लक्की चौधरी– ककस कहिले र कहाँबाट शुरुभयो भन्ने विषयमा विवादित वहस भएपनि सन् १७६३ मै दक्षिण अमेरिकामा यसको प्रयोग सबैभन्दा पहिले गरिएको अनुमान गरिन्छ। जोन अडाम्स, ब्रेनटि्र, म्यासाचुसेट्सले सो शब्दावलीको प्रयोग सबैभन्दा पहिले गरेको मानिन्छ। ककसलाई बैठक, सभा, जमघट, कंग्रेस, कन्फरेन्स, कन्भेन्सन, सेसनको नामले पनि बाह्यमुलुकमा अर्थ्याउने गरिन्छ। यस्तै सन् १७८८ मा अमेरिकामा ककसलाई राजनीतिक क्लवकोरुपमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसैले ककस विशुद्ध अमेरिकन शब्द हो भनेर भन्न सकिन्छ। सोपछि बेलायत, क्यानडा, भारत लगायतका देशहुँदै नेपालमा पनि यसको नाम जोडिन   पुग्यो। नेपालमा वि.सं. २०५८ सालमा पहिलो पटक महिला सभासद समूह ख (ककस) को गठन भयो। सो पछि २०६५ पुस १८ गते महिला सभासद समूह (ककस) भनेर गठन भयो। पहिलो संविधानसभामा आदिबासी जनजाति ककसको पनि गठन भएको थियो।
विशेष गरी संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा आफ्नो सरोकारवाला मुद्दालाई संसदभित्र दबाबमूलक तरिकाले उठान गर्न यस्ता ककसको स्थापना गरिने गरिन्छ। गत महिला ककसलाई संविधानसभा सचिवालयले मान्यता दिएर सिंहदरवारस्थित परिसरमै कार्यालय स्थापना गरिदिएको थियो। तर आदिबासी जनजाति ककसलाई मान्यता नदिएकैकारण बाहिर कार्यालय स्थापना गरी संविधानसभामा आदिबासी जनजाति तथा पिछडिएका वर्गको पक्षमा वकालत गर्नेकाम गर्यो्। २०६६ साउन ३ गते १३७ जना जनजाति सभासदले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरी जनजाति ककस स्थापना गरेका थिए। पछि त्यसमा करिब १७० बढी सभासद आवद्ध भए। विघटित संविधानसभामा कुल २१८ जना जनजाति सभासद भएपनि बाँकीले ककसको प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। विघटित संविधानसभाको ककसमा जनजाति सभासदहरुले जातीय अधिकारमै केन्द्रित भएकैकारण सो ककस निकै आलोचित पनि भयो। एकल जातीयताको मुद्दालाई उनीहरुले केन्द्रविन्दुमा राखेर अधिकारको वकालत गरेको देखियो। त्यसकै परिणाम कतिपय सभासदहरु त्यसमा लामबद्ध हुन मानेनन्।
राज्यको पुनःसंरचनाका लागि दलीय सहमतिअनुसार विज्ञ समूहको गठन गर्नेजस्ता विषयमा गत संविधानसभाको ककसले डटेर सामना गरेको थियो। संविधानसभामा दलीय ह्वीप जारीगर्ने विषयको समेत विपक्षमा जनजाति ककस उभियो। आफ्नो दलका नेता तथा पार्टीको निर्णयभन्दा माथि उठेर पार्टीको निर्देशनलाई समेत लत्याउने अवस्था सृजना भएपछि त्यतिबेलै केही नेताहरु ‘ककस’लाई ‘सकस’को संज्ञा दिने गरेका थिए। अहिले पुनः नयाँ संविधानसभामा ककस निर्माण गर्ने कि नगर्ने विषयमा वहस शुरुभएको छ। संविधानसभा नियमावली मस्यौदा गर्न गठित समितिभित्रै ककस गठन गर्ने नगर्ने बहस शुरु हुनुमा विघटित संविधानसभाको ककसले पनि नेताहरुलाई केहीमात्रामा झस्काएको हुनसक्छ। संविधानसभा नियमावली तथा व्यवस्थापिका–संसद नियमावलीमै ककस गठन गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमै अहिले मस्यौदा समितिमा आवद्ध दलका नेता तथा सभासदहरु गम्भीर बहस गरिरहेका छन्।
विशेषगरी प्रमुख राजनीतिकदल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का तर्फबाट मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले ककस स्थापनाको विपक्षमा उभिएका छन्। त्यसमा साथ दिइरहेका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासदहरुले। तर उता तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी सहितका सानादलहरुले ककस स्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरुले समेत ककसको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। यदि नियमावलीमै ककस गठनगर्ने सहमति बनेमा अहिले पुनः महिला, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु लगायतका ककसहरु स्थापना हुने निश्चित्प्रायः छ। ककस स्थापना भए पुनः विघटित संविधानसभाकै हालत हुने डर ठूला दलका नेताहरुलाई छ। त्यसैले उनीहरु ककसको विपक्षमा उभिने गरेका छन्। तर यता आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले आफ्नो अधिकारको बारेमा संसदमा सामुहिक दवाव तथा वकालत गर्नका लागि पनि ककस अनिवार्य रहेको दावी गरिरहेका छन्। ककस लुज फोरम मात्रै भएकाले सो मार्फत् संविधानसभा तथा संसद बैठकमा दवाव दिने तथा अधिकारबारे पैरवि गर्न पाउनुपर्ने अडान ती सभासदहरुको छ।
