म सुनसरीको मधेश बाहुल्य भूभागमा हुर्किएको पहाडी समुदायको युवा हुँ । पेशाले उच्चशिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गर्दछु । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले मेरो ध्यान खिचेकाले यसमाथि केही लेख्दैछु । म मधेशको भूभागमा हुर्किदा/बढ्दा पहाडी समुदायको भएकोले  मधेशी समुदायबाट भेदभाव भएको कहिल्यै अनुभव गरिन । तर मधेशी भएकैले पहाडी समुदायबाट मधेशीमाथि भेदभाव भएको मेरो छरछिमेकमा देख्ने गर्थें । अब म मूल विषयतिर लाग्न चाहन्छु ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको आठ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि संविधानसभाले संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान दिएको छ । तत्कालीन माओवादी विद्रोहीको १० वर्षे जनयुद्ध, प्रमुख राजनितिक दलहरुको तत्कालीन शाही शासन विरुद्धको आन्दोलन, २०६२–६३ को जन आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिइएको संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने काम आफैमा ऐतिहासिक महत्वको नै होे ।
संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतबाट पास भएसकेको नयाँ संविधानको आधिकारिक पुस्तकमा सभासदहरुले हस्ताक्षर गर्ने काम पनि सकिइसकेको छ । भोलि असोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यमात्र बाँकी रहेको छ । संविधानको पक्ष र विपक्षमा स्वागत र विरोधका दुवै स्वरहरु सुनिएका छन् । स्वागत गर्नेहरु दीपावली गर्दैछन्, विरोध गर्नेहरु ल्ब्याकआउट ।
अहिले संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायत अन्य केही सानादलको स्पष्ट दुईतिहाई बहुमत छ । मधेश र थारुवान केन्द्रीत दलहरु संविधानसभाबाट बाहिरिएका छन् । उनीहरु यो प्रक्रियामा सामेल नभई संविधानसभा छाडेर सडकमा आन्दोलित छन् । तराई–मधेश विगत एक महिनादेखि अशान्त छ ।

यसबीचमा धेरै हिंसा/प्रतिहिंसाका श्रृंखला चलिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा साम्प्रदायिक हिंसासमेत भइरहेका छन् । तराईमा मधेशी, थारुलगायत दलित, आदिवाशी, जनजाति, मुस्लिम लगायत पछाडि पारिएका क्षेत्रका जनता जारी संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । मधेशी र थारु राज्यपक्षबाट विगतका सम्झौताको इमान्दार कार्यान्वयन चाहन्छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा सम्मानजनक उपस्थिति चाहन्छन् । दलित वर्षौदेखिको दलनबाट मुक्ति चाहन्छन् । धर्मको आडमा उनीहरुमाथि राज्यले गरेको अमानवीय शोषणको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन् । यति मात्र होइन, अब उनीहरुले कुनै पनि किसिमको विभेद सहनु नपरोस्, यसको संवैधानिक सुनिश्चितता चाहन्छन् । थारुहरु राज्यको पुनःसंरचना गरिंदा आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोबाट छिन्नभिन्न नबनाइयोस् भन्ने चाहन्छन् । ऐतिहासिक रुपमै विभेदमा पारिएका तराईका सिधासोझा यी भूमिपुत्र राज्यमा आफ्नो हिस्सेदारी चाहन्छन् । फेरि पनि अल्पमतमा पारेर बाठाटाठाको भोटबैंक बनिरहनु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । आदिवासी जनजाति एकल जातीय शासकले गरेको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक शोषणको क्षतिपूर्ति चाहन्छन् । क्षतिपूर्तिको रुपमा उनीहरु पनि राज्यको मूल प्रवाहमा प्रवाहित हुन चाहन्छन् । आफ्नो भूमिका राज्यलाई दिन चाहन्छन् । महिलाहरु वर्षौदेखिको पितृसत्तात्मक समाजको शोषणबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । धर्म र संस्कृतिको आडमा पुरुषप्रधान समाजले गरेको दमनबाट बाहिर आउन चाहन्छन् । यसर्थ यहाँ उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, अल्पसंख्यक सबैले खोजेको समावेशीकरण, मूलप्रवाहीकरण र समानता नै हो । अर्को शब्दमा, यिनीहरु सबैको भनाइको एउटै सार छ – म लामो समयसम्म नेपाल राज्यमा बसे तर नेपाली भइँन, कृपया मलाई नेपाली बनाइदेऊ ।
यसरी समाजको ठूलो हिस्साले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाइरहँदा प्रमुख ठूला भनिएका दलहरु मतादेशको आडमा संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगे । तराई–मधेशको ठूलो जनसंख्या संविधानसभा बाहिर छ । साथै वैद्य–विप्लवले नेतृत्व गरेको ठूलो माओवादी धार पनि संविधानसभा बाहिर छ । संघीयता र समावेशीकरण जुन समुहको मुख्य एजेण्डा थियो, आज उनीहरुको आवाज सुनिएको छैन । अझै पनि उनीहरुको असन्तुष्टीको स्वरलाई सुनिएन भने मुलुकले ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको ठूलो जनसंख्याले स्वामित्व नलिएको संविधानको आयु लामो हुँदैन । यसमा त सबै जाति, समुदाय, भूगोल र वर्गको अपनत्वको भावना हुनुपर्दछ ।
बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई पेलेर लानु असल लोकतन्त्र होइन । यो लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष हो । यसले अन्ततः लोकतन्त्रको जीवन नै धरापमा पार्दछ । तसर्थ लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि यसलाई संस्थागत गर्न सम्पूर्ण जाति, वर्ग, लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व गराइनु जरुरी थियो । पछाडि पारिएका सम्प्रदायलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा समावेश गराउनै पर्दथ्यो ।
नयाँ संविधान औपचारिक घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा दीपावली भएका छन् । खुशी व्यक्त गरिएका छन् । तर तराई–मधेशमा यो खुशीको सञ्चार हुन सकेको छैन । संविधानको खुशीयालीले गुन्जेको स्वर साझा होस्, बलेको दीपले देशलाई नै प्रज्ज्वलित पारोस् भन्ने मेरो पनि आशा हो र यो आशा अस्वभाविक पनि होइन ।
यसरी जबरजस्त ढंगले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सत्तारोहण गराउँनका लागि वा कसैलाई कुनै उधारो पद दिलाउनको लागि ल्याइएको हतास संविधानले मुलुकको दीर्घकालिन हित गर्दैन । बरु यसले विग्रह र विखण्डनको बिजारोपण गर्दछ । मधेशी समाजमा हुर्केको म, यादव, कुशवाह, चौधरी, राजवंशी, डोमलगायत नेपाल बने देखिका भूमिपुत्र मेरा छिमेकी दुखी भइरहँदा मेरो घरमा कसरी दीपावली गरु ? कसरी उत्सव मनाउँ ?

अनलाइन चौतारीबाट