बुद्धसेन चौधरी
थारू आदिवासी भूमिपुत्र प्रथम जाति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । थारू सोझा, इमान्दार, कर्तब्यनिष्ठ, मिलनसार हुनुको साथै प्रकृति पूजक हो । जसले गर्दा नै तत्कालीन राणा शासन कालमा पनि थारूलाई समाज सुधारको लागि संस्था खोल्न दिएको थियो र अहिलेको थारू कल्याणकारिणी सभा त्यसैको विकसित रुप हो । यो विशुद्ध सामाजिक संस्था हो । यसले आफैंमा एक गरिमामय इतिहास बोकेको छ ।

राणा शासन कालदेखि पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, हुँदै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सफल थारू कल्याणकारिणी सभा समयअनुसार आफूलाई कतिको परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्यो? आम समुदायमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । अहिलेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई यसले कतिको पालना गरेको छ? संसारमा सभ्यताको अग्रदुत, कर्तब्यनिष्ठ, इमान्दारको रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको थारूको यो संस्थाका पदाधिकारीहरुले यस मूल्य मान्यतालाई कायम राखेको छ कि छैन ? लगायत संस्थाको विधान अनुसारको उद्देश्यअनुरुप काम गर्न सकेको छ कि छैन ? सभाको अगामि मंसिरमा हुन गइरहेको २३औं अधिवेशनको पूर्व संघ्यामा यो प्रश्न गर्नु पर्ने समय आएको छ ? हुन त थाकसको १९ औं महाधिवेशनको भन्दा पहिले थाकसको मुख पत्रको रूपमा प्रकाशन हुने थारू संस्कृतिको २०६२ असोज अंकमा महाधिवेशनसँग आशा र अपेक्षा शीर्षकमा सुधार गर्नुपर्ने १७ वटा पक्षहरुको बारेमा प्रकाशन भएको थियो। जो अवश्य पनि पदाधिकारिहरूले अध्ययन मनन गरेकै होला तर २३औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा, केही सुधारको प्रयास गरेको जस्तो देखिए पनि मूलहरूमा केही परिवर्तन भएको छैन ।

