नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको सीमाङ्कनको पछिल्लो प्रस्तावमा देखिएका असन्तुष्टिबारे मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको आजको बैठकले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरी मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने समझदारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसम्म धेरैभन्दा धेरै दललाई सहमतिमा ल्याई संशोधन गरेर भए पनि संविधान जारी गरिने तय भएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन्।

गत शुक्रबार संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको विशेष समितिको बैठकमा छ प्रदेशबाट सात प्रदेशमा जाने तीन दलको सहमतिमा अध्यक्ष गच्छदार असहमत भएका थिए।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताद्वय डा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए।

अध्यक्ष गच्छदारले थारु र मधेसीको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसम्म संशोधन गरेर भए पनि आठ प्रदेश बनाएर निकास दिनुपर्ने बताए। उनले सो माग सम्बोधन नभए संविधानबाट आफू बाहिरिने बताउँदै १६ बुँदे सहमतिमा पनि आठ प्रदेशको उल्लेख भएकाले त्यसमा जान सकिने धारणा राखे।

एमाओवादीका नेता श्रेष्ठले सबै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब वार्ता र छलफल गरिने समझदारी भएको बताए। त्यस क्रममा आजै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक आह्वान गरी असन्तुष्ट सबै दल र पक्षलाई आन्दोलन छाडी वार्ता र सहमतिमा आउन आग्रह गर्ने उनले उल्लेख गरे। रासस