भुलाइ चौधरी- थाकसको मुख्थ मुदा के? थारुको अधिकारको सुनिश्चिता वा पहिचानसहितको अधिकारको सुनिश्चिता। थारुलाई के चाहिन्छ? किन चाहिन्छ? अधिकारको सुनिश्चिताअन्तर्गत के के पर्छ? र, पहिचानसहितको अधिकारको सुनिश्चिताअन्तर्गत के के पर्छ?

यो हरेक थारु अधिकारकर्मीहरुलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ। अनि मात्रै थारु आन्दोलन सफल हुन सक्छ। यदि आन्दोलनकारीलाई यी मुदाहरु नै थाहा हुँदैन भने उनीहरु के आन्दोलन गर्लान्? के का लागि आन्दोलन गर्लान्? र, मलाई लाग्छ हाम्रो समुदयमा अहिलेसम्म यो कमजोरी रहिआएको छ। जसले गर्दा सबै थारु महानुभावहरु अहिलेसम्म आ-आफ्नै किसिमले अधिकार र यसको प्राप्तीको व्याख्या गर्दै आएका छन्। त्यसकारण मेरो विचारमा थारु अधिकारकर्मीहरुले पहिले यो प्रस्ट गर्न जरुरी छ कि थारु को मुदा के?

मेरो सामान्य बुझाइमा अधिकारको सुनिश्चिता भनेको राज्यले हरेक नागरिकको गाँस, बास, कपास, निजी सम्पत्ति, धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति, स्वास्थ, शिक्षा तथा शान्ति-सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गर्नुलगायत राज्यप्रदत हरेक तह-तपका तथा लाभाधिकारी चिज र पदहरुमा जातीय संख्याको प्रत्यक्ष पूर्णसमानुपातिकरुपमा र अल्पसंख्यक भए आरक्षणको आधारमा हक पाउने किसिमले अधिकार सुनिश्चित हुनु हो। अहिलेको समयमा योभन्दा तल्लो तहमा प्राण रहुन्जेलसम्म कुनै पनि किसिमको सम्ताझौ हुनु हुँदैन। यो नै सम्झौताको सबैभन्दा तल्लो तह हो।
दोस्रो, मेरो बुझाईमा सामाजिक संघसंस्थाहरुको हकमा पहिचानसहितको अधिकारको सुनिश्चिता भनेको उपयुक्त अधिकारको सुनिश्चिताको अलावा जातीय पहिचान, अग्राधिकर वा बिना अग्राधिकार/सेरेमोनियल तथा स्वशासनसहितको संघीयता अर्थात् सबै राज्यले केही निश्चित अधिकारहरुबाहेक आ-आफ्ना राज्यहरुको व्यवस्था आफैं गर्न पाउने हक सुनिश्चित भएको अवस्था हो।

मेरो बुझाइमा जातीय पहिचानसहितको राज्य भनेको जातीय राज्य/जियोग्राफीसमेत) हो। जातीय पहिचान मात्र भनेको कुनै जातीय समुदाय- आफ्ना भाषा, धर्म तथा संस्कृतिसहित आफ्नो जातीयरुपमा बाँचिरहनु व्यवस्था हो।

तेस्रो हो बाहुन, क्षेत्री तथा सामन्तवादी र सत्ताभोगीहरुको बहु-प्रदेशको अवधारणा अर्थात् कुनै जातीय विशेषको नाममा अग्राधिकारसहितको कुनै प्रदेश नामांकन गरेर सबै जातजातिको लागि साझा हक, अधिकार बुझाउने किसिमको तर प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको विशेष हालीमुहालीका लागि बहुपहिचान भएको उनीहरुको सम्बन्धित पहाडी प्रदेशमा थरुहट प्रदेशका जिल्ला मिसाएर बनेको प्रदेश। जस्तै पूर्वको पहाडी (सुशील) प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, मध्यको पहाडी (प्रचण्ड) प्रदेशमा चितवन जिल्ला र पश्चिमको पहाडी (देउवा) प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर मिसिएको प्रदेश हुने र प्रजातान्त्रिक आधारमा राज्यको व्यवस्था हुने भनेको बाहुन, क्षेत्रीहरुको बहुप्रदेशको अवधारणा बुझिन्छ।

पहिलो जनआन्दोलन पश्चात् देशमा एउटा नयाँ उमंगको वातावरण बन्यो। जनआन्दोलनको मर्मअनुसार सबै समुदायहरु आ-आफ्नो जातीयपहिचानको संघीयताका लागि देशभित्र आ-आफ्नो थलो खोज्न लागे। उसका वैज्ञानिक आधारहरु जम्मा गर्न लागे। यस्तै किसिमले पूर्व पहाडमा लिम्बुहरु लिम्बुवान, मध्य पहाडमा नेवार समुदय नेवाः, मध्यपश्चिम पहाडमा मगर तथा तामाङ मगरात र तमसालिङ, आफ्नो थलो खोजेअनुसार थारुहरुले पनि आफनो भूमि सम्पूर्ण तराईमा आफ्ना इतिहास पुराणसहित थरुहट खोज्न सफल भए। तराईका कूल २२ जिल्ला मिलाएर थाकसले यहाँ विद्यमान थारु संघसंस्थाको सरसल्लाहमा आफ्नो अधिकारिक राज्य पुनस्संरचनाकोरुपमा अरु समुदयहरु जस्तै सम्पूर्ण तराईमा एक थरुहट प्रदेश माग गरे र सो अनुसार आफ्ना माग आफ्नो समुदायिक ऐकबद्धताका साथै आदिबासी जनजातिसँगै आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाए।