कुनै पनि संस्था आफैंमा एक कानुनी ब्यक्ति हो र कानुन अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति सरह सबै किसिमको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्दछ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार वैधानिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यलाय काठमाण्डौमा २०४८ सालमा दर्ता भएको यो सभाको आफ्नै वैधानिक हैसियत र कानुनी मान्यता रहेको छ । थाकसको विधान पटक पटक गरी चौथो पटक नेपालको संविधान जारी भए पश्चात २०७६ भाद्र २९ गते संशोधन भई जारि भएको देखिन्छ र त्यही हाल सम्म कायम रहेको छ । विधिको शासन र संविधान ऐन नियमको पालना गर्ने हो भने यही विधान नै थारू कल्याणकारणी सभा गठन र संचालनको मूल आधार हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना भए पश्चात संशोधन भएको यो विधानको कुरा गर्ने हो भने कतिपय मानेमा संघीयताको मर्म अंगाल्न सकेको देखिदैन । विधानको दफा-१० ले केन्द्रीय सभाको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, जिल्ला सभापतीहरु, जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु, सम्मानित सदस्यता प्राप्त गरको व्यक्ति, प्रत्येक विदेश शाखा बाट दुईरदुई जनाको दरले प्रतिनिधि, प्रत्येक भातृ सभाका दुईरदुई जनाको दरले प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको छ । यसको यकिन संख्या थाकसको अभिलेखमा छैन । तर कम्तिमा पनि १९० जना हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विधानको दफा-१३ मा केन्द्रीय कार्य समिति गठनको कुरा छ जसमा अध्यक्ष देखि कोषाध्यक्ष सम्म १० जना, सदस्यको लागि उपत्यकामा ३ जना र अन्य जिल्लाको हकमा २ जना तथा १ लाख देखि ३ लाख सम्म जनसंख्या भएको जिल्लामा थप १ अर्थात दाङ्ग र बर्दिया बाट ३र३ जना तथा कैलालीबाट ४ जना केन्द्रीय सदस्य रहने प्रावधान छ भने अध्यक्षले थप १५ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । केन्द्रीय कार्य समितिमा ६७ जना रहने देखिन्छ । त्यस्तै दफा-१३ (२) खमा संचालन समितिको व्यवस्था रहेको छ जसमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरु १० जना र ३ जना कार्यसमिति सदस्यबाट अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विधानको दफा १३ १ (क) मा सभाको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि महाधिवेशनबाट देहाय बमोजिमको पदमा निर्वाचित गरी निम्न अनुसारको केन्द्रीय कार्य समिति गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने यहि दफा (१३)२ (ख) मा सञ्चालन समितिको ब्यवस्था गरेको छ जसमा थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्यसमितिको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि १३ जनामा नबढाई निम्न अनुसारको एउटा संचालन समिति रहनेछ । सञ्चालन समितिको काम कर्तव्य अधिकार केन्द्रीय समिति सरह हुनेछ । अब कुन दफालाई अधिकारिक मान्ने केन्द्रीय कार्य समिति कि सञ्चालन समिति रु दुवैमा उही ब्यक्तिहरु छ । दुवैमा दैनिक कार्य संचालनको लागि भनिएको छ । एउटामा ६७ जना हुनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोमा १३ जना मात्र । यसले पनि केही अन्यौल्ता श्रृजना गरेको छ । मुख्य कुरा केन्द्रीय सभाको बैठक प्रत्येक बर्ष १ पटक बस्नेछ भन्ने उल्लेख छ । हाल सम्म कति पल्ट बस्यो पदाधिकारीहरुलाई सोध्यो बने सहजै जवाफ पाउन मुश्किल छ । त्यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक विधान अनुसार त्रैमासिक रुपमा बर्षको ४ पटक भन्दा कम हुनेछैन भनि उल्लेख गरेको छ । कोभिडलाई २ बर्ष छोड्यौ भने पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कति पल्ट बस्नु पर्ने हो र कति पल्ट बसेको छ । त्यस्तै दफा-१४ सदस्यता तथा पद कायम नरहने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा ४ मा कुनै पदाधिकारीले लिखित वा मौखिक सूचना नदिई लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद कायम नरहने व्यवस्था छ । कतिपय उपस्थित नै हुँदैन भने कतिपयले सुचना नै पाउँदैन । तर बैठक नै बसेन भने के हुने रु विदेश शखा र भातृ सभाका प्रतिनिधिहरुले मत हाल्न सक्ने तर उम्मेदबार हुन नसक्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ जो कि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित रहेको छ ।

अर्को कुरा केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक्ता अनुसार विभिन्न केन्द्रीय, जिल्ला, क्षेत्रीय, नगर, गापा समेतमा समिति उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा-३१ मा जिल्ला कार्य समितिको गठन दफा-४० मा क्षेत्रीय सभा दफा ४१ क्षेत्रीय कार्य समिति तथा दफा- ४४ मा नगर, गाउँ र वडा सभाको स्थापना र कार्यविधि रहेको छ । तर प्रदेश स्तरको कुनै पनि सभा रहने प्रावधान यो विधानमा देखिदैन । यसरी यो आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । विधानको दफा-१३ (२९)कमा केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक्ता अनुसार विभिन्न केन्द्रीय, जिल्ला, क्षेत्र, नगर/गापासम्म विभाग तथा समिति उपसमिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यो केन्द्रबाट जिल्लाको काम कर्तव्य र अधिकार माथिको हस्तक्षेप पनि हो ।

विधानको दफा-१३ १(घ) केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, उपमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदबारी दिनको लागि एक कार्यकाल केन्द्रीय कार्यसमितिमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । तर उम्मेदवार हुन विधानअनुसार केन्द्रीय पार्षद, (केन्द्रीय प्रतिनिधि) केन्द्रीय पदाधिकारी वा केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य हुनुपर्नेछ । विधानको दफा-४९ (१) केन्द्रीय कार्य समिति वा जिल्ला कार्य समितिमा कमसेकम एक कार्यकाल सेवा नगरी केन्द्रीय पार्षद् (केन्द्रीय प्रतिनिधि) र केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर विधान अनुसार समिति, उपसमिति, सल्लाहकार रहेकालाई सेवा गरेको मान्ने गरेको छैन । यसरी सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्यो भन्ने यो कुनै पार्टीको विधान जस्तो छ जसमा सदस्यता लिएर काम गरे पनि, नगरे पनि काजगमा काम गरेको देखाएर मात्रै मान्यता पाउँछ ।

