सीएन थारु- माघ ८ लाई धेरैले संविधान पाउने दिन यस कारणले माने कि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु एक वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दै जनमतको कदर गर्ने बताएका थिए। माघ ८ पछि कि संविधान जल्थ्यो कि च्यातिन्थ्यो तर यी दुवै भएन किनकि माघ ८मा संविधान आउने कुरा त परै जाओस् प्रारम्भिक मस्यौदा पनि बन्न सकेन। संविधान बन्दा शान्ति प्रक्रिया सँगै सम्पन्न होस् भनि जनताले चाहना गरेको हो। संविधानले विगतका आन्दोलन , क्रान्ति तथा वलिदानको उपलब्धीहरुको रक्ष ागर्न सकेन भने यो द्वन्द्वको समाधान दिन सक्नेछैन किनकी विगतमा संविधान पटक पटक बनेका छन। अहिलेको अन्तरिम संविधान २०६३ पनि सहमतिको दस्तावेज भएर पनि मधेसीहरुले समावेशी समानुपातिक नभएको भनि जलाएको इतिहास छ। त्यस पछि मात्र जनसंख्याको आधारमा कतिपय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रहरु समायोजन गर्न बाध्य भए। संविधान सभाको निर्वाचन हुन पुग्यो र संविधान सभाबाट संविधान बनाउने योजनाले मुर्तरुप लियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्न दलहरु असफल भएकोले जनता समक्ष सार्वजनिक माफि माग्नुपर्ने हो तर माघ ८ पछि आरोप प्रत्यारोपले जनताको विद्रोही भावनामा उतेजना थपेको छ। जनताहरु नै ध्रुविकृत बन्न गएको प्रष्ट देखिदैछन्। आम जनताहरुको स्वतन्त्रता , सामाजिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा आज गौण देखिन्छ भने एक थान संविधान बनाउने विषयले जनताको चाहना पुरा गर्ने जाली एवं फजुल कुराले प्रधानता पाउने गरेको हाम्रो समाज अलमलमा रहेको छ। स्पष्ट छ कि भ्रमको चिरफार नगरी वास्तविकता बुझाउन कठीन छ। हो भ्रमको चिरफार पनि ज्ञानमिमांशा वेगर नहुने पक्का छ र यो आत्मगत विषय पनि हो। यो चेतनासँग जोडिएको हुनाले वस्तुगत परिस्थितिको सही विश्लेषण सँग मेल खानु अनिवार्य छ। यसको अर्थ वास्तविकता पनि निरपेक्ष हुँदैन।

ऐतिहासिक पृष्ठभुमि

पहिलो पटक गठन भएको संविधान सभा विघटन गरे पछि नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको लागि राजनैतिक सहमति गरे। अन्तरिम संविधानका २५वटा धाराहरु परिवर्तन गरेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान सभा गठन गरियो। दोस्रो पटक गठन गरिएको संविधान सभामा नेपाली काँग्रेस लगायतका कथित लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको दुई तिहाई संख्या पुग्ने स्थिति बन्यो र एनेकपा(माओवादी) तेश्रो शक्तिको रुपमा रहे। एनेकपा (माओवादी) बाट अलग भएको नेकपा–माओवादीले संविधान सभा वहिष्कार गरे। संविधान सभा वहिष्कार गर्नेहरुमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लगायतका अन्य घटक पनि थिए। तराइका सशस्त्र संघर्ष केन्द्रित गोइत समुह, ज्वाला समुह सबै संविधान सभा वहिष्कार गरे। संविधान सभाको विषयमा नै संबैधानिक प्रश्नहरु उठन थाले भने शक्तिको सापेक्षतामा सत्यहरु, वास्तविकताहरु निर्माण हुन थाले। शक्ति संरचनामा आएको फेर बदलले सत्यहरु, वास्तविकता सबै बदलिए। संविधान सभा त्यस बखत देखि नै भर्चुअल वारमा रुपान्तरित हुन पुग्यो। माघ ५ गते संविधान सभा भित्र जुन नाटक मञ्चन गरियो त्यो वास्तविकताको एउटा अंश भएको मानियो। संविधान सभाले मुठभेड निम्त्यायो। सडकमा जनताहरु लडिरहे। कतिपयले प्रतिकार गर्न सडकमा आए। माघ ६ गते देशभरि आम हडताल घोषणा गरियो। संविधान सभामा नाराहरु गुञ्जायमान भयो। सहमतिको नाटक पटक पटक मञ्चन गरिए तर माघ ८ जसरी आयो त्यसरी नै गयो। कसैले प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको बलमा राजनीतिक वहसमा आएको संघीयता र गणतन्त्र लगायतका विषयहरुलाई लागु गर्न नदिनेमा आफ्नो बहादुरी देखे भने कसैले समानुपातिक समावेशिताको वकालत गर्दै अझ क्रान्तिकारिता देखाउने प्रयत्न गरि रहे तर यी सबै कुनै न कुनै रुपले प्रचण्डको वरिपरि नै घुम्ने गरेको पाइयो। प्रचण्ड भन्दा पर अरु केही हुँदै नभएको हो त? यसको चिन्तन न लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउदाहरुले गर्न सके न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बाटोमा सम्झौताहिन संघर्ष गर्ने घटकहरुले।

अबको बाटो के ?

