मानबहादुर क्षत्री।
दुई वर्षपहिले असार १३ कै दिन सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेपछि मुक्त कमलरी तथा उनीहरुलाई सहयोग गर्ने संघ/संस्थाले यो दिनलाई कमलरी मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। यो दिवस मनाउनुको सार्थकता यस अर्थमा पनि छ कि यही मुक्ति घोषणा गराउन उनीहरुले १३ वर्षसम्म संघर्ष गर्नुपर्योउ। २०५७ सालमै सरकारले कमैया मुक्त भएका घोषणा गरेको थियो र त्यो घोषणाका आधारमा बनेको कमैया ऐनले कमैयाको परिभाषामा कमलरी पनि समेटेको थियो। तर ऐनले समेटे पनि यो घोषणा र यसअन्तर्गतका कार्यक्रमले कमलरीलाई भने सँगै लैजान सकेन। फलस्वरूप कमलरी (जो अधिकांश मुक्त कमैयाकै छोरी/चेली हुने गर्थे) आफ्ना बाबु/दाजु मुक्त हुँदा पनि दासी जीवन बिताउन बाध्य नै भए। जाने गइरहे, राख्नेले राखिरहे, दुःख पाउनेले पाइरहे। सोझो अर्थमा भन्दा कमैया मुक्ति घोषणाले कमलरीलाई छुँदै छोएन।
यही कारण कमलरीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भए। आफ्नो मुक्ति र उचित जीवनयापनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै उनीहरु भुसको आगोको शैलीमा संघर्षमा होमिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, सुरक्षा, आवासलगायतका माग लिएर लामो समयदेखि आन्दोलनमा होमिएका उनीहरुलाई कसैले पनि वास्ता गरेन्। एकाध गैरसरकारी संस्थाबाहेक मानव अधिकार तथा महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाको प्राथमिकतामा समेत उनीहरु परेनन्। यसैबीच काठमाडौंमा युवराज पौडेलको घरमा कमलरी बसिरहेकै अवस्थामा सिर्जना चौधरीको जलेर मृत्यु भएपछि भने कमलरीले थालेका आन्दोलनको गति तीव्र हुन पुग्यो। अब कुनै पनि हालतमा अन्याय नसहने भन्दै उनीहरुले यसै घटनाको जगमा आफ्नै भूमि पश्मिम तराईबाट सिंगो कमलरी प्रथाविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी नै चलाए।
सरकारले कमलरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्तिअन्तर्गत ३ कक्षामा अध्ययन गरिरहेकी सिर्जनालाई पढाई छुटाएर युवराजले आफ्नो घरमा काम गराउन ल्याएका थिए। काम गर्ने क्रममा नै उनको रहस्यमय मृत्यु भएपछि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा यही घटनालाई लिएर अन्य सहयोगीको समर्थनमा कमलरीहरुले ठूलो आन्दोलन गरेका थिए। २०७० जेठ २४ मा सुरु भएको यो आन्दोलनको भार खेप्न नसकेपछि सरकारले उनीहरुसँग १० बुँदे सहमति गरेको थियो जसमा कमलरी प्रथा अवैध भएको र सबै कमलरी मुक्त भएको बुँदा मुख्य थियो। थारू कल्याणकारी सभालगायतका संस्थाको सक्रिय सहभागितामा भएको यो आन्दोलनमा पछि गएर धेरै नागरिक समाज तथा सहयोगीको पनि संलग्नता रह्यो।