थारूको हक हितको लागि स्थापना भएको संस्थाको यस्तो प्रावधानले संकुचित मानसिकता त राखेकै छ, यसले आफू पनि नगर्ने र गर्नलाई पनि आउन नदिने हिसाबले समय मात्र बर्वाद गरि रहेको छ । सरकारी सेवा जस्तो तह तह बढुवा हुनु पर्ने योग्यता र सक्षमताको कुनै मूल्य नै नहुने बनाएको छ । जसको कारण युवा तथा योग्य थारू जनशक्ति नेतृत्व तहमा आउनबाट बञ्चित गरेको छ । महिला, युवा, विद्यार्थी, कानून व्यवसायीलाई भातृ संस्थाको नाममा प्रयोग गरिरहेको छ तर नेतृत्व तहमा आउनबाट बन्देज गरेको छ । आफ्नो घर परिवार र पेशा छोडेर समाजिक सेवामा आउने ब्यक्ति बिरलै भेटिन्छ । जो गर्न चाहन्छ त्यसलाई यस्ता प्रावधानले रोक्छ र नयाँ बिचार तथा सृजना त्यसै मरेर जान्छ । थाकस जहिको तही रहनुमा एक कारण यो पनि हो । दशकौदेखि उही अनुहार, उस्तै कार्यशैली रहनुले बृहत्तर हित हुने काम हुन सकेको छैन । यस्ता प्रावधान आफू नगर्ने र अरुलाई गर्न नदिने सोंचको उपजको रूपमा रहेको छ । जसलाई त्याग्नै पर्छ र संशोधन गर्ने पर्छ ।

अगामी हुने भनिएको २३ औं महाधिवेशनको बारेमा विधानले के भन्छ त भन्ने कुरा अहिलेको सचेत नागरिकको मनमा उठ्नु स्वभाविकै हो । आवधिक निर्वाचन र स्वायतता पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षहरु मध्येको एक हो । २२औं अधिवेशन २०७५ असोज ७,८ र ९ गते सम्पन्न भएको थियो । विधानको दफा १३ (ख) ३ केन्द्रीय सभा र केन्द्रीय कार्य समितिको पदावधि २ (दुई) वर्षको हुनेछ । पदावधिको अन्त्यमा महाधिवेशन हुनेछ । सोही महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समितिको गठन हुनेछ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने दफा-५० (२) निर्वाचन सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा बढिमा एक वर्षसम्म केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यावधि थप भएको मानिनेछ र सो अवधि भित्र अनिवार्य रुपमा निर्वाचन गराउनु पर्ने छ भनि स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यो दफाको आधारमा अहिलेको कार्य समितिको अवधि स्वतः समाप्त भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै थाकसको विधानको दफा-४९ (३) अध्यक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्षता दुई पदावधि सम्म मात्र गर्न पाउने छ भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा ४९ (४) अध्यक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्षता दुई पदावधिसम्म मात्र गर्न पाउनेछ र अन्य पदाधिकारी र कार्यकारी सदस्यहरु सम्बन्धित पदमा तीन कार्यकाल भन्दा बढी बस्न पाउने छैन साथै उम्मेदवारी दिन पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