संसदीय व्यवस्थामा ककस स्थापना गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यता हो। यसलाई रोकेर राख्न उचित नहोला तर त्यसको अधिकारमा स्पष्ट लगाम लगाउन भने आवश्यक छ। उसो त ककस कुनै निर्णायक समिति होइन। सभासदहरुले सामुहिकरुपमा छलफल गर्न पाउने र राज्यतहको अधिकारबाट बञ्चित गरिएका वर्गको पक्षमा वकालत गर्ने लुज फोरम मात्रै हो। राज्यले कसैलाई विभेद गरेन भने यस्ता ककस स्थापनाको सवाल उठ्ने प्रश्नै हुँदैन। ‘न कर न डर’ भनेजस्तै राज्यको हरेक तहमा सबै जाति, वर्ग, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् भए यस्ता ककसको कुनै आवश्यकता नै पर्ने थिएन। तर हाम्रा शासक–प्रशासक तथा राज्यतहबाटै विभेदकारी नीति विगतमा अख्तियार गरिएकैकारण यस्ता ककस फोरमहरु निर्माणको आवश्यकता थानिदैआएको छ। विभेदकारी नीति र मानसिकताले जरा गाडिरहँदासम्म यस्ता लुज फोरमको आवश्यकता रहन्छ नै। त्यसकैलागि आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित तथा महिला सभासदहरुले ककसको पक्षमा वकालत गर्नेगरेका छन्। यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन तर यसको अर्थ सबैथोक ककस नै हो भनेर ठूला दलका नेताहरु डराउनुको अर्थ पनि रहँदैन। यस्ता लुज फोरमले दवाव दिनसक्छन् तर नीति निर्माणमा सम्पूर्णरुपले प्रभाव पार्न भने सक्दैनन्।
अर्को पक्ष अहिले संविधानसभा बैठक तथा विषयगत समितिको निर्णयमा पार्टीले सभासदहरुलाई ह्वीप जारीगर्न मिल्ने कि नमिल्ने विषय पनि त्यतिकै चर्चामा छ। विघटित संविधानसभामा दलीय हिसावले सभासदहरुलाई ह्वीप लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो। संसदीयदलका नेताले आफ्नो पार्टी मातहतका सभासदहरुलाई सचेत, सचेतीकरणसहित ह्वीप लगाउन सक्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा पनि सो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ। पार्टीले आफ्ना सदस्यहरुलाई अनुशासित राख्न तथा पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार सुचारु गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो। तर पार्टीको सिद्धान्त र नीतिको नाममा सभासदहरुलाई बन्धक बनाउनु उचित होइन। उनीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्नु पनि सैद्धान्तिक हिसावले त्यति शोभनीय नहोला। अहिलेको वहस यस्मै केन्द्रित छ। संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सभासदहरु यसमै विभाजित हुनेगरेका छन्। कतिपय दलले पार्टीले चाहेमा आफ्ना सभासदहरुलाई ह्वीप लगाउन सक्नेगरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने प्रायः सानादल, मधेसीमूलका तथा आदिबासी जनजाति, दलित मूलका दलका नेताहरुले भने ह्वीपको विपक्षमा उभिएका  छन्।
पार्टीगत ह्वीाप लगाउने व्यवस्थालाई उनीहरुले दास मानसिकताको उपजको संज्ञा दिने गरेका छन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई लगाम लगाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा शोभनीय नहुने तर्क उनीहरुको छ। तर दलका नेताहरुले पार्टीगत ह्वीप जारीगर्ने व्यवस्था नभए पार्टीभित्रै अराजकता मच्चिने तर्क गरेका छन्। पार्टी र संविधानसभा तथा संसद बैठकलाई मर्याद्धित तथा अनुशासित बनाउन पनि ह्वीपको आवश्यकता रहेको ठूला दलका नेताहरुको तर्क रहँदैआएको छ। यी विषयमा मस्यौदा समितिको बैठकमा विवाद कायम रहेपनि अन्ततः ठूला दलकै तर्कअनुसार नियमावली मस्यौदा बन्ने पनि करिब पक्का छ। संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको नियमावली २०७० बनाउन ४९ सदस्यीय सभासदहरुको मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले फागुन १७ भित्र दुवै नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्ने कार्यविधि पाएको थियो, यद्यपि सहमति गर्न सकेको छैन। तर मस्यौदा समितिको बैठकमै विवाद चर्किएपछि त्यसले सोचेअनुसार सहमति गर्न सकेन। शुरुमा १० दिनको समयसीमा पाएको मस्यौदा समितिले निर्धारित समयमा मस्यौदा तयार गर्न नसकेपछि पहिलो चोटी सातदिनको म्याद थप गरिएको थियो भने दोस्रो पटक २० गते पुनः दश दिनका लागि थप गरिएको छ।
संविधानसभा तथा संसद नियमावली बैठकहरु सुचारु गर्ने सहमतिको दस्तावेज हो। त्यसमा गरिएको व्यवस्था र नीतिअनुसार नै सबै समिति तथा संसद बैठकहरु कामकाज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि नियमावलीमै उचित व्यवस्था गर्ने अडानमा सानादलका सभासदहरु उभिएको हुनुपर्छ। नियमावलीमा सर्वसम्मत सहमति कायम हुनसके पछि संविधानसभाबाट सर्वसम्मत नयाँ संविधान जारी गर्नमा पनि वातावरण तयार हुनेछ। विघटित संविधानसभाले गरेका सहमतिलाई सम्पत्तिकोरुपमा स्वामित्व ग्रहणगर्दै बाँकी विषयमा सहमति खोज्नु र समयमै नयाँ संविधान जारीगर्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता  हो। ठूला दलका नेताहरु मात्तिनु हुँदैन। साना दलका नेताहरु आत्तिनु हुँदैन। सबै मिलेर सहमतिको नयाँ संविधान दिनसकेमात्र देशले निकास पाउनसक्छ।