उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले थारू समुदायको उन्नती चाहेको बताएका छन्। रुपन्देहीको भैरहवामा थारू कल्याणकारिणी सभाको २३औं महाधिवेशनको उद्‍घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले थारूमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्ने बताए।

‘नेपाल सरकार थारू समुदायको उन्नती चाहन्छ। थारू समुदायको प्रगति चाहन्छ। थारू समुदायमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्नका लागि यो सरकारले अगुवाइ गर्छ। त्यसको नेतृत्व लिन्छ,’ उनले भने। थारूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताका विषय पनि उठेका छन्। त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति सरकार प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री पौडेलले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपीको सूचीमा रहेका थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीको अनुपस्थितिले पीडा भएको बताए। ‘धनिराम चौधरी मेरो साथी पनि हो। उनको उपस्थिति मेरो लागि पनि खड्किएको विषय हो। उहाँ उपस्थित नहुँदा, उहाँले आतिथ्य गर्न नपाउँदा अत्यन्तै पीडा भएको छ। तपाइँहरूको जस्तै मलाई पनि पीडा भएको छ,’ उनले भने।

टीकापुर घटनामा मुख्य आरोपी बनेपछि धनिराम भूमिगत रहँदै आएका छन्। भूमिगत अवस्थामै उनी २२औं महाधिवेशनमा पुनः सभाको सभापति निर्वाचित भएका थिए। यसपटक उद्‍घाटन सत्रमा उपस्थित नरहे पनि बन्दसत्रमा भने उनी सहभागी बन्ने स्रोतले बताएको छ।

सभापति धनिराम चौधरीले उद्‍घाटन सत्रमा शुभकामना सन्देश पठाएका थिए। सीमानामा पिल्लरजस्तो उभिने थारूलाई राज्यले अपराधी बनाएको उनको सन्देशमा उल्लेख छ।

उमहामन्त्री मिनराज चौधरीले उनको शुभकामना सन्देश वाचन गरे, ‘हामी मलेरियाबाट लड्यौं। समतल तराईलाई खेतीयोग्य बनायौं। नश्लवादीले हामीलाई मधेसी बनाए। मुक्तिका लागि हामीले थरुहट थारुवान आन्दोलन गर्‍यौं। थरुहट थारुवान प्रदेश माग्यौं। हाम्रो मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्यौं। न्याय र अधिकारका लागि लड्दैगर्दा टीकापुर घटना घट्न गयो। सीमानामा पिल्लरजस्तो उभिएर लड्ने थारुलाई राज्यले अपराधी बनायो। थारुलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने कि उनीहरूको माग सम्बोधन पनि गर्ने। उनीहरूलाई न्याय पनि दिने। उनीहरूको छुट्टै प्रदेश पनि दिने।’