२०७० जेठ २४ गतेको यो सहमतिमा सिर्जनाको मृत्यु सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाई गर्ने, उनको परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएकालाई सरकारले उपचार गर्ने, बेपत्ता र कामकै सिलसिलामा रहस्यमयतवरले मृत्यु भएका अन्य कमलरीबारे छानबिन गर्ने, कमलरी छात्रवृत्ति वृद्धि गर्ने, बाँकी कमलरीको उद्धार गरी सबैलाई पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने र कमलरी राख्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, कमलरी राख्नेको यौन शोषणमा परी जन्मेका बच्चाको पहिचान र अंशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई तत्कालै रिहा गर्ने उल्लेख थियो। जसमध्ये कमलरीले आफ्नोतर्फबाट जनाएका प्रतिबद्धता एउटा थियो– तत्काल आन्दोलन रोक्ने। उनीहरुले रोके पनि तर सरकारका तर्फबाट गरिएका सहमति भने अझै पनि अपवादबाहेक कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यसले कमलरी र उनीहरुलाई सघाउनेहरुको मन दुखाएको छ।
एकातर्फ उत्कर्षमा पुगेको कमलरीको आन्दोलन मत्थर पार्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु थियो भने अर्कोतर्फ आफ्ना माग पूरा गर्छु भनेपछि त्यसलाई जतिसुकै उचाइमा पुगे पनि रोक्नुपर्ने नैतिक दायित्व कमलरीमाझ थियो। यस्तो अवस्थामा आन्दोलन रोकियो पनि। तर आन्दोलनपछि सम्झौता गर्ने मन्त्री फेरिए, अर्को मन्त्रीले त्यसको दायित्व ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन्। यसैगरी समय अघि बढ्दै गयो। फलस्वरूप १० बुँदे सहमतिमध्ये मात्र २ वटा कार्यान्वयन भए– १) कमलरी मुक्तिको घोषणा, २) रहस्यमयतवरले मृत्यु भएकी सिर्जनाको परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको रु. ५ लाख रुपियाँ निकासा। अरु कुनै पनि बुँदा लागु गर्नेबारे सरकार आजसम्म पनि तत्पर देखिएको छैन।
कमलरीलाई दिने भनिएको छात्रवृत्ति वृद्धि गर्नु त कता हो कता, निश्चित छात्रवृत्तिसमेत समयमा नपाएकै कारण यतिबेला विद्यालय जाने मुक्त कमलरीको संख्या घटेर ८ हजार ५ सयबाट ४ हजारमा झरिसकेको छ। उनीहरुको पढाइप्रति आकर्षण हैन, विकर्षण बढिरहेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न संस्थाले सहयोग गरेर पढाइदिँदा ५० देखि ६० प्रतिशत पास मुक्त कमलरीको यो वर्ष पास प्रतिशत मात्र ७ रह्यो। सरकारले पढाइमा सहयोग गर्ने भनेपछि अरु संस्था पछि हट्नु तर सरकारी कार्यक्रम भने प्रभावकारी नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो। अर्कोतर्फ सरकारी सहयोगमा सञ्चालित मुक्त कमलरी छात्राबासमा बसेर पढ्नेहरुको एसएलसी नतिजा शून्य बराबर छ। ६ वटा छात्राबासमध्ये ५ वटामा १ जनामात्र पास भएका छन् भने कैलालीको सेरी छात्राबासमा चाहिँ १२ जनामा ११ जना पास भएका छन्। ४२ जनामा १२ मात्रै पास हुनु कमलरीको गिर्दो पढाइको प्रमाण हो।
परीक्षाफल कमजोर हुनुका पछाडि थुप्रै कारण हुन सक्छन् तर मुख्य कारण भनेको सरकारबाट समयमै बजेट निकासा नहुनु नै हो। यही कारण उनीहरुले कापी किताब किन्न नसक्नु, ट्युसन, कोचिङ पढ्न नपाउनु, स्टेसनरी किन्न नसक्नु, त्यस्तो अवस्थामा पढाइभन्दा बरु अरु काममा ध्यान दिनु, हुँदाहुँदा पढाइ छाडेर बाल विवाह गर्ने जस्ता घटनासमेत वृद्धि भइरहेका छन्। त्यसैले मुक्त कमलरीले दशौं वर्षको संघर्षमार्फत सरकारलाई झुकाए पनि सरकारी पक्षबाट कार्यान्वयनमा भएको लापरबाहीले त्यसको फल हासिल गर्न न मुक्त कमलरी सफल भएका छन् न त सरकारले नै वर्षौंदेखि दासतापूर्ण जीवन बिताइरहेकाप्रति न्याय गर्न सकेको अनुभूत भएको छ।
संयोजक, कमलरी उन्मूलन कार्यक्रम, नेपाल युथ फाउन्डेसन