उता तराई/थरुहटमा कहिले पनि हुँदै नभएको मधेस प्रदेशको मागसाथ मधेसीहरुले बलजफ्ती मनगढन्त मधेस प्रदेशको अवधारणा बनाइ उनीहरु छुट्टै आफ्ना आन्दोलन अगाडि बढाए। जसले गर्दा केही स्वार्थी थारु राजनेताहरु भ्रमित भइ धेरै त्यस्ता थारु नेताहरु मधेस आन्दोलनमा लागे। कोइ थारु नेताहरु मधेसी बनी थारुको पहिचान नै धरापमा पारे र थारु आन्दोलनलाई अन्तोगत्वा न घरको न घाटको बनाइ छाडे।

त्यस्तै, २०६३ सालमा थाकसको १९औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। फलस्वरुप थाकसमा नयाँ पदाधिकारीहरु चयन भए। केही समयपछिसम्म थाकसका नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि आफ्ना आन्दोलन राम्ररी नै अगाडि बढाए। तर दोस्रो जनआन्दोलनको सम्झौताको क्रममा बालुवाटार/प्रधानमन्त्री निवासमा सरकारसँग सम्झौता भयो। जसमा थारु अधिकारकर्मीहरुले सम्झौताको क्रममा आफ्ना जातीय पहिचानसहितको सम्पूर्ण तराई एक थरुहट प्रदेशको अवधारणा त्याग गरी तराईमा बहुप्रदेशको माग पूरा गराएर बाहिर आए।

थाकस वा थारु समुदयको लागि थरुहटमा यो बहुप्रदेशको कुरो कत्ति जायज तथा थारु समुदय, संघसंस्थाबाट कत्ति अनुमोदित थिए यो एउटा बहसको विषय हुन सक्छ। तर थाकसबाहेक आन्दोलनरत भएका वा रहेका सबै जातीय संघसंस्थाहरु चाहे ऊ मधेसी संघसंस्था हुन् वा अन्य आदिवासी जनजाति संघसंस्था अहिलेसम्म  सबै संघसंस्था आफ्ना पहिचानसहितका जातीय प्रदेशको अडानमै उभिराखेका छन्। ती संघसंस्थाहरु अहिलेसम्म यो मामिलामा एक इन्च पनि पछाडि हटेका छैनन्। यो माग कुनै संघसंस्थालाई अहिलेसम्म नाजायज नै लागेको छैन भने थारुहरुलाई किन अपच भयो? बुझिसक्नु छैन। मेरो बुझाइमा थारु अधिकार कर्मीहरुले यस मामिलामा त्यतिखेर केही न केही गल्ती गरेकै हुन्। हाम्रा सहिदहरुको रगतको अमूल्यन भएकै हो। यसमा शंका गर्नुपर्ने रतिभर ठाउँ छैन।

त्यतिबेला थारु अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन जोडदार बनाउन नसक्दा पनि केही फरक पर्ने थिएन। किनकि हाम्रो माग पनि अरुहरुको स्वार्थसँग जेलिएको थियो। एउटालाई जातीय पहिचानसहितको जातीय संघीयता दिने र अरुलाई नदिने कुरै हुँदैन। जबकि हामी थारुहरु अन्य मामिलामा अरुको भन्दा अगाडि थियौं र छौं। यदि हाम्रा थारु अधिकारकर्मीहरुको बुझाइमा बहुप्रदेश भनेको बढी प्रदेश नै बुझाइ थियो भने त्यतिखेर पनि त एक थरुहट प्रदेशलाई थरुहट पश्चिम, थरुहट मध्य, थरुहट मध्यपूर्व त थरुहट पूर्व बनाउन सकिन्थ्यिो। खोइ?

अब उल्टै जनजातिहरुले साथ दिएन भन मिल्दैन। किनकि थारुहरुले त आफ्ना माग आफैं सरकारमा सुपुर्दगी गरेर आए। अब थारुलाई के का लागि आदिवासी जनजाति संघसंस्थाको सहयोग चाहियो? अब त ती आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले थारुलाई सँगै आन्दोलनमा बेलाउन पनि लाज मान्नपर्ने। किनकि अब थारुहरुको त्यस्तो कुनै ठूलो मागै छैन।

यदि बहुप्रदेश भनेको हाम्रा थारु अधिकारकर्मीहरुका लागि सबै जातजातिको समान हक अधिकारको बुझाइ थियो भने त्यो थारुले नै किन माग्नुपर्ने, त्यो त बाहुनक्षेत्रीहरु पहिलेदेखि दिन खोजेकै हुन्। बेकारमा टाउको दुखाइ किन? तराईमा बुद्ध प्रदेश, जनक प्रदेश, विराट प्रदेश इत्यादि त त्यसै दिहाल्छ नि।

मलाइ लाग्छ, पहाडी आदिवासी जनजातिहरु पनि थारुहरुले जातीय पहिचानसहितको एकल थरुहट प्रदेशको माग छाडेपछि रिसले अखण्ड पश्चिमको बाहुन क्षेत्रीहरुको विरोधमा थारुहरुलाई साथ दिएनन् होला। तर अब यो स्थितिमा सुधार हुनुपर्छ। एक आदिवासी जनजाति अर्कोको सहयात्री हुनुपर्छ। यसैमा सबैको कल्याण हुन्छ।

अब मेरो बुझाइमा थारु अधिकारकर्मीहरुको लागि एउटै मुद्दा के बाँकी छ भने तराईमा जति बहुप्रदेशहरु हुन् तर तराईका जिल्लाहरु कसैले आफ्ना हालीमुहालीको लागि पहाडी प्रदेशमा गाभ्न नपाउन्। तराईको लागि योभन्दा बढी दु:खद कुरो अरु केही हुनेछैन। अरु कुराहरु तपसीलका कुराहरुमात्र हुन्।

लेखक थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्वमहामन्त्री हुन्।