कैलाली र कञ्चनपुरसमेत सुदूरका ९ जिल्ला भएको अखण्ड सुदूरपश्चिम एक प्रदेश कायमै रहने गर राजनीतिक दलले ७ प्रदेश खाका ल्याएकोमा आन्दोलनरत अखण्ड पक्षधरले खुसी जनाएका छन् । आन्दोलनरत अर्को पहिचानसहितको थरुहट/थारुवान राज्यको सीमांकन गरी कैलाली र कञ्चनपुर गाभिनु पर्ने माग गर्दै आएका थारू समुदाय भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आक्रोशित भएका छन् । अखण्ड पक्षकाले आफ्ना सबैखाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । थरुहट पक्षधरले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन सशक्त पार्ने बताएका छन् ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व सुदूरपश्चिममा अखण्ड र थरुहट पक्षधर दुवैले एक महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । यसपटक पनि प्रमुख दलले अघिल्लो शनिबार ६ प्रदेशको सीमांकनमा सहमति जुटाउनुअघि नै दुवै पक्ष आआफ्नो पक्षमा दबाब दिन कैलाली र कञ्चनपुर केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेका थिए । अखण्ड पक्षधर छैटौं प्रदेशमा माग नगरेको अवस्थामा पनि कर्णाली र भेरीका जिल्ला गाभिएर ठूलै जम्बो प्रदेश बन्दाका अवस्थामा पनि खुसी थिए भने सातौं प्रदेशको खाकामा ९ जिल्ला कायमै रहेको सुदूरपश्चिम एक प्रदेश रहेकोमा पनि खुसी नै छन ।

सातौं प्रदेशसम्म आइपुग्दा पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति थारूको आफ्नो पहिचानसहितको बेग्लै प्रदेश हुन नसकेकोमा भने दुवै जिल्लाका थारु अगुवा र आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीले आक्रोश पोखेका छन् । ‘संघीयता भने कै विकास, रोजगारी, समावेशिता र पहुँचको अवसर हो,’ थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक पूर्णसिंह थापामगरले भने, ‘अहिलको संघीय खाका थरुहट क्षेत्रलाई टुक्र्याएर अल्पमतको भाषा, संस्कृति र पहिचान समाप्त गर्ने खालको रहेको छ ।’

कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई सातायता आन्दोलनका गतिविधि चर्किरहेका बेला सुदूरका ७ पहाडी जिल्लामा भने कुनै पनि दिन बन्द आमहडताल भएन । कैलालीको टीकापुर क्षेत्र भने दिनहुँको झडपले असहज भएको छ । कैलालीमा खासगरी टीकापुर क्षेत्र दिनहुँको झडपले त्रसित र कष्टकर बनिरहेको छ ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले आन्दोलनका लागि गठन गरेको संघर्ष परिचालन समिति अध्यक्ष गोपाल देउवा भने आफ्ना माग सम्बोधन भएको अवस्थामा सातौं प्रदेशभित्र कैलाली र कञ्चनपुरका डगौरा र राना थारू लगायत आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउँछन् । थारू पहाडी भाइभाइको सम्बन्धलाई कायम हुने गरी कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

थरुहट आन्दोलनरत पक्षले भने आफ्नो आन्दोलन अझ सशक्त हुने बताए । ‘अवको आन्दोलन सशक्त, शान्तिपूर्ण र प्रतिरोधात्मक हुनेछ,’ थारु नेता लक्षमण थारूले भने, ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, पोत केही तिरिँदैंन । थरुहट क्षेत्रमा थारू सत्ता निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढाउने छौं ।’

‘समाधान खोज्न सकिन्छ’
दुवै पक्षका बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका नेताले थरुहट आन्दोलनका कारण दिनहुँ भइरहेको तनाव साम्य गरी मर्यादित समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्टारले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेता थरुहट पक्षका नेताहरूसँंगै बसेर संवाद र छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश ठूलो सानोसँग हाम्रो सरोकार होइन, थरुहट प्रदेश चाहियो भन्ने माग हो’ थारु बुद्धिजीवी बलबहादुर डगौराले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा दुवै पक्षबीच सहमति गर्ने प्रयास नै हुन सकेको छैन, दुवै पक्षका नेता बस्नुपर्छ छलफल गरेर समाधान खोज्नै पर्छ ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट