मधेसी-थारु, आदिवासी-जनजाति र दलितसहित सीमान्तकृत समुदायको अधिकार खोसिन लागेको भन्दै एमाओवादीका नेता तथा सभासद् प्रभु साह संविधानसभाको मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गरेका छन्। उनले असमति पत्र दर्ता गराउँदै मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएका छन्।

जनविरोधी र अवैधानिक संविधान आउन लागेकोले यसमा लाह छाप लगाउन नसकिने भएकोले संविधानसभाको मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएको बताएका छन्।

साहले पत्रमा लेखेका छन्, ‘महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरुमार्फत नेपाली जनताको त्याग, संघर्ष र बलिदानको बलमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई विगतका सहमति, सम्झौता र अन्तरिम संविधानको आधारमा संविधानसभा नियमावली बमोजिम सबै नेपालीहरुको अपनत्व हुने नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्नुको सट्टा विगतको सहमति र सम्झौता उल्ट्याउने, अन्तरीम संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी सर्वसम्मत गरेको निर्णय समेतको बेवास्ता गर्दै खास गरी मधेसी, जनजाति, दलित, महिला र मुस्लिमलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार खोस्ने साथै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा समग्र तराईमा मधेश र थरुहट गरी दुई प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्ने विषय, न्यायपालिका र संबैधानिक अंगहरुलगायत समग्र राज्यलाई संघीय बनाउने विषय, राज्य र सुरक्षा प्रणालीसहित राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघीय मान्यता अनुरुप व्यवस्था गर्ने विषय, राज्यको सबै तह र निकायमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जस्ता परिर्वतनका आधारभुत विषयहरु अस्वीकार गर्ने गरी संविधानको अन्तिम मस्यौदा आउनु दुःखद कुरा हो।

आज देशमा विभिन्न माग राखी मधेसी, थारु, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडित आम नेपाली जनता लामो कालदेखि आन्दोलित भई तराईलगायतका देशको महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु झण्डै एक महिनादेखि बन्द–हड्ताल क्षेत्र घोषणा, कर्फयू र निषेधाज्ञासहित हत्या हिंसाको राज्य आतंकमार्फत आन्दोलन दबाउने दुस्प्रयास गरिरहेको छ। यस भयावह गम्भीर स्थितिलाई जनताबाट निर्वाचित यो संविधानसभाले नजरअन्दाज गर्नु साथै यस सम्मानित संविधानसभामा ती क्षेत्रको माननीय सदस्यहरु लिखित र मौखिकरुपमा आफ्ना माग र आजाव पटक–पटक उठाउँदै, कतिपय माननीय सदस्यहरु बैठक बहिस्कार र प्रक्रियाबाट समेत अलग हुँदा पनि यसबारे संविधानसभाले गम्भीरता नदेखाउनु लज्जास्पद विषय हो।

यसर्थ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणसम्म आई पुग्दा संविधानसभाले ती जायज मागहरुलाई सम्बोधनको लागि कुनै तत्परता नदेखाई जर्बरजस्ती पुरानै गलत निर्णय थुपार्ने र संकटलाई झन् बढाउन उद्दत रहेको यस गम्भीर स्थितिमा सोही क्षेत्रको म जनप्रतिनिधि यस गलत, जनविरोधी र एवं अबैधानिक कार्यको लाचार छाँया र निरिह साक्षी बनेर लाह छाप लगाउन नसकिने व्यहोरासहित संविधानसभाको यस मस्यौदामाथिको मतदान प्रक्रियाबाट अलग भएको जानकारी गराउँदछु।’

-हुलाकीन्युजबाट