माघ ८ पछि आन्दोलन हुन्छ। संविधान सभा भित्र रहेका दलहरुको नेतृत्वमा एउटा आन्दोलनको शुरुवात हुन्छ भने संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरुको पनि आन्दोलन जारी रहन्छ। नेकपा –माओवादीले संविधान सभा विघटन गरी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरी संविधानको सबै विषय सहमतिमा टुङ्गो लगाउन दवाव दिंदै आएको छ। उनीहरुको निचोड के छ भने वर्तमान संविधान सभा प्रतिक्रान्तिको भासमा जाकिसकियो र यो संविधान सभाबाट प्रगतिशिल संविधान नआउने देखियो। त्यसकारण सर्वपक्षिय राजनीतिक सम्मेलनले मात्र संविधान ल्याउन सक्छ र द्वन्द्वको सहि निकास दिन सक्छ। संविधान सभा बाहिर देखिएको यो आन्दोलन कमजोर देखिन्छ। नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका दलहरुले यसको वास्ता गरेको छैन। अर्को तिर बहुलराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले बहुलराष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत बहुलराष्ट्रिय सभा गठन गरि नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। संविधान निर्माणको सवालमा संविधान सभा निश्चित दलहरुको मार्गनिर्देशलाई मात्र स्वीकार गर्न बाध्य बनाइएकोले अब राष्ट्रियताहरुको दावी सहित आफ्नो सार्वभौमिकता र राज्यात्मकतालाई सामुहिक अधिकारको रुपमा उठाउने सरोकार वालाहरुको प्रतिनिधित्व सहित बहुलराष्ट्रिय सभा प्रस्ताव गरिएको छ। यसले मात्र बहुआयामिक द्वन्द्वहरुको समाधान दिने संविधान निर्माण गर्न सक्ने ठहर बहुलराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीको रहेको छ।

नेपाल अहिले संक्रमणकाल भएर गुजि्रदै छ। यहाँ संक्रमणकालको कारण तत्कालिन नेकपा(माओवादी)को जनयुद्ध मात्र होइन त्यस भित्र शुशुप्त अवस्थामा देखा परेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरु पनि हुन। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका यी अवस्थाहरु २००७ सालमा पनि जनमुक्ति सेनाहरु मार्फत देखा परे। लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएर आउने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अलग इतिहास भएकोले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको समयमा उदारवादी पूँजीवादी र कम्युनिष्ट नवमार्क्सवादीहरु विच सहमति भएर मात्र जनताको संविधान बन्ने कुरा पनि फजुल हो। त्यसकारण जनताको संविधान बन्ने समयमा यहाँ तीन पक्षहरु जो अहिलेको संक्रमणकालको कारक पक्ष पनि हुन तिनीहरुको विचमा सहमति हुनु अनिवार्य छ। अर्थात् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका पक्षधर बहुलराष्ट्रवादीहरुको सहमतिले मात्र द्वन्द्वहरुको समाधान दिन सक्छ भन्ने हो। तर यो प्रस्तावको वारेमा विरले चर्चा हुने गरेको पाइन्छ किनकी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरु आफ्नो स्वतन्त्र आन्दोलनको परिभाषा दिन सकेको छैन। कि त यी शक्तिहरु प्रचण्डको नेतृत्वमा अगाडि बढने संघर्षको लाइनसँग मिलेर जाने गरेको छ कि त एनजीओ उन्मुख भई एथनिक आउट विडिङ्ग मोडेलमा रुमलिंदै आएको पाइन्छ। अलग काउण्टर मोडेल नै बनाउन सकेन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शक्तिहरुले नेपालमा। यहाँ कि त कम्युनिष्टहरुले भरपुर उपयोग गरे कि अवसरवादी भासमा गइ शिथिल बनेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको यो एक गम्भिर चुनौती बनेर आएको छ।

अन्त्यमा, नेपालको संक्रमणकाल यहाँका संसदवादी दल र नेकपा(माओवादी)को संघर्ष र अन्तर घुलनको विचबाट जन्मेको नेत्र विक्रम चन्दको तर्क सत्य नै हो। त्यसकारण संक्रमणकालको अन्त्य पनि ती शक्तिहरुको सहमतिले गर्नु परेको छ। तिनीहरुको विचमा १२ बुँदे सहमति लगायत विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधान सभा सहमतिबाटै गठन गरिएको कारण संविधान पनि सहमतिमै बनाउने कुरो अगाडि सारि रहे। अहिले सम्म नेकपा –माओादी संविधान सभा बाहिर रहेर सर्वपक्षिय राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको प्रस्ताव मात्र राखिरहेको छ। यो भनेको पनि संविधान निर्माणमा आफ्नो भुमिका खोज्नु नै हो। यसलाई विश्वासमा लिन सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको पाइदैन। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शक्तिहरुलाई कुनै पहिचान नदिएको अवस्थामा अब माघ ८ पछिको आन्दोलन कसरी अगाडि बढछ? सवाल उठेको छ। यसको जवाफ सैद्धान्तिक रुपले नै दिन सक्नुपर्दछ। अर्थात् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सैद्धान्तिक वैचारिक धार नै किटान गरेर लानु जरुरी छ। दोस्रो कार्यदिशा ठोस गरेर लाने कुरो हो भने नेतृत्व र कार्ययोजना किटानीका साथ लाने हिम्मत अब गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसकारण अब नयाँ संश्लेषण नै चाहिन्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको अलग काउण्टर मोडेल नै चाहिएको छ। उपरोक्त आत्मगत तयारीले मात्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शक्तिहरुको ध्रुविकरण हुने आधार तयार पार्छ।

अन्त्यमा सत्ता बाहेक सबै भ्रम हुन भन्ने कार्ल मार्क्सको निष्कर्षलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शक्तिहरु सडक संघषको स्वरुपमा परिवर्तन गर्न अनिवार्य देखिन्छ। यहाँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति कसैको नक्कल अथवा अर्धनक्कल गरेर सम्पन्न गर्न सकिदैन। लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लक्ष्य हुन। नेपाल वस्तुगत रुपमा बहुलराष्ट्रिय राज्य भएकोले यहाँ अभ्यास गर्ने लोकतन्त्र बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्रको मुल आधार नै राष्ट्रियता हो तर राष्ट्रियताको दावी गर्दा विखण्डन देख्नेहरुको समाजवाद फेरि कसरी सामाजिक न्याय प्रत्याभुत गर्न सक्छ? सवाल उठेको छ। सामाजिक न्याय विनाको लोकतन्त्रले प्रशासनिक काम मात्र गर्छ। यहि तथ्य डा.मेरि डेसेनले बाबुरामलाई चिठीमा उल्लेख गर्नु भएको छ। वहाँको तर्क अनुसार अहिलेको लोकतन्त्र अमुर्त तथा प्रशासनिक मात्रै हो। श्रमिक जनताले आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने मुलभुत मुद्दाहरु बारे (काम गर्ने अवस्थाहरु, प्राकृतिक श्रोतसाधनहरुको प्रयोग, पानी, शहरी योजना निर्माण, संविधान लेखन आदि) साँच्ची नै नीति निर्माण गर्ने शक्ति खै कहाँ पाएका छन? थप प्रष्ट पार्दै वहाँ लेख्नुहुन्छ- आधुनिक पूँजीवादमा यी औपचारिक लोकतान्त्रिक संरचनाहरु नयाँ पूँजीवाद र नोकरशाही वर्गहरुले राज्यका सरसुविधाहरुमा पहुँच प्राप्त गर्ने साधनहरु तथा उक्त वर्गको त्यो आरोहणलाई वैधता प्रदान गर्ने साधन सिवाय अरु केही होइन।

तसर्थ अबको आन्दोलन राष्ट्रियताको दावी सहित उठेको बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। त्यसको लागि स्थानीय स्तरमा रहेको साधन श्रोतमा त्यहीका जनताहरुको अग्राधिकार कायम गराउने रक्षा प्रणालीको विकास तथा बहुलराष्ट्रिय स्वायत्त परिषदको निर्माण गरि सत्ताको काउण्टर मोडेल बनाउन सक्नुपर्दछ। यसको सिधा टकराव बहुराष्ट्रिय निगमसँग हुने भएकोले अन्ततः वर्तमान राज्य सत्तासँगकै टकरावमा बदलिनेछ। यो जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको संघर्ष पनि हो। यसबाट आधार संरचनामा प्रशस्त दवाव सिर्जना हुन्छ र देशभरि हुने यस प्रकारको टकरावले राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा सन्तुलन कायम गर्ने देखिन्छ। तर सडक प्रदर्शन तथा लविङ्गलाई कुनै हालतमा छोड्न मिल्दैन। यहाँ राष्ट्रियता दावी गर्ने समुहहरुको आधार क्षेत्र नै गाउँ एवं दुर दराज हुनुले यो मोडेललाई सफल बनाउने आधार प्रशस्त पाइन्छ। यसलाई प्रचण्ड भन्दा परको विषयसँग जोड्न सकिने छ जुन अहिलेको चिन्तनको सवाल पनि मानिन्छ। प्रचण्ड भन्दा पर बहुलराष्ट्रवाद पनि छ र यसलाई अनुभव गराउने आदिवासीवादी विश्वदृष्टि जिवित रहेको प्रमाणित हुने पक्कापक्की छ। त्यसैले यो कस्मो भिजनको धार पनि हो। अबको संसारको द्वन्द्वहरु बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रले मात्र समाधान दिने सामर्थ्य राख्दछ भन्ने हो।

chandralekhy@yahoo.com