अर्को कुरा संस्थाले अंगालेको उदेश्य अनुरुप यो संस्थाले काम गरिरहेको छ? एक जना महामन्त्रिलाई जस्तो सुकै किसिमको काममा खटाएर अन्य पदाधिकारीहरु जिम्मेबारीबाट पञ्छिने काम गर्दै छ भने संस्थाको उदेश्यको ६ नं।मा समाजिक उत्सव, चाँड पर्व मेला आदिमा जाँड रक्सीको चलनलाई निषेध गर्ने रहको छ तर त्यसको विपरित थाकसले केन्द्रमा गर्ने कार्यक्रम माघीमा त्यही जाँड र रक्सीको बोतलको मुख्य ब्यानर बनाई सानले कार्यक्रम गर्छ र स्टल स्टलमा रक्सि पुर्याउँछ । उदेश्यकै २ नं।मा घरदेख, भोज, सहकटी, उपायपत्र, ठोकठाक आदिमा फजुल खर्ची चलनको अन्त्य गर्ने रहेको भए पनि पदाधिकारीहरु नै सामाजिक संजालमा महगो रक्सीको बोतल राखेर जन्मदिन, पास्नी, इजगेजमेन्ट जस्ता इभन्टमा छाती फुलाएर सामाजिक संजालमा फोटो पोष्ट गरेको देखिन्छ । यो वहाँहरु माथीको नैतिक प्रश्न हो यसको जवाफ वहाँहरुले नै दिनुपर्छ ।

विधानको दफा-१३ १(ग) मा थारू जाति समुदायको विभिन्न पेसा, व्यवसाय, क्षेत्रबाट सभालाई योगदान पुर्याएको वा पुर्याउन प्रतिबद्धता जनाएको १५ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्षले मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ तर त्यसमा पनि पार्टीगत तथा बयक्तिगत स्वार्थ हावी भएर यतिको बर्ष सम्म पुर्णता पाएको छैन । यसले पनि संस्थामा आफ्नो स्वार्थको लागि पद ओगट्ने मानसिकता हावी रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसको अलावा थाकसले गर्ने गरेको विभिन्न कृयाकलाप जस्तै, माघी, सर्वोच्चमा दिएको न्यायिक लडाईंको नाममा उठाएको रकम पारदर्शी नरहेको, आर्थिक हिसाब ठिक संग नराखेको जस्ता गुनासा र असंतुष्ठीहरु बेला बेलामा आउने गरेको छ । त्यस्तै दफा-३ को उपदफा ३ मा आजीवन सदस्यता बापत प्राप्त सम्पूर्ण रकम अक्षय कोषमा राखिने प्रावधान रहे पनि आजीवन सदस्य कति रहेको यकिन तथ्याङ्क छैन भने यसको रकम कहाँ कति राखिएको छ कतिपय पदाधिकारीहरुलाई थाहा छैन । सरकारलाई राज्यको हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको हिसाबले प्रतिनिधित्वको माग गर्ने संस्थाले आफैं पनि अहिले सम्म महिलालाई नेतृत्वमा पुगाउन सकेको छैन ।

थारू समाजसेवी, बुद्धिजिवी, साहित्यकार, खेलाडी, विद्यार्थी, युवा, किसान, व्यवसायी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी, कानून व्यवसायी, राजनितिज्ञलगायतका अन्य व्यक्ति जोकि सदस्यता नै काटेर यो सभाको सदस्यता प्राप्त गरेको छैन तर उसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले थारू समुदायको हकहितको लागि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको छ र पुर्याई रहेको छ । तर ऊ थारू कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय कार्यकारी सदस्यको लागि योग्य मानिदैन र छैन भने थाकसको विधान अनुसार माथी उल्लेख गरेको प्रावधान अनुसार उहिले नै पदावधि समाप्त भई सकेका तथा पदावधिको बर्ष जोडे पनि ३ कार्यकाल पूरा गरिसकेकाहरूले फेरि पनि २३ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन पाउँछ त रु कानुनी रुपले र नैतिक रुपले पनि पाउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । तर पनि कतिपय पदाधिकारीहरूले त यो विधान लागु भए पछि मात्रै कार्यकालको गणना हुने तर्क पनि गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस विधानको दफा-६३ मा हाल सम्म थारू कल्याणकारिणी सभाद्वारा भएका, गरेका काम कार्यवाही सबै विधानबमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने स्पष्ट लेखेको छ । यसलाई थप ब्याख्याको आवश्यक्ता छैन । बर्षको हिसाबले ३ कार्यकाल व्यतित गरिसकेका पदाधिकारीहरुले समयमा अधिवेशन त गर्न सकेन भने अब फेरि पनि केही गर्छु भनेको आफैंले आफूलाई धोखा दिनु हो । फेरि, अहिलेको कानुनी र नैतिक रुपमा विवादमा परेका कार्य समितिले गर्ने भनेका महाधिवेशनको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा भई पक्षमा र विपक्षमा पनि तर्क हरु अहिले देखि ने सुरू भएको छ ।

