तर अवसर कहिल्यै नदिने चक्रब्यूह संविधानमा बनाउन खोजिदैछ।

नेपालको कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत नागरिकको थरुहट तराईमा बसोबास छ, यसर्थ ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र तराईमा पर्ने गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ। तर तीन नेताले आह्वान गरेको वक्तब्यमा यस बिषयप्रति गम्भिर नभएको, उल्टै गलत तरिकाले अपब्याख्या गरी जनप्रतिनिधित्वबाट बन्चित गराउन चलाकीपूर्ण तरिकाले निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ, जुन मान्य हुन सक्दैन।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मुद्दा कति दिनभित्र सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन। बिगतमा भएका लिखित सम्झौता कार्यान्वयन कहिल्यै गरिएन। अतः अब हुने सम्झौता २४ घण्टाभित्र संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म यस्ता उधारो आह्वान सबै धोखा हुन, नागरिकलाई अधिकार र पहिचानबाट बिमुख बनाउने चालबाजी मात्र हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसर्थ यस्ता बद्नियतका साथ तीन नेताले गरेको आह्वान प्रति सचेत हुन सर्वाजनिक अपील गर्न चाहन्छौं।

भानुराम थारु

अध्यक्ष