देवेन्द्र बस्नेत/नागरिक दैनिक।
दाङ- आठ वर्षअघि थरुहट प्रदेश माग गर्दै आगो बलेको देउखुरी क्षेत्रमा आवाज मत्थर बनेको छ। थरुहट प्रदेशको मागमा एक बनेको यहाँको थारु समुदायले संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनसँगै आफ्ना मुद्दा त्याग्न थालेको हो। निर्वाचनमा थरुहट आन्दोलनसँग गाँसिएका दलले नै थारु समुदायको मत पाएनन्। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संकलनसम्म आइपुग्दा त उनीहरु थरुहट मुद्दामा मौनजस्तै देखिए।

थरुहट आन्दोलनक्रममा मृत्यु भएकाको स्मृतिमा दाङ, देउखुरीको सिसहनियामा बनाइएको गेट। तस्बिर : देवेन्द्र

२०६५ मा थरुहट प्रदेशको मागसहित आन्दोलन चर्किएको क्षेत्र १ र २ मा मस्यौदामाथिको सुझाव संकलनमा यो मुद्दाले चर्चा नै पाएन। सुझावमा नगन्य मात्रामा यसबारे कुरा उठे पनि ०६५ को आन्दोलनको मर्मअनुरुप आवाज उठाउने कोही भएन। जातीय आधारमा थरुहट प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने मागसहित देउखुरीमा आगो बालेका थारुले मस्यौदामा भने नामांकनबारे मुखै खोलेनन्। सुझाव क्रममा उठेका नगन्य माग पनि सीमांकनमा केन्द्रित थिए। उनीहरुको आशय थरुहट राज्यभन्दा पनि संघ निर्माणका क्रममा थारुलाई विखण्डन नगरियोस् भन्ने थियो।

आन्दोलनका अगुवा नै अब जातीय राज्यभन्दा पनि पूर्व–पश्चिमका आधारमा प्रदेश निर्माण गरियोस् भन्नेमा छन्। ‘मेरो क्षेत्रमा एकजनाले मात्रै थरुहटको बारेमा बोलेको सुनेँ,’ क्षेत्र १ की प्रत्यक्ष सभासद पार्वती डिसी चौधरीले भनिन्, ‘त्यो पनि आन्दोलनले बोलेभन्दा फरक, जातीय राज्यभन्दा सीमांकनको विषयमा बोलिएको थियो।’
आफूले नेतृत्व गरेको थरुहटबारे यहाँ सुनिएको सुस्त बोलीले आन्दोलनका अगुवा योगेन्द्र चौधरीसमेत अचम्मित भए। सुझाव संकलनक्रममा क्षेत्र १ मा खटिएका फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद चौधरीले भने, ‘थरुहटको आगो बलेको ठाउँमा त्यसको पक्षमा आवाजै नसुनिँदा अचम्म लाग्यो।’
४८ प्रतिशत थारु समुदाय रहेको क्षेत्र १ मा एकजनाले मात्रै यो मुद्दा उठाए। थरुहट आन्दोलनको सुरुवात गरेर ‘फरक लाइन’ मा फड्को मारेका चौधरी यसको कारण आफूहरुमा आएको विभाजनलाई मान्छन्। उनले भने, ‘नेतृत्वमा आएको विभाजनले असर गरेको हो।’

तराईलाई एक मधेश प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्दै चर्किएको आन्दोलनविरुद्ध पश्चिम तराईमा थरुहट प्रदेश माग गर्दै थारु आन्दोलन चर्किएको थियो। सोही आन्दोलनक्रममा दाङका दुईसहित पश्चिम तराईमा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिए। आन्दोलनमा चितवनका दुई र नवलपरासीका एकजनाको ज्यान गएको थियो।
थरुहट आन्दोलनको अगुवाई गरेका सभासद चौधरी आन्दोलनको मर्मविपरीत मधेसी दलको पक्षमा पुगेका छन्। जातीय आधारमा थरुहट प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेका चौधरी अहिले आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई जायज मान्दैनन्। फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवक्तासमेत बनेका उनी जातीय आधारमा राज्य खोजिनु गलत भएको बताउँछन्।
‘जातीय राज्य अब सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कुनै जाति विशेषको राज्यले द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित प्राय छ।’ आफू अझै थरुहट आन्दोलनको पक्षमै रहेको उनको भनाइ छ। ‘जातीय नाममा हैन, पूर्वपश्चिमका आधारमा सीमांकन गरिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा थारुहरु सबै एकै ठाउँ बस्ने वातावरण बन्छ।’

