सन्तोष थारु

संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो संविधान सभाको विघटनसँगै उत्पीडित जातजाति क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, भाषा, भाषि र धार्मिक स्वतन्त्रता चाहनेहरुको आशा मर्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले झन यथास्थिति र प्रतिगमनकारीको स्पष्ट वर्चश्व देखिन्छ। यस्तो संविधानसभाबाट जनचाहना बमोजिमको संविधान नबन्ने कुरामा विश्वास राखेरै होला सम्भवत संविधानसभाभित्र र बाहिर गरी सबैभन्दा धेरै विरोधको स्वर सडकमा देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा यो देशको चौथो ठूलो जनसंख्या भएको थारु जातिबारे चर्चा गर्न चाहन्छु।

इतिहासकार शिरोमणी बाबुराम आचार्य ‘थारु मूल घर’ नेपालमै खोज्ने प्रयत्न गर्छ। हिन्दूस्तानमा मुगल साम्राज्यको आक्रमणपछि यहाँका थारुहरु भारतको राजस्थान, चितौरगढबाट विस्थापित भएर नेपालमा आएका होइनन्, थारुहरु यस भूमिमा रहँदै आएको लाखौँ वर्षको इतिहास छ। इतिहास बोकेका थारु समुदायलाई आज भन्दा ६/७ हजार वर्षअघिका सामन्ती हिन्दू राजाहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्ने इतिहासको तोडमरोड गर्नुबाहेक अरु केही होइन। कतिपय इतिहासकारले नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकास क्रमबारे चर्चा गर्दा बाह्रौँ र तेह्रौँ शताब्दिमा दक्षिण–पश्चिमबाट आर्यहरुको आगमन भएझैँ अन्य समुदाय पनि कुनै उत्तरबाट र कुनै दक्षिणबाट आएको भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। वास्तविक यथार्थ खोज्ने हो भने लाखौँ वर्षको मानव वंशको इतिहास यही भूमिसँग जोडिएको देखिन्छ। नृवंश विद्हरुको अनुसार पुरातात्विक वस्तुहरुको अन्वेशणको क्रममा आजभन्दा १ करोड १० लाख वर्ष पूर्वको नरवानरको बङ्गारा तिनाऊ नदीको सिरानमा भेटिनु तथा मध्य पाषाणकालीन युग अर्थात् २.५ लाख देखि ५ खाल वर्ष पूर्वका ढुङ्गे हतियारहरु असङ्ख्य मात्रामा दाङ्ग देउखुरी, बर्दियाको दानव ताल र नवलपरासीको कोडडागीमा भेटिनुले प्राचिन थारु बस्ती भएको कुराको पुष्टि गर्छ।

थारुहरु आदिम कालदेखि नै तराई भूभागमा बलिदानी पूर्ण इतिहास कायम गर्दै आइरहेको छ। तराईमा जंगल हुँदाको अवस्थामा बाघ, भालु, चितवा र अजिङ्गरहरुसँग संघर्ष गर्दै विजय प्राप्त गरी तराईलाई उर्वर र सुविधा सम्पन्न भूमि बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जंगली हात्तीलाई नियन्त्रण गरी मानव प्रयोगमा ल्याउने जाती पनि थारु नै हुन्। तराईमा मलेरिया रोगसँग समेत पौठेजोरी खेल्दै यो भूमिलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्दै आएको छ।

जब तराई अन्नको खानीको रुपमा विकास भयो त्यसपछि शासक र शासकका चम्चागिरीहरुको खुनी पञ्जा तराईमा फिजाइयो। राजाका छोरी, जर्नेलहरु र आफन्तहरुलाई विर्ताको नाममा थारुहरुको जमिन बाडियो र आफ्नै ठाउँमा थारुहरु कमैया, कमलरी, बन्धुवा मजदुर, हरुवा, चरुवाको रुपमा परिणत गरियो। बर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्तिको नारा माओवादी आन्दोलनले दिएपछि थारु समुदाय आन्दोलित भयो। आफ्नो गुमेको अधिकार र पहिचानको लडाइँ माओवादी आन्दोलनमा देखिएको थारु समुदाय राज्यविरुद्ध धावा बोल्यो जसका कारणले १७ सयको संख्यामा सहादत र ४ सयको संख्यामा बेपत्ता भयो तर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएन। २०४७ को संविधान खारेजी र अन्तरीम संधिवान बनेसँगै थारुहरुको पहिचानलाई मधेसीकरण बनाउने प्रयत्न गरियो र यसविरुद्ध फेरि थारु समुदायले २०६४/०६५ को थारु आन्दोलन गर्नुपर्‍यो, जसमा फेरि ५ जना वीर सपुतले बलिदानी गर्नुपर्‍यो। सरकारसँग सम्झौतापछि आन्दोलन रोकियो।

थारु समुदाय संविधान सभामा आफ्नो पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि झिनो आशासहित संविधानको मस्यौदामा आफ्नो सुझाव गम्भीरतापूर्वक पेस गरियो। तर विडम्बना चार दलको शीर्ष नेतृत्वले संघीयतामा थारु समुदायलाई बिखण्डित हुने गरी सीमाङ्कनसहितको छ र पछि सात प्रदेशको मस्यौदा ल्याइसकेपछि आफ्नो पहिचान र अधिकार नदेखेका थारु समुदाय संविधान सभा भन्दापनि सडकलाई मुख्य बनाएर आन्दोलित भयो। इमान्दार र सोझा यो समुदाय वर्षौंदेखि शासकहरुबाट शोषित, पीडित हुँदै आएको पीडाको अभिव्यक्ति कैलालीको टीकापुर घटना हो। १९औँ दिनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा पनि सत्ताधारी दलहरुले उचित सम्बोधन नगर्न सक्दा खेरी दुर्घटनाको रुप लिन पुग्यो। घटना दुःखद् भए पनि थारुहरुले देखाएको शाहस र विरताले ऐतिहासिक थारु विद्रोहभन्दा त्यति अनुपयुक्त नहोला। टीकापुर घटनाले प्रष्ट बताइरहेको छ कि अब थारुहरु शासकहरुको जंजीरभित्र कैद भएर रहन सक्दैन। आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि जुन सुकै कदम चाल्न तयार रहेको अवस्था छ।

अत : हजारौं वर्षदेखि शोषित, पीडित र उत्पीडनमा पर्दै आएको थारु समुदायको कलस्टर मिलाएर छुट्टै प्रदेशको निर्माण गरिनुपर्छ। संघीयता भनेको भूगोललाई चाहिएको होइन उत्पीडित क्षेत्र समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति हो। संघीयतालाई केवल प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा नेतृत्वको बुझाईका कारणले आज सो आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यकहरु आन्दोलनमा छन्। यसलाई हल गर्नको निम्ति चार दलले गरेको १६ बुँदे सम्झौतामा तराई तिन र पहाड पाँच प्रदेशमा फर्किन जरुरी छ। योभन्दा अरु कुनै उपयुक्त विकल्प छैन।

राज्य सयंमित शान्तपूर्वक नसोच्ने हो भने अवदेश गृह युद्धमा फस्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। चलिरहेको आन्दोलनलाई विकृत गरेर प्रतिक्रियावादीहरुले संविधान बन्नै नदिने षड्यन्त्रकारीको चलखेल पनि त्यतिकै बढिरहेको छ। जसबाट आन्दोलनकारी शक्ति र राज्य पक्ष सचेत हुन पनि त्यति नै जरुरी छ।

लेखक एमाओवादीका पूर्व सभासद् तथा पूर्वी थारुवान कोचिला संघर्ष समितिका संयोजक हुन्।