यस्तै यस्तै कारणले गर्दा थारू कल्याण कारिणीसभा जिल्ला कार्य समिति मोरङको विवाद सतहमा आएर अदालत सम्म पुगेको थियो त्यस पछी भएको निर्वाचन पनि विवाद रहित हुन सकेने । त्यस्तै थारू कल्याण कारिणी सभा केन्द्रीय कार्य समिति विघटनको माग गर्दै २०८१-०४-१४ गते जिल्ला प्रशसन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दर्ता भएको समाचार पनि आएको देखिन्छ भने यस्तै यस्तै विषयमा उच्च अदालतमा पाटन, ललितपुरमा पनि थारू कल्याणकारिणी सभाविरुद्धमा मुद्दा चली प्रकृयागत अवस्थामा रहेको छ । अहिलेको पारदर्शी समयमा अगुवाहरुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्छ । सबै जागरुक भई सक्यो र संघ संस्था र पदाधिकारीहरुले गरेको एक एक कामको शुक्ष्म रुपले अवलोकन गरिरहेको हुन्छ । थारूको धैर्यताको बाँध फुट्न लागी सकेको छ । यस्ता कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरियो भने आज त एक दुई मुद्दा छ भोलि अनेकौ हुन सक्छ । महाधिवेशन पश्चात पनि चित्त नबुझ्नेले मुद्दा गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनलाई समयमै रोक्नु पर्छ । त्यसकारण अहिलेका केन्द्रीय कार्यसमितले आफ्नो सफाई र अरुलाई दोष लगाउनुको साटो आफ्नो कार्यकालको समिक्षा गर्दै असल कामको शुरुवात आफैंबाट गर्दा कानुनी र नैतिक दायित्व पूरा गरेको हुन्छ । यो नै आफ्नो र समाजको लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।

विधानले नै यो सामाजिक संस्था हो भने पनि राजनीतिबाट कुनै पनि ब्यक्ति अछुतो रहन नसक्ने भए जस्तै यसमा पनि राजनीतिक ब्यक्ति आउनु स्वभाविकै हो । तर उसले नेपालको संविधान अनुसार थारूको मूल्य मान्यता शिरमा राखेर काम गर्ने हैसियतको हुनै पर्छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समयलाई पहचान गर्न सक्ने तथा परिचालन गर्ने र गराउने क्षमता भएकै हुनु पर्छ । सुनिन्छ थारू कल्याणकारिणी सभाको अगामि नेतृत्वको लागि कतिपय राजनीतिक दलहरुले त दलगत रुपमै निर्णय गर्दैछ । यसले निश्चय पनि थारू कल्याणकारिणी सभाको हित गर्दैन । उम्मेदवारी दिएर नेतृत्वमा पुगेर केहि गर्न नसक्नु भन्दा सर्वसाधारण भएरै समाज कल्याण गर्नु राम्रो हुन्छ । हामी अहिले तत्काल थारू कल्याणकारिणी सभाको अर्को विकल्पमा जान सक्ने अवस्थमा छैनौं । यसलाई बृहत सुधारक र क्षमतावान नेतृत्वको खाँचो छ । त्यसकारण आफूमा आत्मविश्वास र गर्न सक्ने क्षमतावानले मात्र नेतृत्वको लागि बल गरौ चाहे त्यो अध्यक्ष होस या अन्य कुनै पद । पदमा टाँसी रहने र पदावधिभर आसन ग्रहण गर्ने बाहेक केहि पनि गर्न नसक्ने परम्परालाई त्यागौ । सहि नेतृत्चको चयन गरौ । थारूको पहिचान कायम राखौं, कानुनी र नैतिक दायित्व पूरा गरौं । २३औं महाधिवेशन सफलताको शुभकामना। जय नेपाल, जय थारू, जय थरुहट!!!

लेखक अधिवक्ता हुन्।