आन्दोलनकै सहयात्री लक्ष्मण थारु पनि अहिले थरुहट आन्दोलनदेखि टाढिइसकेका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकमै रहेका उनी पश्चिम तराईमा उक्त पार्टीबाट संविधानसभा निर्वाचनसमेत लडेका थिए। तर, उनले पराजय व्यहोर्नुपर्यो। थरुहट आन्दोलनका सशक्त दुई नेता नै मधेसीको पक्षमा लागेपछि थरुहट क्षेत्रमा निराशा व्याप्त छ।
आन्दोलनको नेतृत्वकर्तामा आएको विचलनपछि थारु समुदायले अभिभावकत्व गुमाएको महसुस गरेको छ। यसैकारण उनीहरु थरुहटको आवाज उठाउन मन गर्दैनन्। थरुहट युवा मञ्चका सदस्य दुखराम चौधरीले नेतृत्वमा आएको विखण्डनकै कारण आन्दोलनको मोर्चा त्यागे। झन्डै चार वर्षसम्म थरुहट आन्दोलनका नाममा समय खेर फालेकोमा उनी पछुतो मान्छन्। आफूहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी बनाएर मूल मुद्दाबाटै नेतृत्वकर्ताहरू विपरीत कार्यदिशामा लागेपछि आन्दोलनको मोर्चा त्याग्नुपरेको उनले बताए। भने, ‘हामीलाई भर्यापङ बनाएर नेताहरु माथि चढ्नेबित्तिकै टाढिए।’ उनी अहिले सवारी चलाउँछन्।
जातीय राज्यको पक्षमा बोल्दै आएको एमाओवादीसमेत यो मुद्दाबाट अलग्गिएपछि थरुहट प्रदेश कायम हुनेमा थारु समुदायलाई नै विश्वास छैन। ‘नेतृत्वमा आएको विभाजनका कारण थरुहट बहस सुस्त बन्दै गएको हो,’ सभासद चौधरी भन्छन्, ‘अब यो आन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुन्न भन्नेमा समुदाय पूरै ढुक्क भइसकेको अवस्था छ।’
पूर्व सभासद योगेन्द्र चौधरीलगायतले मस्यौदामाथि सुझाव कसरी दिने भन्ने प्रशिक्षण नै दिएका थिए। उनीहरुले पूर्व–पश्चिमका आधारमा सीमांकन हुनुपर्ने आवाज उठाउन सिकाए पनि एकाधबाहेक कसैले पनि त्यस्तो सुझाव दिएन। ‘थरुहट आन्दोलन चर्किएकै ठाउँमा यो मुद्दा कसैले उठाएन,’ क्षेत्र २ की सभासद सुशीला चौधरीले भनिन्, ‘बिस्तारै थरुहटको मुद्धा बिर्सिइँदै जान लागेको जस्तो देखिन्छ।’ उनका अनुसार क्षेत्र २ मा ६ जनाले मात्रै थरुहटसँग सम्बन्धित सुझाव आएका थिए। यहाँ कुल जनसंख्याको झन्डै २५ प्रतिशत थारु समुदाय छन्।
विभिन्न समूहमा खोलिएका थरुहट पार्टी पनि थारुकै मुद्धामा एकठाउँ उभिन सक्दैनन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) आन्दोलनका बेला सशक्तरूपमा थारु मुद्धा उठाएको एकमात्रै पार्टी थियो। अहिले यो पार्टी विभाजन भइसकेको छ। मञ्चमै रहेर आन्दोलनमा लागेको एक खेमाले थरुहट तराई पार्टी नेपालका नाममा पार्टी विभाजन गर्‍यो। थरुहटकै मुद्धामा केन्द्रित दाबी गर्ने यी दुवै पार्टी थारु आन्दोलनको मुद्दामा एकठाउँमा उभिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। थरुहट तराई पार्टीबाट गंगा चौधरी सभासदसमेत छिन् भने रुक्मिणा चौधरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)बाट संविधानसभामा प्रतिनीधित्व गर्छिन्। ‘स्थानीय जनताको माग थरुहट नै हो,’ आन्दोलनका अर्का सहभागी सिसहनीयाका वामदेव चौधरीले भने, ‘तर माथि सुनुवाइ हुने ठाउँ रहेन।’ थरुहट आन्दोलनको स्थानीय संयोजनको भूमिकामा रहेका वामदेवले आफूलाई थरुहटको बारेमा उठेका सवालको जवाफ दिनै हम्मे पर्ने बताए। ‘के भैरा’छ भनेर धेरै जनाले सोधिरहनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको माग माथि सुनाउँदा मतलवै हुन छाड्यो।’
यी दुवै सभासद थरुहट आन्दोलनकै नामसँग जोडिए पनि कार्यदिशामा विपरीत धु्रवमा उभिएका छन्। थरुहटकै नाममा खोलिएका पार्टीबीच देखिएको धु्रवीकरणका कारण पनि पछिल्लो समय आन्दोलन कमजोर भएको देखिन्छ।